भारतीय गोर्खाहरूको यो `गोल्डन टाइम’ –अशोक प्रशान्त

भनिन्छ, `निरन्तरको सङ्घर्ष नै सफलताको कुँजी हो।’ हुन त सङ्घर्षको निरन्तरता मात्रै नभएर सङ्घर्षको सही कार्यसूची, सही दिशाबोध र सङ्घर्षरत् शक्तिहरूबीच एकजुटता पनि सफलताका कारक तत्त्वहरू हुन्। भारतीय गोर्खाहरूको छुट्टै राज्यको आन्दोलनमा यी माथिका कारक तत्त्वहरूमध्ये एउटै पनि विद्यमान छैनन्। `सङ्घर्षको निरन्तरता’ -भन्दा पनि `भावनाहरूको निरन्तरता’ बढ़ी झल्किएको छ। जनतामा चेत जीवित छ, तर नेतृत्व बनेर अघि आएको ठेकेदार प्रवृत्तिका जत्थाहरू र सानो सानो सत्ताका लोभीहरूको जमातले आन्दोलनलाई `गोर्खाल्याण्ड’ -मा होइन, `टालटुले’ व्यवस्थामा `ल्याण्ड’ गराइहाल्छ।
अनित थापाहरूले राजीनामा दिएपछि पहाड़मा खोला के उर्लिएको छ, त्योभन्दा बढ़ी त `राल’ उर्लिएको देखिन्छ। यो राजीनामाको लहरपछि अहिलेघरी पहाड़का नेताहरूको वास्तविक ओजन जोख्ने काम दातृपक्षको `स्टेकहोल्डर’-हरूबाट भइरहेको बुझिन्छ।

सङ्घर्षको निरन्तरता, आन्दोलनको कार्यसूची, दिशाबोध र एकजुटताबाहेक पनि कुनै आन्दोलनले सफलताका लागि अनुकूल ऐतिहासिक `समय’ -को पनि प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। दशकौँदेखि शासकीय प्रतिकूलता, बाधा, हण्डर, दमन, प्रतिरोध खपेको आन्दोलन अहिले आफ्नो उन्मुक्तिको अनुकूल विन्दुमा आइपुगेको छ।

सम्झना गरौँ त – सन् 1985 -को असम सम्झौता, सन् 1988 -को दागोपाप सम्झौता, सन् 2011 -को जीटीए सम्झौता…। परिवर्तित परिस्थितिले निकासको थुप्रै बाटो पनि खोलिदिन्छ। हामीले गम्भीरतापूर्वक चाह्यौँ भने यो परिवर्तन हाम्रो लागि अनुकूल बन्नसक्छ। यो अनुकूलताको लागि हामीले पनि 17 वर्ष तपस्या गरेका छौँ। बङ्गालमा यस किसिमको परिवर्तनको आधारशीला पनि पहाड़ले नै राखेको हो। पहाड़ले नै आधारशीला राखेको वामपन्थी आन्दोलन `काँक्रालाई थाँक्रा दियो, थाँक्रै धनी’ भनेजस्तो भयो।

के हामी अब पनि मक्किएको थाँक्रा फेर्ने किसान नै भइरहने हो?

भारतमा गोर्खाहरू भारतभित्रै स्वशासनका लागि विगत 119 वर्षदेखि नाना रूपमा सङ्घर्षरत छन्। तर आजसम्म हाम्रो उपलब्धि जीटीएस्तरको प्रशासनिक एकाईभन्दा माथि उठ्नसकेको छैन। तुलनात्मक रूपमा जीटीएभन्दा दागोपाप भारी थियो। जीटीएले दिनसकेको उपलब्धि भनेको त्यसमा निहित `गोर्खाल्याण्ड’ शब्द मात्र थियो।

काम गर्नलाई थुप्रै विभागहरू दिइए पनि स्वशासनको लागि आवश्यक अधिकार र स्वतन्त्रता यस निकायसित थिएन। यसको मर्यादा विभिन्न प्रशासनिक एकाईहरूजत्तिकै मात्र थियो। मुख्यमन्त्रीको प्रशासनिक दरबारमा जीटीए प्रमुख पनि डीएम-सरह नै माग लिएर उभिनुपर्थ्यो। सन् 2011 -मा भएको जीटीए सम्झौताका थुप्रै अधिकारहरू कार्यतः जीटीएलाई कहिल्यै हस्तान्तरण नै भएनन्, त्यसमाथि जीटीएको कार्यप्रणालीमाथि राज्यको हस्तक्षेप जारी नै रहिरह्यो।
सन् 2017 -मा यिनै हस्तेक्षेपहरू; गोर्खाहरूको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विशिष्टताहरूलाई उपेक्षा गर्दै जसरी बाङ्ला भाषा थोप्न खोजियो अनि दार्जीलिङ पहाड़मै आएर राज्य मन्त्रीमण्डलको बैठक राख्ने ममता सरकारको अधिनायकवादी चरित्रले दार्जीलिङ पहाड़मा पुनः छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन सल्काइदियो, मङ्गलसिङ राजपुतले कालेबुङमा यसको विरोधमा आत्मदाह गरेपछि आन्दोलन आगो भएको थियो। विश्वमा कहिल्यै-कतै नभएको 104 दिने बन्द गरेर गोर्खाहरूले आफ्नो सुषुप्त आकांक्षालाई कीर्तिमानकारी ढङ्गले प्रदर्शित गरे।

