लगातारको अविरल वर्षाले गीतडाब्लिङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गतका देउराली खोला र युनेक खोलामा जडान गरिएका हिम पाइप (एचडीपी पाइप) बगाएपछि दुर्गम गाउँहरूको यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। यसले स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै वर्षेनी दोहोरिने समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ।
देउराली खोलाले पाकाङतर्फका गाउँहरूलाई जोड्ने मुख्य मार्गको रूपमा काम गर्दै आएको छ भने युनेक खोलाले डाब्लिङदेखि पाकाङ क्षेत्रका बस्तीहरूलाई जोड्ने महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग बनेको छ। वर्षायाम शुरू हुनुअघि यी दुवै स्थानमा हिम पाइपमार्फत सवारी साधन सञ्चालन भइरहेकाले ग्रामीणवासीलाई आवतजावतमा सहज भएको थियो। तर केही दिनयता परेको लगातारको भारी वर्षा र खोलाको तीव्र बहावले दुवै स्थानका पाइप बगाइदिएपछि सम्पूर्ण यातायात सेवा ठप्प बनेको छ।
यातायात अवरुद्ध भएपछि विद्यार्थी, बिरामी, किसान तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ओसारपसार गर्ने स्थानीयवासी सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। आकस्मिक अवस्थामा अस्पताल पुग्नसमेत कठिनाइ भएको भन्दै गाउँलेहरूले सम्बन्धित निकायसँग शीघ्र पहल गर्न माग गरेका छन्।
यस विषयमा ठेकेदार टीकाराम शर्माले आफूले कुनै सरकारी बजेट बिना नै व्यक्तिगत खर्चमा हिम पाइप जडान गरी स्थानीयको वर्षौंदेखिको यातायात समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको बताए। उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा सो व्यवस्थाले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको भए पनि यसपटक असामान्य वर्षा र खोलाको तीव्र बहावका कारण पाइप नै बगेर गएको हो।
शर्माले केही व्यक्तिले निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाए पनि वास्तविकता फरक रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार जनहितलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नै पहलमा गरिएको कामले लामो समयसम्म स्थानीयलाई सुविधा दिएको थियो। तर प्राकृतिक विपद्का कारण संरचना क्षतिग्रस्त भएपछि अहिले पुनः समस्या उत्पन्न भएको हो।
स्थानीयवासीहरूको भनाइमा हरेक वर्ष अस्थायी संरचनामाथि निर्भर रहनुभन्दा अब दुवै खोलामा स्थायी पुल निर्माण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो। पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक आवेदन र पहल गरिए पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा हुन नसक्दा योजना अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ।
स्थानीयहरू अब नयाँ सरकारले यस समस्यालाई प्राथमिकताका साथ लिएर स्थायी पुल निर्माणको व्यवस्था गर्ने अपेक्षामा छन्। उनीहरूका अनुसार दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले वर्षेनी यातायात अवरोधको पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले शीघ्र ठोस निर्णय लिन आवश्यक छ।
