गोर्खाल्याण्डको प्रश्नमा संसदमा बहसको माग: नयाँ पार्टी निर्माण समितिद्वारा राहुल गान्धीलाई सिफारिसपत्र

लोकसभाका विपक्षी नेता राहुल गान्धीलाई गोर्खाल्याण्ड मुद्दामा संसदको आगामी मनसुन सत्रमा व्यापक संवैधानिक बहस प्रारम्भ गर्न आग्रह गर्दै सिफारिसपत्र पठाइएको छ।

नयाँ पार्टी निर्माण समितिले शनिवार लोकसभाका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीलाई सम्बोधन गर्दै गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा संसदमा गम्भीर र संवैधानिक बहस चलाउन माग गरेको छ। समितिको एक प्रतिनिधिमण्डलले पश्चिम बंगाल राज्य कांग्रेसका उपाध्यक्ष डा. मुनिष तामाङमार्फत उक्त विस्तृत सिफारिसपत्र प्रेषित गरेको हो। सिफारिसपत्रमा गोर्खाल्याण्डको मागलाई केवल राजनीतिक नाराका रूपमा मात्र नलिन र यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्यबाट हेर्न आग्रह गरिएको छ।

क्यों यो महत्वपूर्ण छ?

गोर्खाल्याण्डको माग दशकौँ पुरानो लोकतान्त्रिक आन्दोलन भए तापनि यसले अहिलेसम्म देशको सर्वोच्च विधायिकी निकाय (संसद) मा समग्र संवैधानिक बहसको अवसर पाएको छैन। यो सिफारिसपत्रले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई ऐतिहासिक, विधायिक, भूराजनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट संसदमा औपचारिक रूपमा उठाउने नयाँ प्रयास गरेको छ। यसले भारतको पूर्वी हिमाली क्षेत्रको रणनीतिक हित र साना राज्यहरूको आवश्यकतामाथि राष्ट्रिय स्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको हुनाले यो विषय महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

मुख्य बुँदाहरू

• नयाँ पार्टी निर्माण समितिले शनिवार लोकसभाका विपक्षी नेता राहुल गान्धीलाई गोर्खाल्याण्डसम्बन्धी विस्तृत सिफारिसपत्र पठाएको छ।

• समितिका संयोजक अधिवक्ता वीरेन्द्र रसाईलीको नेतृत्वमा प्रवीण छेत्री र नोवल छेत्री सहितको टोलीले पश्चिम बंगाल राज्य कांग्रेसका उपाध्यक्ष डा. मुनिष तामाङलाई भेटेर उक्त पत्र हस्तान्तरण गरेको हो।

• सिफारिसमा भारतीय संविधानको धारा ३ अन्तर्गत नयाँ राज्य गठन र राज्य पुनर्गठन गर्ने संसदको अधिकारको चर्चा गर्दै गोर्खाल्याण्डमाथि बहसको माग गरिएको छ।

• दार्जीलिङ, कालेबुङ, तराई र डुवर्स क्षेत्र समेटिएको गोर्खाल्याण्डको प्रस्तावित भूभाग नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश र चीनको तिब्बतसँग जोडिएकाले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिएको छ।

मुख्य समाचार

नयाँ पार्टी निर्माण समितिले शनिवार लोकसभाका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीलाई गोर्खाल्याण्डको प्रश्नमाथि संसदको आगामी मनसुन सत्रमा व्यापक संवैधानिक बहस प्रारम्भ गरियोस् भन्ने आग्रहसहित विस्तृत सिफारिसपत्र प्रेषित गरेको छ। नयाँ पार्टी निर्माण समितिका संयोजक अधिवक्ता वीरेन्द्र रसाईलीको नेतृत्वमा प्रवीण छेत्री अनि नोवल छेत्री लगायतको टोलीले शनिवार पश्चिम बंगाल राज्य कांग्रेसका उपाध्यक्ष डा. मुनिष तामाङसँग भेट गरी तिनी मार्फत उक्त सिफारिसपत्र पठाइएको जानकारी दिइएको हो।

समितिले आफ्नो सिफारिसमा गोर्खाल्याण्डको प्रश्नलाई केवल समकालीन राजनीतिक मागका रूपमा मात्र होइन, बरु संविधान, इतिहास, विधायन तथा भारतीय संघीय संरचनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वको विषयका रूपमा संसदमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। सिफारिसमा संविधानको धारा ३ अन्तर्गत नयाँ राज्य गठन तथा राज्य पुनर्गठन गर्ने अधिकार संसदमा निहित रहेको उल्लेख गरिएको छ। गोर्खाल्याण्डको दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक आन्दोलनले आजसम्म संसदमा समग्र संवैधानिक बहसको अवसर नपाएको विषयलाई विशेष रूपमा उठाइएको संयोजक वीरेन्द्र रसाईलीले बताउनुभएको छ।

