दार्जीलिङ इकोेनमी डेभलपमेन्ट काउन्सिलको घोषणा अनुसार दार्जीलिङका चालक दाजुभाइहरू माथि कुनै अन्याय भएको खण्डमा सड़कदेखि न्यायपालिकाको ढोकासम्म न्यायको निम्ति संघर्ष गर्नेछ। उक्त काउन्सिलको पक्षबाट सुभाषमणि सिंहले जनाएका छन्- सिलगढीका चालक संघका दाजुभाइहरूले, उनीहरूको गाडीलाई दार्जीलिङमा local sight-seeing गर्न नदिए, हाम्रो दार्जीलिङ पहाडको चालक दाजुभाइहरूलाई सिलगढीबाट प्यासेन्जर उठाउन नदिने सुक्खा धम्की दिएको भिडियो देख्यौं।
उनीहरुलाई यति नै भन्न चाहन्छौं, १९४७ अघि Nepal देशको गाडीको रजिस्ट्रेसन नम्बर कोड NEP थियो, Sikkim को SK, Bhutan को BT अनि Darjeeling को DJ थियो अनि West Bengal (India) को WB थियो।
सिक्किमबाट तिरोमा लिएको भूभाग दार्जीलिङलाई विशेष प्रशासनिक दर्जा – आंशिक बहिष्कृत क्षेत्रहरू (Partially Excluded Areas) अर्थात् पूर्ण रूपले भारतीय कानून व्यवस्था कार्यान्वयन थिएन।
दार्जीलिङको भूभागलाई Absorbed Areas (Laws) Act 1954 अन्तर्गत भारत सरकारले अस्थायी रुपमा बङ्गालमा प्रशासनिक व्यवस्थाको निम्ति १९५४ सालमा मात्र राखिएको हो, जुन कानुन पनि २०१८ भारतीय संसदले खारेज गरिसकेको छ।
तसर्थ, केवल पश्चिम बङ्गाल होइन, सम्पूर्ण भारतवर्ष अनि विश्वले नै यो कुरा बुझ्न नितान्त जरुरी छ, कि दार्जीलिङको भूभाग पश्चिम बङ्गाल राज्यमा संवैधानिक रूपमा अन्तर्भुक्त भएको छैन वा पश्चिम बङ्गालको भूभाग होइन, जुन विषय पश्चिम बङ्गालका पूर्व मुख्यमन्त्री स्व. ज्योति बासुको सरकारले आधिकारिक रूपमा १९८६ सालमा दार्जीलिङ पश्चिम बङ्गालको भूभाग होइन, सिक्किमको भूभाग हो भनेर White Paper जारी गरी सकेको छ।
तसर्थ, एउटा संगठनको कुरा नगरौं, पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि दार्जीलिङ बासीको हित विरुद्ध कुनै पनि त्यस्तो कार्य, कानुनी फरमान जारी गर्छ भने, २०१८ पछि त्यो असंवैधानिक हुन्छ।
आज गोर्खाहरूको अस्तित्व अनि आर्थिक अधिकारको विपरीत यस्ता संस्था संगठनले धम्की विरुद्ध पहाडको राजनीतिक दल विशेष जनप्रतिनिधिहरूको मौनता देखेर स्तब्ध छौं। यसैले दार्जीलिङ इकोेनमी डेभलपमेन्ट काउन्सिलको घोषणा अनुसार दार्जीलिङका चालक दाजुभाइहरू माथि कुनै अन्याय भएको खण्डमा सड़कदेखि न्यायपालिकाको ढोकासम्म न्यायको निम्ति संघर्ष गर्नेछ।
