——- सञ्जय बसु
अनुप्रवेश : जानीजानी बिख पिउनु ?
यदि अवैध अनुप्रवेश कुनै दिन सामान्य नियमजस्तै बन्न पुग्यो भने, त्यसले केवल देशको सुरक्षालाई मात्र जोखिममा पार्दैन, स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरणको आधारभूत अवधारणालाई समेत कमजोर बनाउँछ। पश्चिम बंगालमा यस वर्षको विधानसभा निर्वाचनमा अनुप्रवेश प्रमुख मुद्दामध्ये एक बनेको छ। केन्द्रको नरेन्द्र मोदी सरकारले विगत केही वर्षदेखि सीमापार हुने अवैध प्रवेश रोक्न कडा नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। राज्यमा सरकार परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले पनि अनुप्रवेशकारीहरूले देश छोड्नैपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। ‘३–डी’ अर्थात् ‘डिटेक्ट, डिलिट एन्ड डिपोर्ट’ नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ। यस नीतिको मुख्य उद्देश्य देशमा बस्ने कानुनी अधिकार नभएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई निष्कासन गर्नु हो। त्यस अर्थमा यो केवल निष्कासनसम्बन्धी प्रशासनिक नीति मात्र होइन, बरु अनुप्रवेश नियन्त्रणका लागि विकसित गरिएको एउटा समग्र प्रणाली हो। यसको तीन चरण छन्—‘डिटेक्ट’ अर्थात् अनुप्रवेशकारीको पहिचान, ‘डिलिट’ अर्थात् मतदाता सूचीबाट उनीहरूको नाम हटाउने, र ‘डिपोर्ट’ अर्थात् उनीहरूलाई सीमापार आफ्नै देश फर्काउने। यस देशमा अनुप्रवेशको दृष्टिले बंगलादेश सीमा सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो। बंगलादेशसँग जोडिएको लामो सीमाका कारण पश्चिम बंगालको भौगोलिक संवेदनशीलता अझ बढी छ। सीमापार गर्दा दुई देशको प्रशासनिक संरचना र आर्थिक वास्तविकताबीचको अन्तर सहजै देख्न सकिन्छ। सडक, सीमा नाका, सार्वजनिक सेवा, व्यापारिक गतिविधि तथा सहायक पूर्वाधार—सबैतिर त्यो अन्तर स्पष्ट छ। १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसंख्यालाई सेवा दिनुपर्ने भारतको सरकारी संयन्त्रले कल्याण, रोजगारी, पूर्वाधार र सुरक्षा व्यवस्थापनको गम्भीर दायित्व बोकेको छ। यस्तो अवस्थामा सीमावर्ती राज्यहरूमा हुने सानो मात्राको अवैध अनुप्रवेशले पनि स्थानीय स्रोत–साधनमाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
पश्चिम बंगालको सन्दर्भमा समस्या केवल खुला सीमाको होइन, सीमा पूर्वाधारलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिइएको विगतको राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्तिको अभाव पनि हो। बंगलादेशसँग राज्यको करिब २,२१६.७ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। तर अगस्ट २०२५ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ५६९ किलोमिटर क्षेत्रमा बार लगाउन बाँकी रहेको देखिन्छ। तीमध्ये ४५६ किलोमिटर क्षेत्रमा सहजै बार लगाउन सकिने भए पनि अघिल्लो राज्य सरकारले पर्याप्त जमिन उपलब्ध नगराएको तथ्य संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यसले समस्या केवल भौगोलिक वा जनसङ्ख्यागत नभई राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग पनि जोडिएको देखाउँछ। समयसँगै देशको कानुनी संरचनामा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। ‘इमिग्रेसन एन्ड फरेनर्स एक्ट, २०२५’ ले पुराना कानुनहरूलाई संशोधनसहित एउटै ढाँचामा ल्याएको छ। यस कानुनअनुसार भारतीय नागरिक नभएको व्यक्ति विदेशी हो। कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रलाई आफ्नो भूमिमा कसले प्रवेश गर्ने, कसले बस्न पाउने र कुन सर्तमा बस्न पाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ। भारत पनि यसको अपवाद होइन। कानुनी र अवैध आप्रवासनबीच स्पष्ट रेखा कोर्नु कुनै समुदाय वा छिमेकी राष्ट्रप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार होइन, बरु जिम्मेवार शासन व्यवस्थाको न्यूनतम आवश्यकता हो। अन्ततः स्मरणीय कुरा के हो भने राज्यका स्रोत–साधनको संरक्षण कुनै नारामात्र होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, रोजगारी र भूमि अभिलेखजस्ता सार्वजनिक स्रोतहरू देशका नागरिकको अधिकार र कल्याणका लागि निर्माण गरिएका हुन्। अवैध अनुप्रवेश त्यस उद्देश्यका लागि ठूलो अवरोध बन्न सक्छ। यदि कुनै दिन त्यो सामान्य नियमजस्तै बन्न पुग्यो भने त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई मात्र होइन, स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरणलाई समेत असर पुर्याउनेछ। र त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिनै गरिब नागरिकहरूले चुकाउनुपर्नेछ, जो सरकारी सेवामाथि सबैभन्दा बढी निर्भर छन्।