तर त्यो आन्दोलन सफल हुनसकेन। मुख्य नेताहरू भागाभाग भए, थुप्रै जेल परे, असङ्ख्य आन्दोलनकारीहरू भूमिगत भए, सैकड़ौँ मानिसहरूमाथि असङ्ख्य कानुनी मुद्दा-मामिलाहरू लागे। तर आन्दोलनरत पंक्तिभित्रकै केही नेताहरूले कुनै उपलब्धिबेगर कोलकाता गएर आत्मसमर्पण गरे। कहाँसम्म भने मुद्दा-मामिलाहरूसम्म फिर्ता भएनन्। जीटीए नयाँ अनुहारहरू लिएर पुरानै ढर्रामा चल्नथाल्यो। सन् 2017 -को समर्पणपछि पहाड़ले एउटा नयाँ किसिमको झन् उग्र र योजनाबद्ध ढङ्गले आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने रणनीतिहरूको सामना गर्नुपऱ्यो – जातीय बोर्डहरूको गठन।

यी जातीय बोर्डहरूले गोर्खाहरूलाई एउटा एकीकृत जातीय समूहको रूपमा होइन, तर छुट्टा-छुट्टै र परस्पर बेमेल जातको रूपमा परिभाषित गरेर त्यसै पनि अल्पसङ्ख्यक रहेको जातिलाई अनुवीक्षणीय अल्पसङ्ख्यक (microscopic minority) -मा परिणत गर्ने खेल शुरू भयो एकतिर भने अर्कोतिर बोर्डहरू सोझै राज्य सरकारप्रति जवाफदेही भएकोले जीटीए व्यवहारतः फगत औपचारिकतामा सीमित भयो।
सन् 2017 -को जनउभार किन असफल भयो त?

सन् 2017 -मा दार्जीलिङ पहाड़मा जनसाधारणको स्वाभाविक आक्रोशको रूपमा उठेको जनउभार दावानलझैँ फैलिएको थियो। नेताहरूलाई पनि आभास थिएन, यो असन्तुष्टि यति विकराल र तीव्रगतिमा फैलनेछ भनेर। सत्तामा आएपछि ममता सरकारले जीटीएको समानान्तर जातीय विकास बोर्डहरूको गठन गरेर गोर्खाहरूलाई मूल मुद्दाबाट पथभ्रान्त पार्ने कोशिश गरेकी थिइन्, जसलाई गोर्खा समुदायले सहजतापूर्वक लिनसकिरहेको थिएन र स्वयं बङ्गालका अन्य पार्टीहरूले पनि उचित मानेको थिएन। त्यसमाथि बाङ्ला भाषाको अनिवार्यता र पहाड़मा राज्य मन्त्रीमण्डलको बैठक आयोजनले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको थियो।

जनता हाम्रा नेताहरूद्वारा कुनै दीर्घकालीन सोच, कार्यक्रम र रणनीतिबिना डाकिएको अनिश्चितकालीन बन्दलाई समर्थन जनाउन उत्रिसकेका थिए। आन्दोलनको क्रममा छुट्टै राज्यको मुद्दामा जनताको प्रचण्ड एकजुटता देखिएपछि हिजोसम्म छैटौँ अनुसूची, सिक्किम-दार्जीलिङ विलय, जीटीएलाई नै थप अघिकारजस्ता सहायक मुद्दाहरू उचालिरहेका राजनैतिक पार्टीहरू पनि आ-आफ्ना मुद्दाहरू थन्क्याएर जनतासँग लागिपर्न बाध्य बन्नुपरेको थियो। यो केवल दार्जीलिङ पहाड़ (जसलाई ग्राउण्ड जिरो बताइयो) -मा केन्द्रित नरहेर यसले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय तरङ्ग उत्पन्न गऱ्यो। जनताले अनिश्चितकालीन बन्दप्रति अभूतपूर्व एकजुटता प्रदर्शन गर्दै कठोर हड़ताल गरे।

यति माथि पुगिसकेको आन्दोलनलाई तर नेतृत्वले सम्हाल्न सकेन। आन्दोलनलाई समायोजन गरेन अनि निरन्तरता प्रदान गर्न सर्वदलीय एउटा समिति गोर्खाल्याण्ड मूभमेण्ट को-अर्डिनेशन कमिटी (जी.एम.सी.सी.) बनाइयो, जसले आन्दोलनलाई नेतृत्व दिने अभिभारा उठायो। हामीलाई थाहा छ – जीएमसीसीले पहाड़का 7-8 वटा ठाउँहरूमा नियमित अन्तरालमा बैठकहरू गऱ्यो तर अर्को बैठक कहिले र कहाँ गर्ने भन्नेबाहेक यो जीएमसीसीको उपलब्धिमूलक निष्कर्ष सामुन्ने आएन। अन्ततः 105 दिन बन्दभरि जीएमसीसीले कुनै ठोस निष्कर्ष, दिशा र निरन्तरता दिन नसकी बन्द फिर्ता लिइयो। गोजमुमोभित्रकै नेताहरू विमल गुरूङको विकल्पमा नेता बनेर लगभग 9 वर्षसम्म जीटीएका सञ्चालक बने।
जीएमसीसीको असफलताले हाम्रो नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र असक्षमता अनि हाम्रो आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो खाल्डोलाई उजागर गऱ्यो। जीएमसीसीका बैठकहरूमा विभिन्न राजनैतिक पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरू सामेल भएनन्।

