अपाङ्ग व्यक्तिहरूका लागि मोबाइल अदालत सञ्चालन: धेरै मुद्दाको सुनुवाइ 

प्रयागराजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मोबाइल अदालत सञ्चालन: १३१ मुद्दाको सुनुवाइ; राज्य आयुक्तको द्रुत समाधानको निर्देशन प्रयागराजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्याको द्रुत समाधान सुनिश्चित गर्न र उनीहरूलाई सरकारी योजनाहरूको लाभ प्रदान गर्न, बुधबार सर्किट हाउस सभागारमा उत्तर प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्य आयुक्त प्रो. हिमांशु शेखर झाको अध्यक्षतामा मोबाइल अदालत आयोजना गरिएको थियो। सुनुवाइको क्रममा अपाङ्गता प्रमाणपत्र, युआईडी कार्ड, रासन कार्ड, आवास, आयुष्मान कार्ड, अपाङ्गता पेन्सन र अन्य सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाहरूसँग सम्बन्धित १३१ गुनासो र निवेदनहरूको सुनुवाइ भयो। मोबाइल अदालतमा, राज्य आयुक्तले सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सबै गुनासोहरूको गुणस्तरीय र समयमै समाधान सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिए। उनले ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सरकारी योजनाहरूको जानकारी र लाभबाट वञ्चित नहुन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न प्रशासनले संवेदनशीलतापूर्वक कार्य गर्नुपर्ने बताए। राज्य आयुक्तले अपाङ्गता प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन मुद्दाहरूको समाधान छिटो गर्न प्रमुख चिकित्सा अधिकारीलाई निर्देशन दिए। उनले हप्तामा तीन दिन मेडिकल बोर्डको बैठक बस्ने, तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि सेवामा रहेका सदस्यहरूलाई विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट प्रतिस्थापन गर्ने र १८ वर्षभन्दा माथिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थायी अपाङ्गता प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्देशन पनि दिए। श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिहरूको लागि सुधारिएको स्क्रिनिङ व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने कुरामा पनि जोड दिइयो। उनले सबै विभागका अधिकारीहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या सम्बोधन गर्न, उनीहरूको कार्यालयमा उनीहरूका लागि सुविधाजनक व्यवस्था गर्न र खेलकुद, साहित्य, संस्कृति र सामाजिक सेवा जस्ता क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नियुक्त गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक सुनुवाइको तालिका बनाउन निर्देशन दिए। मोबाइल कोर्टको क्रममा, योग्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई २५ वटा श्रवणयन्त्र, १० वटा एमआर किट, ३ वटा ह्वीलचेयर र १ वटा स्मार्ट छडी वितरण गरिएको थियो। यसका साथै, २५ वटा अपाङ्गता प्रमाणपत्र, युडीआईडी कार्ड र ५ वटा अन्त्योदय रासन कार्ड पनि घटनास्थलमै जारी गरिएको थियो। योग्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवास उपलब्ध गराउन, विभागलाई आवेदनहरूको प्रमाणीकरण छिटो गर्न र प्राथमिकताको आधारमा प्रशोधन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। कार्यक्रममा अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट, प्रमुख चिकित्सा अधिकृत, जिल्ला समाज कल्याण अधिकृत, जिल्ला अपाङ्गता सशक्तिकरण अधिकृत, जिल्ला आपूर्ति अधिकृत, ग्रामीण विकास विभाग लगायत विभिन्न विभागका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।।