उच्च शिक्षाका लागि तमिलनाडु सरकारको ठूलो निर्णय, विद्यार्थीहरूलाई ७.५ लाखसम्म बिना धितो शिक्षा ऋण

आर्थिक तङ्गीका कारण कोही पनि विद्यार्थी उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने सरकारको घोषणा

तमिलनाडु सरकारले राज्यका विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षामा आर्थिक अभाव बाधक बन्न नदिने उद्देश्यले एक ठूलो निर्णय गरेको छ। सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र २०२६-२७ का लागि १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई बिना धितो (कोलेट्रल-फ्री) ७.५ लाख रुपैयाँसम्मको शिक्षा ऋण उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। मुख्यमन्त्री जोसेफ विजयको नेतृत्वमा ल्याइएको यस योजनाका लागि करिब ३,००० करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गरिने राज्यका उच्च शिक्षा मन्त्री के. विश्वनाथनले जानकारी दिनुभएको छ।

उच्च शिक्षाका लागि तमिलनाडु सरकारको यो निर्णय किन महत्त्वपूर्ण छ?

उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने तर आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीहरूका लागि यो निर्णय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। धेरैजसो बैंकहरूले ठूलो रकमको ऋण प्रवाह गर्दा धितो वा ग्यारेन्टर खोज्ने गर्छन्, जसले गर्दा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ। तमिलनाडु सरकारको यो धितो-रहित ऋण नीतिले विद्यार्थीहरूलाई बिना कुनै मानसिक तथा आर्थिक तनाव आफ्नो अध्ययन अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ। यसले राज्यको शैक्षिक स्तर र युवाहरूको व्यावसायिक विकासमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

मुख्य बुँदाहरू

• धितो-रहित शिक्षा ऋण: विद्यार्थीहरूले कुनै पनि भौतिक सम्पत्ति धितो नराखी (कोलेट्रल-फ्री) ७.५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

• १ लाखभन्दा बढी लाभान्वित: शैक्षिक सत्र २०२६-२७ मा कुल १,००,२०० विद्यार्थीहरूलाई यो ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ।

• ठूलो वित्तीय बजेट: यस वृहत शिक्षा ऋण योजनाका लागि करिब ३,००० करोड रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ।

• नेतृत्व र दृष्टिकोण: मुख्यमन्त्री जोसेफ विजयको नेतृत्वमा केवल आर्थिक स्रोतको कमीकै कारण कोही पनि छात्र उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ यो निर्णय गरिएको हो।

• ऐतिहासिक निरन्तरता: मन्त्री के. विश्वनाथनका अनुसार सन् २००४ देखि २०१४ को बीचमा डा. मनमोहन सिंह नेतृत्वको तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) सरकारले पनि ठूलो संख्यामा शिक्षा ऋण वितरण गरेको थियो र वर्तमान सरकारले सोही दिशालाई अझ व्यापक बनाएको छ।

मुख्य समाचार

तमिलनाडु सरकारले राज्यको शैक्षिक इतिहासमा एउटा ठूलो र सकारात्मक कदम चालेको छ। चेन्नईस्थित एथिराज कलेजको जयन्ती समारोहका अवसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राज्यका उच्च शिक्षा मन्त्री के. विश्वनाथनले सरकारको नयाँ योजना र लक्ष्यहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सरकारले आर्थिक तङ्गीलाई कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मार्गमा बाधा बन्न नदिने स्पष्ट पारेको छ।

मुख्यमन्त्री जोसेफ विजयको विशेष पहलमा तयार पारिएको यस योजना अन्तर्गत योग्य विद्यार्थीहरूले ७.५ लाख रुपैयाँसम्मको शिक्षा ऋण बिना कुनै धितो प्राप्त गर्न सक्नेछन्। उच्च शिक्षा मन्त्री विश्वनाथनका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्र २०२६-२७ का लागि राज्य सरकारले कुल १,००,२०० विद्यार्थीहरूलाई यो ऋण उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ। यसका लागि सरकारले करिब ३,००० करोड रुपैयाँ बराबरको शिक्षा ऋण योजनाको अपेक्षा गरेको छ।

मन्त्री विश्वनाथनले विगतको सन्दर्भ जोड्दै सन् २००४ देखि २०१४ को अवधिमा डा. मनमोहन सिंह नेतृत्वको यूपीए सरकारले पनि देशमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा ऋण उपलब्ध गराएको स्मरण गर्नुभयो। वर्तमान सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सोही कल्याणकारी दिशामा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यलाई अझ बढी व्यापक र प्रभावकारी बनाउन लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो।

यसै क्रममा विश्वविद्यालयहरूमा हुने नियुक्तिहरूका विषयमा मिडियामा आएका केही टिप्पणीहरूलाई मन्त्रीले अस्वीकार गर्नुभएको छ। विश्वविद्यालयमा डीन र सिन्डिकेट सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री जोसेफ विजय स्वयंले गम्भीरताका साथ निगरानी राखिरहनुभएको र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी विधिबाट अगाडि बढिरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।

यसका साथै मन्त्री विश्वनाथनले राज्यमा सञ्चालित प्रसिद्ध ‘नान मुदलवन’ (म प्रथम) योजनाको बारेमा पनि सरकारको धारणा राख्नुभयो। यो कौशल विकास योजना सन् २०२२ मा पूर्ववर्ती द्रविड मुनेत्र कझगम (डीएमके) सरकारद्वारा सुरु गरिएको थियो। वर्तमान सरकारले बदलाको राजनीति नगरी राज्य र विद्यार्थीको हितमा रहेका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने नीतिको हिस्सा स्वरूप यसलाई अगाडि बढाएको हो।

‘नान मुदलवन’ योजना अन्तर्गत विद्यार्थी र युवाहरूलाई आधुनिक उद्योगहरूको आवश्यकता अनुसार कोडिङ, रोबोटिक्स, स्पोकन अङ्ग्रेजी र विभिन्न सीपहरूको प्रशिक्षण दिइँदै आएको छ। यसका अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकारी प्रतियोगी परीक्षाहरूको तयारी गरिरहेका छात्रहरूका लागि छात्रवृत्ति र विशेष कोचिङको सुविधा समेत यसै योजना अन्तर्गत उपलब्ध गराइँदै आइएको छ।

FAQs (सोधिरहिने प्रश्नहरू)

१. तमिलनाडु सरकारले विद्यार्थीहरूका लागि के ठूलो निर्णय गरेको छ?

तमिलनाडु सरकारले आर्थिक अभावका कारण कोही पनि विद्यार्थी उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी शैक्षिक सत्र २०२६-२७ का लागि १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई ७.५ लाख रुपैयाँसम्मको धितो-रहित (कोलेट्रल-फ्री) शिक्षा ऋण दिने निर्णय गरेको छ।

२. यो योजना अन्तर्गत कति विद्यार्थीले शिक्षा ऋण पाउनेछन् र कुल बजेट कति छ?

यस योजना अन्तर्गत नयाँ शैक्षिक सत्रमा कुल १,००,२०० विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा ऋण उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ, जसका लागि करिब ३,००० करोड रुपैयाँको बजेट अपेक्षा गरिएको छ।

#TamilNaduEducationLoan #HigherEducationIndia #JosephVijay #StudentLoanWithoutCollateral #NaanMudhalvanScheme