1988 को मेमोरेण्डम अफ सेटलमेन्टको दस्तावेजलाई मेटाउने प्रयासमा सरकारले सब्‌‍सिक्वेन्ट अर्डरहरू निकालिरहेको छः ठेण्डुप शेर्पा

खरसाङ, (निसं) भारतीय गोर्खा परिसङ्घको खरसाङ क्षेत्रीय समितिले मतदाता सूचीमा विशेष गहन पुनरीक्षण, राष्ट्रिय जनगणना, पाँच डेसिमल जमिन, गोर्खा जातिको अस्तित्व विषयमा एउटा सचेतना कार्यक्रम खरसाङ्को गोर्खा जनपुस्तकालय भवनको डा. पारसमणि प्रधान प्रेक्षागृहमा सम्पन्न गऱ्यो। । भारतीय गोर्खा परिसङ्घका खरसाङ क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष सहदेव चामलिङ्को अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको यो कार्यक्रममा दार्जीलिङ, कालेबुङ अनि खरसाङबाट विज्ञ व्यक्तिहरू, भारत सरकारको जनगणना विभागका अवकाशप्राप्त उपनिर्देशक मोहन कुमार लावार, पश्चिम बंगाल सरकारको भूमि अनि भूमि सुधार विभागका अकाशप्राप्त उपसचिव ठेण्डुप शेर्पा, पश्चिम बंगाल सरकारको श्रम विभागका अवकाशप्राप्त अधिकारी बीपी छेत्री अनि अन्यान्य उपस्थित रहेर मतदाता सूचीमा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), राष्ट्रिय जनगणना, पाँच डेसिमल जमिन, चिया बगानका श्रमिक र श्रम कानुन्‌‍, दार्जीलिङ, कालेबुङ, खरसाङ र तराईको जमिनको अवस्था, गोर्खा जातिको अस्तित्व विषयमा तथ्यमूलक जानकारीहरू प्रदान गरे। दीपक ठटालको स्वागत वक्तव्यपछि भारतीय गोर्खा परिसंघ दार्जीलिङ जोन-2 का महासचिव पासाङ शेर्पाको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको यो कार्यक्रममा बोल्दै पश्चिम बंगाल सरकारको भूमि अनि भूमि सुधार विभागका अकाशप्राप्त उपसचिव ठेण्डुप शेपाले भने, सन्‌‍ 1988 को दापोपाप सम्झौता (मोमोरेण्डम अफ सेटलमेन्ट) ैंमा दार्जीलिङ, खरसाङ, कालेबुङ र सिलगढ़ीको 13 वटा मौजाको प्रयोग जमिन रिजर्भ फरेष्टलाई छोड़ेर दागोपापले आफ्नो तरिकाले गर्न सक्छ भनी भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार अनि तत्कालिन गोरामुमो अध्यक्ष सुवास घिसिङ्माझ सही-छाप भएर दस्तावेज बनिसकेको छ। दस्तावेजमा यस क्षेत्रको जमिनको निर्णय दागोपापले नै गर्न सक्छ भनिसकेपछि फेरि पाँच डेसिमल जमिन कसरी बंगाल सरकारले वितरण गर्न सक्छ? हामीले यस विषयमा राज्य सरकारलाई पत्रचार गरिसकेका छौँ, आरटीआई गरेका छौँ अब हामी न्यायलयमा जानेछौँ। कानुन भन्दामाथि सर्वोच्च न्यायलयका न्यायधिश पनि हुँदैनन्‌‍। तिनले अझ भने, हामी भारतमा छाती फुकाएर हिँड़छौँ, हाम्रो भाषा, जाति र माटोसितै आएका हौँ भनेर गर्व गर्छौँ। 1992 मा नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता पायो र यसको अधिसूचना निस्किएको छ। 23 अगस्त 1988 मा भारत सरकारले गोर्खाहरू भारतका खाटी नगरिक हुन्‌‍ भनेर ग्याजेट नोटिफिकोशन निकालेको छ। सुगौली सन्धि पूर्व यो क्षेत्र 30 वर्ष नेपालको अधिनमा थियो। त्यस समय यो क्षेत्र मात्र नेपालको अधिनमा थिएन यहाँ हाम्रा पूर्खाहरू पनि थिए। पैसा उधारो लिए जस्तै पछि ब्रिटिशले यो जग्गा लीजमा लियो, जसको साटो सुदको रुपमा यस क्षेत्रको किराया भुक्तान गरियो। 