नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण र जनसरोकारका निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न विशिष्ट वार्ता टोली गठन गर्नुका साथै नयाँ सिक्का टकमरीका लागिसमेत स्वीकृति दिएको छ। यसका साथै सरकारले वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र वन क्षेत्रका रूख हटाउनेसम्बन्धी कानूनी प्रक्रियामा समेत महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
यो बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन र प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकका समस्या समाधानसँग जोडिएकाले विशेष महत्व राख्छन्। लामो समयदेखि आन्दोलित मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट वार्ता टोली गठन हुनुले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ। साथै, नयाँ सिक्काको टकमरी, प्रशासनिक दरबन्दी स्वीकृति र वैदेशिक अनुदानको परिचालन जस्ता निर्णयहरूले देशको आर्थिक र प्रशासनिक गतिशीलतामा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले यो जनसाधारणका लागि महत्वपूर्ण छ।
-
वार्ता टोली गठन: अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ।
-
नयाँ सिक्का टकमरी: नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रू. १ र रू. २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।
-
कोरियाली अनुदान स्वीकार: नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता सरकारले स्वीकार गर्ने भएको छ।
-
वन क्षेत्रको रूख कटान सम्बन्धी व्यवस्था: संरक्षित क्षेत्र भित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा थप रूख/पोल हटाउन प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
-
संगठन संरचना र दरबन्दी: विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र नयाँ दरबन्दीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
-
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान आदेश संशोधन: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ लाई बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
-
करार कर्मचारी व्यवस्थापन: सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशको आर्थिक, प्रशासनिक र सामाजिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारले सर्वसाधारण नागरिकका तात्कालिक समस्या सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधार र वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्नेसम्मका प्रस्तावहरूलाई पारित गरेको हो।
देशमा प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन, नीतिगत अस्पष्टताहरूलाई चिर्न र जनताका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बस्ने गर्दछ। यस पटकको बैठकमा विशेष गरी मिटरब्याज पीडितहरूको निरन्तरको आन्दोलन र माग, बजारमा मुद्रा व्यवस्थापनको आवश्यकता तथा वन क्षेत्रको उपयोगसम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई ध्यानमा राखी एजेन्डाहरू तय गरिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट पेस भएका प्रस्तावहरूमाथि सघन छलफल गर्दै ७ वटा मुख्य निर्णयहरू गरेको छ। ती निर्णयहरूमा मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय टोली गठन गर्ने, राष्ट्र बैंकलाई नयाँ डिजाइनका सिक्का छाप्न अनुमति दिने र कानून क्षेत्रको डिजिटल प्रणाली सुधारका लागि वैदेशिक अनुदान लिने विषय समावेश छन्। वन क्षेत्रको रुख कटान सम्बन्धी अधिकार मन्त्रालयलाई दिने र प्रशासनिक संगठन पुनर्संरचनाका निर्णयहरू पनि यसै बैठकबाट भएका छन्।
यस पटकको निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरूको संलग्नता रहेको छ। मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न गठित टोलीको संयोजकत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटालाई तोकिएको छ। उक्त टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्। यसैगरी, नयाँ सिक्काको डिजाइन र टकमरीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक संलग्न हुनेछ भने कानून सूचना पाइलट प्रणालीका लागि कोरिया सरकार प्रत्यक्ष साझेदारका रूपमा जोडिएको छ।
यी निर्णयहरूले आम नागरिक र देशको प्रशासनिक संयन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछन्। मिटरब्याजको चक्रव्यूहमा परेर आर्थिक र सामाजिक रूपमा उत्पीडनमा परेका नागरिकहरूका लागि सरकारी वार्ता टोलीको गठनले न्यायको आशा जगाएको छ। अर्कोतर्फ, बजारमा रू. १ र २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू आउने भएपछि दैनिक खुद्रा व्यापार र आर्थिक कारोबारमा थप सहजता आउनेछ। वन क्षेत्र भित्रका थप रूख हटाउने अधिकार मन्त्रालयलाई दिँदा विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती कम हुने र विभिन्न मन्त्रालयहरूको दरबन्दी स्वीकृत हुँदा सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन यस्ता कदम चालिएको बताइएको छ। विशेष गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ र सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाले देशको प्रशासनिक जनशक्ति परिचालनलाई थप व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को यस स्वीकृतिसँगै अब नेपाल राष्ट्र बैंकले रू. १ र २ दरका नयाँ सिक्काको टकमरी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यता, नवगठित वार्ता टोलीले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूसँग यथाशीघ्र संवादको प्रक्रिया थाल्नेछ। कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता प्रयोग गरेर नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाको प्राविधिक काम चाँडै सुरु गरिनेछ।
समग्रमा, असार ३२ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागरिकको आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा, विकास निर्माणमा आइपर्ने कानूनी गाँठो फुकाउने र वैदेशिक सहायताको सहजीकरणमा सन्तुलित निर्णयहरू लिएको छ। यी निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ।
(FAQ)
१. मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न के निर्णय गर्यो?
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा अर्थ, गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिवहरू सम्मिलित वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
२. नयाँ सिक्का टकमरीका सम्बन्धमा के निर्णय भएको छ?
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रू. १ र रू. २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी (उत्पादन) गर्नका लागि आधिकारिक रूपमा स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
३. कोरिया सरकारबाट नेपाललाई कति अनुदान सहायता प्राप्त हुँदैछ?
नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ।
