दार्जीलिङ पहाडमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आईजीजेएफको अनुसन्धान शुरु, विपद व्यवस्थापन कोष दुरुपयोग भएको आशंका, तथ्य सहित छानबिन गरिने अजय एडवर्ड्सको भनाइ रहेको छ। इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्ट (आईजीजेएफ) का प्रमुख संयोजक अजय एडवर्ड्सले आर्थिक वर्ष २०२४–२५ र २०२५–२६ का लागि स्वीकृत विपद व्यवस्थापन कोषको प्रयोगमा गम्भीर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।एडवर्ड्सले जारी गरेको वक्तव्यमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तथा जीटीए प्रशासनभित्रका केही प्राविधिक, कर्मचारी र अधिकारीहरूको संलग्नतामा ठूलो स्तरको भ्रष्टाचार भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको बताएका छन्। उनले यी आरोपहरूको निष्पक्ष र गहन छानबिन हुनुपर्ने तथा सत्य जनता सामु ल्याइनुपर्ने बताएका छन्।
यसै सन्दर्भमा उनले भरत तामाङ र उनको टोलीलाई स्थलगत निरीक्षण गर्न, सरकारी अभिलेखमा उल्लेखित योजनाहरूको वास्तविक अवस्था जाँच्न तथा स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी कार्य सम्पन्न भए–नभएको पुष्टि गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन् । आईजीजेएफका अनुसार केही परियोजनाहरू कागजमा मात्र सीमित रहेको तथा कतिपय ठेकेदारहरूलाई विधानसभा निर्वाचनका लागि सत्तारुढ राजनीतिक दललाई प्रत्येक योजनाको लागतको करिब १५ प्रतिशत रकम बुझाउन दबाव दिइएको आरोप समेत प्राप्त भएको छ।यद्यपि,यी सबै आरोपहरू प्रमाण, अभिलेख तथा तथ्यका आधारमा पुष्टि भएपछि मात्र अन्तिम निष्कर्षमा पुगिने एडवर्ड्सले स्पष्ट पारेका छन्।
उनले काँचो मसुर दाल प्रकरणमा झैँ सूचना अधिकार (आरटीआई), सरकारी कागजात तथा तथ्यका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइने जनाउँदै प्रत्येक योजना भौतिक रूपमा परीक्षण गरिने, सबै उपलब्ध अभिलेख अध्ययन गरिने तथा स्थानीय बासिन्दाको भनाइ संकलन गरिने बताएका छन्।भ्रष्टाचारलाई विगत चार दशकदेखि दार्जीलिङ पहाडलाई ग्रसित बनाउँदै आएको ‘नम्बर एक क्यान्सर’को संज्ञा दिँदै एडवर्ड्सले यसले संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको, गाउँहरूको विकास रोकिएको तथा जनताको विश्वास खण्डित भएको बताएका छन्।
“परिवर्तन भनेको केवल एउटा दललाई हटाएर अर्को दललाई सत्तामा ल्याउनु होइन।परिवर्तन भनेको दार्जीलिङ पहाडको राजनीतिक संस्कृतिमा वास्तविक रूपान्तरण ल्याउनु हो,” एडवर्ड्सले बताएका छन्। उनले सार्वजनिक कोष जनताको सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै विपदका समयमा जनताको सुरक्षाका लागि छुट्याइएको रकम कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको निजी सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने बताए। भ्रष्टाचार प्रमाणित भए कानुनी कारवाही अगाडि बढाइने तथा दोषीमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ।
