खरसाङ, (निसं): वेबसाइटबाट दार्जीलिङ पहाड़ी क्षेत्रका पञ्चायतहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क गायब रहेको दार्जीलिङ्का सांसद तथा भाजपा राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टले बताएका छन्। तिनले संसदमा मागेको तथ्याङ्कपछि मन्त्रीबाट प्राप्त भएको सुझाउ अनुसार वेबसाइटमा हेर्दा यस्तो रिपोर्ट प्राप्त गरेको दावी गरेका छन्। सांसद विष्टले एक विज्ञप्ति जारी गरेर दर्पणलाई भनेका छन्, संसदको वर्तमान सत्रमा मैले पश्चिम बङ्गालको पञ्चायत निकायहरूका लागि 14 र 15औँ वित्त आयोग अन्तर्गत 2019 देखि दिइएको कोषको विवरण मागेको थिएँ।
साथै मैले वर्तमानमा चलिरहेका परियोजनाहरू, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनाअन्तर्गत प्रशिक्षण, अनि योजनाको स्थितिबारे वर्तमानको जानकारी मागेको थिएँ। केन्द्रीय पञ्चायती राज मन्त्री राजीव रञ्जन सिंहले मैले मागेको रिपोर्टको उत्तरमा दिइएको तथ्याङ्कमा राज्य प्रशासनको अक्षमतालाई दर्शोको छ। 14 औँ वित्त आयोग अन्तर्गत पश्चिम बंगालले 14,181.76 करोड़ रुपियाँ प्राप्त गरेको थियो। 15 औँ वित्त आयोग अन्तर्गत 21,611 करोड़ रुपियाँ छुट्ट्याइएको छ, उक्त रकम मध्ये 19,639.99 करोड़ रुपियाँ जारी गरिसकिएको छ। 2025-26 को लागि दोस्रो किस्ता बाँकी छ किनभने राज्यले पहिलो किस्ताको लागि आवश्यक प्रमाणपत्र अहिलेसम्म बुझाएको छैन। मैले मन्त्रीबाट प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार प्रत्येक जिल्लाको विवरण राज्य सरकारद्वारा पोर्टलमा राखिन्छ। विष्टले आश्चर्य प्रकट गर्दै अझ भनेका छन्, आश्चर्यको कुरो, पश्चिम बङ्गाल सरकारले दार्जीलिङ जिल्लाका चार खण्डहरू खोरीबारी, मतिगढ़ा, नक्सलबाढ़ी, फाँसीदेवाका लागि मात्र तथ्याङ्क अपलोड गरेको छ। पहाड़ी क्षेत्र दार्जीलिका पञ्चायतहरूसँग सम्बन्धित कुनै तथ्याङ्क यहाँ उपलब्ध छैन।
पोर्टलमा कालेबुङ जिल्लामा पञ्चायहरूको तथ्याङ्क पनि छैन। पश्चिम बङ्गाल सरकारले यी चार पञ्चायत खण्डहरू मतिगढ़ा, नक्सलबाढ़ी, खोरिबारी र फाँसिदेवालाई वित्त वर्ष 2021-22 देखि वित्त वर्ष 2024-25 का लागि 520.29 करोड़ रुपियाँ आवण्टन गरेको दावी गरेको छ। तर खर्चको तथ्याङ्कले जम्मा 22.07 प्रतिशत अर्थात् 114,84 करोड़ रुपियाँ मात्र खर्च भएको देखाउँछ। यसको अर्थ 78 प्रतिशत अर्थात् 405.44 करोड़ रुपियाँ उपयोग भएको नै छैन। सांसदले आरोप लगाउदै भनेका छन्, यहाँ प्रशासन अत्यन्तै असक्षम रहेको स्पष्ट देखिन्दैछ, हाम्रो तराई क्षेत्रका ग्रामीण इलाकाहरूको विकास निम्ति आवण्टित कोषहरू सुनियोजित ढङ्गले गायब गरिन्दैछ। तिनले शङ्का प्रकट गर्दै भनेका छन्, मलाई आशङ्का छ कि प्रशासनको प्रवृत्ति समग्र राज्यभरि एकजस्तै छ। प्रशासन आवण्टित कोषहरूको उपयोग गर्न असक्षम रहेको देखिएको छ, खर्च नगरिएका ती अतिरिक्त कोषहरू सत्ताधारीहरूले हत्याएका छन्।
ती कोषहरूको उपयोगको सम्बन्धमा साथै दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाहरूका पञ्चायत इलाकाहरूलाई आवण्टित कोषहरूको बारेमा विस्तृत रुपमा छानबिन गरिनु आवश्यक छ। म यस मामिलामा नियन्त्रक एवम् महालेखा परिक्षक (सीएजी) द्वारा विस्तृत लेखा परीक्षणको माग गर्नेछु।
