१०० करोडभन्दा बढीको लगानीमा सिंगल विन्डो स्वीकृति दिनेछ बंगाल: सुभेन्दु अधिकारी

मुख्यमन्त्रीले भने– उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको कुनै अभाव हुने छैन। रोजगारी, कानुन व्यवस्था र पूर्वाधारलाई औद्योगिक विकासको आधारशिला बताए। पश्चिम बंगालमा लगानी बढाउन र उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिन राज्य सरकारले ठूलो कदम चाल्न गइरहेको छ। पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारीले शनिबार घोषणा गरे कि १०० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको लगानी प्रस्तावहरूका लागि चाँडै नै सिंगल विन्डो क्लियरेन्स (एकल विन्डो स्वीकृति) प्रणाली लागू गरिनेछ। उनले राज्यमा उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको उपलब्धता कुनै बाधा नबन्ने र सरकार लगानीकर्ताहरूलाई अनुकूल वातावरण उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए।

६०० करोड रुपैयाँको परियोजनाको शिलान्यास

मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारीले हुग्ली जिल्लाको डानकुनीमा लक्स इन्डस्ट्रिजको नयाँ उत्पादन (म्यान्युफ्याक्चरिङ) एकाइको शिलान्यास गरे। करिब ६०० करोड रुपैयाँको यस परियोजनाको शिलान्यासका क्रममा उनले सरकार राज्यमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न र उद्योगहरूका लागि राम्रो व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने दिशामा निरन्तर काम गरिरहेको बताए।

उनले भने, “१०० करोड रुपैयाँ र सोभन्दा बढीको लगानी प्रस्तावका लागि सिंगल विन्डो क्लियरेन्सको व्यवस्था हुनेछ। उद्योगका लागि जग्गाको उपलब्धता कुनै पनि हालतमा समस्या बन्ने छैन।”

बंगाल पुनः लगानीको प्रमुख केन्द्र बन्नेछ

मुख्यमन्त्रीले पश्चिम बंगालले पुनः एकपटक देशका प्रमुख लगानी गन्तव्यहरूमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने दाबी गरे। उनले राज्य औद्योगिक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको बताए।  उनले भने, “पश्चिम बंगाल पुनः भारतमा लगानीको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र बन्नेछ। व्यवसाय अनुकूल वातावरण तब मात्र बन्छ, जब कानुन व्यवस्था बलियो हुन्छ।”

राज्यको ऋणलाई लिएर अघिल्लो सरकारमाथि निशाना

सुभेन्दु अधिकारीले वाम मोर्चा सरकारको समयमा राज्यमाथि करिब २ लाख करोड रुपैयाँ ऋण रहेको, जुन अघिल्लो तृणमूल कांग्रेस सरकारको कार्यकालमा बढेर करिब ८ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको आरोप लगाए। उनले राज्यको आम्दानी बढाउनका लागि ठूलो मात्रामा लगानी आकर्षित गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए।

एक करोड श्रमिक राज्यबाहिर काम गर्दैछन्

मुख्यमन्त्रीले पश्चिम बंगालका करिब एक करोड श्रमिक राज्यबाहिर रोजगारी गरिरहेको बताए। सरकारको लक्ष्य औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट राज्यभित्रै ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु हो, ताकि मानिसहरूलाई बाहिर जानु नपरोस्।

तीन स्तम्भमा आधारित हुनेछ रोजगार नीति

उनले सरकारले उद्योग, पूर्वाधार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) र सीप विकास (स्किल डेभलपमेन्ट) लाई आधार बनाएर रोजगारी सिर्जनाको ‘तीन स्तम्भ मोडल’ तयार गरिरहेको जानकारी दिए। मुख्यमन्त्रीले कानुन व्यवस्था, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार गरेर मानिसहरूले चाँडै नै डबल इन्जिन सरकारको लाभ महसुस गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।