1986 सालमा पश्चिम बंगाल सरकारले निकालेको स्वेत पत्रमा यो भू-भूग नेपालसित सम्बन्ध छैन, सिक्किमको थियो भनेर लखिएको छ। त्यस समय निकालिएको बेङ्गल ग्याजेट नोटिफिकेशन, सुगौली सन्धि, तितलिया सन्धि जस्ता दस्तवेजहरू अदेखा गरिन्दैछ। तिनले 1988 मा भएको मेमोरेण्डम अफ सेटलमेन्टलाई अलङ्घन गर्दै पछिल्ला (सबसिक्वेन्ट) अर्डरहरू निकालेर हामीले हासिल गरेको दस्तावेज र यसका अधिकारहरूलाई सरकारले मेटाउने प्रयास गरिरहेको छ भनी आरोप लगाए। भारत सरकारको जनगणना विभागका अवकाशप्राप्त उपनिर्देशक मोहन कुमार लावारले आफ्नो वक्तव्यमा भने, लोकतान्त्रिक देशमा जनगणना एउटा महत्वपूर्ण विषय हो। आगामी वर्ष 2026-27 मा जनगरणना गरिनेछ। जनगणनाको समयमा हामी सबै सतर्क हुन आवश्यक रहेको छ। हामी जनगणनालाई त्यति महत्व दिँदैनौँ यो ठूलो गल्ती हो। हामीले छुट्टै राज्यको माग गर्दैछौँ, तिमीहरूको जनसंख्या त यति मात्र छ भन्ने सरकारको अड़ान रहन सक्छ। जनगणना हाम्रो निम्ति एउटा अवसर हो, जनगणनाको निम्ति खटाइएका कर्मचारीहरूलाई हामीले सहयोग गर्न पर्छ, तिनीहरूले यदि ठिकसित कार्य गरेका छैनन्‌‍ भने हामीले यसको गुनासो पनि दर्ता गर्न सक्छौँ। गुनासो दर्ता गरिएको खण्डमा कार्वाही पनि हुन्छ। कार्यक्रममा आफ्नो वक्तव्य राख्दै पश्चिम बंगाल सरकारको श्रम विभागका अवकाशप्राप्त अधिकारी बीपी छेत्रीले भने, हामी सबैले हेरिरहेका छौँ, विगत दुई वर्षमा पहाड़को कार्यलयहरूमा रहेका रिक्त पदहरूमा मधेशबाट कर्मचारीहरू नियुक्त गरेर पठाइन्दैछ। यसमा हामीले गुनासो मात्र गरिरहेका छौँ, केही काम गरेका छैनौँ। बंगाल सरकारले यहाँका रिक्त पदहरूमा यहाँकै उम्मेद्वारहरूलाई नियुक्तिक प्रदान गरिनेछ भनी अध्यादेश अघिबाटै जारी गरिसकेको छ भने यहाँका रिक्त पदहरूमा किन तलबाट कर्मचारीहरू पठाइन्दैछ? तिनले श्रम कानुनबाट चिया बगानका श्रमिकहरू वञ्चित रहेको बताउदै भने, टी प्लान्टेशन ऐन अनुसार चिया बगानका श्रमिकहरूलाई घर, राशन, पानी, दवाई, बाटो आदि निःशुल्क प्रदान गरिने पर्छ। नवान्नमा पुगेका फाईलहरूमा श्रमिकहरूलाई यी सबै प्रदान गरिन्छ तर यहाँ श्रमिकहरूले केही पाएका छैनन्‌‍, श्रमिकहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ। चिया बगानमा निर्माण गरिएका घरहरू पनि सबै श्रमिकहरूले आफ्नो पसिनाको कमाईले बनाएका छन्‌‍। चिया बगानका श्रमिकहरूले पाँच वर्ष काम गरेपछि ग्रेच्युटीको अधिकार पाउछन्‌‍ तर यहाँ 15-20 वर्ष काम गर्नेलाई पनि यो अधिकार दिइएको छैन। यसमा मालिक पक्षले श्रमिकले प्रत्येक वर्ष 240 दिन काम गरेन भनेर व्याख्या गरेका हुन्छन्‌‍। चिया बगानका श्रमिकहरूको न्यूनतम रोजको निम्ति संघर्ष भइरहेको छ, यो जारी रहोस तर कानुन्‌‍ अनुसार 3-3 वर्षमा श्रमिकहरूको अधिकार र रोजको निम्ति सम्झौता हुन पर्छ, सभा गरेर यो सम्झौता गरिनु आवश्यक छ। तिनले वर्तमानमा पश्चिम बंगाल सरकारले लागु गरेको नयाँ योजना श्रमश्रीको बारेमा बताउदै भने, पश्चिम बंगाल सरकारले राज्य बाहिर काम गर्न गएका श्रमिकहरूलाई राज्यमा बोलाएर तिनीहरूले काम नपाएसम्म 5 हजार रुपियाँ श्रमश्री योजनामा दिइने घोषणा गरेको छ। तर यसमा बंगाली बोल्ने श्रमिकहरूलाई मात्र भनिएको छ, सरकारको यो घोषणाले हामी बंगालको होइन भन्ने अर्थ लाग्छ। कार्यक्रममा फोसेपका भरत प्रकाश राई, भागोपका जीवन भण्डारी, डीके बम्जन, ट्रान्सपोर्ट संगठनका विधान तामाङ, स्टेटहुड डिमाण्ड कमिटीकी ननिता गौतम, छन्द भूषण थापा, भागोप खरसाङ क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष सहदेव चामलिङ अनि अन्यान्यले पनि वक्तव्य राखेका थिए भने भागोप खरसाङ क्षेत्रीय समित महासचिव लक्ष्मण शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए।