कालेबुङ क्षेत्रको डीआइफन्ड र डेभलपमेन्ट जमीनसम्बन्धी विवादले हाल कडा राजनीतिक बहसको रूप लिएको छ। माकपा नेता तारा सुन्दासले स्थानीय सरकार र प्रशासनमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै भनेका छन् कि “जीटीएको पहलमा यहाँका नागरिकहरूलाई सम्बन्धित जमीनहरू म्टुटेसन गरी रयत बनाउने कुरा धेरैपल्ट उठिसकेको भए पनि अझैसम्म कुनै ठोस पहल भएको छैन।”
नेता सुन्दासका अनुसार, १४ फरवरी २०२२ देखि माकपा पार्टीले यो मुद्दा उठाउँदै आएको हो। यद्यपि, हालसम्म कुनै कारबाही नहुँदा गरीब र सामान्य नागरिकहरू मर्कामा परेका छन्। उनले दाबी गरे अनुसार, डीआइफन्डका थुप्रै जमीनहरू भूमाफियाहरूले कब्जा गरिरहेका छन्, अवैध रूपमा बिल्डिङहरू निर्माण हुँदैछ र जमीनहरू खुलेआम बिक्री भइरहेको छ।
उनले भनेका छन्, “हामीले यो विषयमा २३ जून २०१५ मा थानामा डायरी गरेका थियौं र धेरै पटक एडीएम र जिल्ला मेजिस्ट्रेटलाई पनि लिखित रूपमा जानकारी दिएका छौं। तर, सुनुवाइ कहीँ पनि भएन।” अन्ततः डिभिजनल कमिश्नर जलपाइगढी समक्ष लिखित उजुरी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
सुन्दासले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि जसको जमीन रयत हुन्छ, त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउन सकिँदैन। तर, लीज सकिएपछि रिन्युअल नगरेका व्यक्तिहरू उक्त जमीन खाली गर्नुपर्ने नियम छ। उनले आरोप लगाए कि केही व्यक्तिहरूले पैसा तिरेर कागजात रयत गरेका छन्, जुन सम्पूर्ण प्रक्रियाविरुद्ध छ।
“हाम्रो माग छ – यस्तो प्रकारका अवैध रयत कागजात खारेज गरिनुपर्छ र दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ। गरीब जनता अझै पनि लीजमै छन्, तर उनीहरूलाई हेर्ने कोही छैन,” सुन्दासले भने।
माकपा पार्टीले यो विषयलाई लिएर अब जलपाइगढी कोर्टमा केस दर्ता गरिसकेको छ। “हामीलाई आशा छैन कि प्रशासन आफैं जाग्छ। त्यसैले हामी कानूनी बाटोमा हिँड्न बाध्य भएका हौं,” नेता सुन्दासले जोड दिए।
उनका अनुसार, १ अगस्त २०१८ मा डीएमले दिएको परमिशन अनुसार धेरै लीजहरू रिन्युअल भएका छैनन्, तर कालेबुङमा जमीनको अवैध किनबेच निरन्तर भइरहेको छ। एडीएमको पत्र अनुसार पनि कालेबुङ टाउन मौजाको डीआइफन्ड र डेभलपमेन्ट जमीनहरूको किनबेच पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको थियो।
यो मुद्दाले प्रशासनिक असक्षमता, भूमाफिया गतिविधि, र कानूनी प्रक्रियाको बेवास्ता जस्ता गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। गरीब र लीजधारी जनता न्यायको पर्खाइमा छन्, भने नेता तारा सुन्दासजस्ता नेताहरू यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। अब हेर्न बाँकी छ – अदालतको निर्णयले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन।