समितिले तत्कालीन दार्जीलिङ जिल्लाको संवैधानिक तथा विधायिक विकासक्रममाथि संसदले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। विशेषतः भारत सरकार अधिनियम १९३५ अन्तर्गतको आंशिक रूपमा निषेधित क्षेत्रको व्यवस्था, त्यसपछिको अब्जर्ब एरियाज अधिनियम १९५४ मार्फत भएको विधायिक एकीकरण तथा खारेजी तथा संशोधन (दोस्रो) ऐन, २०१७ द्वारा उक्त ऐनको खारेजीले उत्पन्न गरेका संवैधानिक प्रश्नहरू संसदमा विस्तृत रूपमा छलफल हुनुपर्ने माग सिफारिसपत्रमा गरिएको छ।

सिफारिसमा गोर्खाल्याण्डको समकालीन प्रस्तावित क्षेत्र दार्जीलिङ, कालेबुङ, तराई र डुवर्स समेटिएको उल्लेख गर्दै, यी क्षेत्रहरूको साझा ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक तथा भूराजनीतिक सम्बन्धलाई संसदले समग्र रूपमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। यसका साथै, नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश तथा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सीमा जोडिएको पूर्वी हिमालय क्षेत्रका रूपमा यस क्षेत्रको राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा व्यवस्था, क्षेत्रीय स्थायित्व तथा भारतको रणनीतिक हितका दृष्टिले समेत गोर्खाल्याण्डको प्रश्न राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको समितिको धारणा रहेको छ।

सिफारिसमा छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तराखण्ड र तेलङ्गाना जस्ता साना राज्यहरूको गठनले भारतीय संघीय व्यवस्थालाई अझ सुदृढ़ बनाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै, साना राज्यहरूको अवधारणालाई भारतीय संविधान र सहकारी संघीयताको सन्दर्भमा संसदले पुनः गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ। समितिले संसदमा हुने बहसले तत्कालीन दार्जिलिङ जिल्लाको ऐतिहासिक तथा संवैधानिक विकास उठाई धारा ३ अन्तर्गत नयाँ राज्य गठनको संवैधानिक व्यवस्था, गोर्खाल्याण्डको ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा भूराजनीतिक पक्ष, साथै साना राज्यहरूले भारतीय संघीय संरचना, लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व र सन्तुलित क्षेत्रीय विकासमा खेलेको भूमिकामाथि समग्र रूपमा विचार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

नयाँ पार्टी निर्माण समितिले विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीलाई आगामी मनसुन अधिवेशनमा यस विषयलाई लोकसभामा गोर्खाल्याण्डसम्बन्धी संवैधानिक प्रश्नलाई संसदको औपचारिक बहसको विषय बनाउन पहल गरिदिन अनुरोध गरेको छ। समितिको विश्वास छ, गोर्खाल्याण्डको प्रश्नलाई राजनीतिक नाराबाट माथि उठाई संसदको सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्चमा संवैधानिक तथा विधायिक दृष्टिकोणबाट छलफल गरिनु नै दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक समाधानतर्फको महत्वपूर्ण कदम हुनेछ। भेटघाटको क्रममा कांग्रेसका राज्य उपाध्यक्ष डा. मुनिष तामाङले आफू पनि गोर्खे छोरो भएको र यसबारे कार्य गरिरहेको बताउँदै यस सिफारिस पत्रलाई आफ्नो पनि जिम्मेवारी ठानेर औपचारिक रूपमा राहुल गान्धीसम्म पुर्‍याउने अनि यस विषयमा निरन्तर कार्य गरिरहने सहमति जनाएको भेटघाटपछि नयाँ पार्टी निर्माण समितिका संयोजक अधिवक्ता वीरेन्द्र रसाईलीले जानकारी दिनुभएको छ।

FAQs

१) नयाँ पार्टी निर्माण समितिले राहुल गान्धीलाई किन सिफारिसपत्र पठाएको हो?

समितिले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई केवल राजनीतिक नाराका रूपमा सीमित नराखी संसदको आगामी मनसुन सत्रमा यस विषयमा व्यापक संवैधानिक, ऐतिहासिक र भूराजनीतिक बहस प्रारम्भ गर्नका लागि लोकसभाका विपक्षी नेता राहुल गान्धीलाई सिफारिसपत्र पठाएको हो।

२) यो सिफारिसपत्र राहुल गान्धीसमक्ष कसरी पुर्‍याइयो र यसमा कुन क्षेत्र समेटिएको छ?

यो सिफारिसपत्र नयाँ पार्टी निर्माण समितिको टोलीले पश्चिम बंगाल राज्य कांग्रेसका उपाध्यक्ष डा. मुनिष तामाङमार्फत औपचारिक रूपमा राहुल गान्धीसमक्ष पठाएको हो। यस पत्रमा गोर्खाल्याण्डको प्रस्तावित क्षेत्रका रूपमा दार्जीलिङ, कालेबुङ, तराई र डुवर्सलाई समेटिएको छ।