केवल दोस्रो पंक्तिका नेताहरू सामेल भए। हाम्रा नेताहरूले आफूलाई आन्दोलनभन्दा माथि राख्दै कुनै देशको राष्ट्राध्यक्षजस्तै ठान्नपुगे, दोस्रो पंक्तिका नेताहरूले कुनै ठोस निर्णय लिन नसक्ने हैसियत देखियो। बैठकमा सामेल हुन नसके पनि उनीहरूबीच कुनै तालमेल र संवाद नै भएन। आर.बी. राई, विमल गुरूङ, डा. हर्कबहादुर छेत्री, श्रीमती भारती तामाङ, मन घिसिङहरूले आपस्तमा टेलिफोनमा कुराकानी गरेको भए के हुन्थ्यो? होइन, उनीहरू गुप्तवास बसेर कसरी हुन्छ आफ्नो पार्टीको पोजिसन र अग्रतालाई कायम राख्ने भन्ने कुरामा बढ़ी चिन्तित देखिए। जनताले आफूलाई घरभित्र थुनेर राखेका छन्, पेटमा पटुकी कसेका छन् र छुट्टै राज्यको लागि सर्वोच्च बलिदान दिइरहेका छन् तर शीर्ष नेताहरू पोजिसनको हिसाब-किताबमा व्यस्त छन्। जनता हुन्, उनीहरूको पनि धैर्य र क्षमताको सीमा हुन्छ। नेताहरूको स्वार्थ र अनेकताले अन्ततः आन्दोलनभित्रका केही अवसरवादीहरूलाई गुप्त रूपमा राज्यसित सम्झौता गर्न उत्प्रेरित गऱ्यो। र बिनाकुनै उपलब्धि सन् 2017 -को आन्दोलन तिक्तता र अनुभव मात्र छोड़ी इतिहासमा विलीन भयो।

हाम्रा नेतृत्वहरूको यही अनेकता, स्वार्थलोलुपता र गम्भीर लापरवाहले एउटा ठूलो आन्दोलन, जनऊर्जा धराशयी बन्यो। अन्यथा, सन् 2017 -मै हाम्रो भाग्य अर्कै लेखिने थियो।
यो देखेर कञ्चनजङ्घा रोइन्, तर अन्ततः कोलकाता हाँस्यो।
अब यो गोर्खाहरूको `गोल्डन टाइम’ कसरी हो त!

यो समय हामी गोर्खाहरूका लागि किन अनुकूल छ त!
यो समय र परिस्थिति हाम्रो मुद्दालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नसक्ने दृष्टिले उपयुक्त छ, किनभने आजसम्म केन्द्र एवं राज्यमा सत्तासीन सरकारहरूले यसको विरोधिता गरे। अविभाजित कम्युनिष्ट पार्टीले छुट्टै `गोर्खास्थान’ -को मागलाई उठाएको हो। भारत स्वतन्त्रतापछि सन् 1985 -मा मार्क्सवादी पार्टीले गोर्खास्थानको मागबाट पछि सरेर अधिकारसम्पन्न `स्वायत्त शासन’ -को माग संसदमा प्रस्तुत गऱ्यो, तर धेरै कुराहरू विचार गरेर ल्याउँदा यो आधा-अधुरो मनले उठाइएको माग थियो। सन् 1986 -मा उठेको छुट्टै राज्यको मागलाई `राष्ट्रविरोधी’ ठहर गर्दै भीषण दमन गरेर जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको वकालत गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो सार्वभौम सिद्धान्तबाट विचलित बनेर अल्पसङ्ख्यकविरोधी सङ्कीर्ण जातीयतावादी कित्तामा उभिनपुग्यो।

तृणमूल पार्टी शुरूदेखि नै स्पष्ट रूपमा छुट्टै राज्यको विरोधमा उभियो। दार्जीलिङलाई छुट्टै राज्य दिने प्रश्नमा यसरी राज्यमा कार्यरत जम्मै आञ्चलिक अनि केन्द्रीय राजनैतिक पार्टीहरू, त्यसमा राज्य भाजपा पनि सामेल छ, सबै विरोधमा छन्। तर केन्द्रीय स्तरमा कुनै पनि राष्ट्रिय राजनैतिक दल छुट्टै राज्यको पक्षमा खुलेर नबोले पनि गोर्खाहरूको विरोधीको रूपमा आफूलाई देखाउँदैन पनि। केन्द्र सरकारसँग आजसम्म भएका वार्तालापहरूमा कसैले पनि `हुँदैन’ भनेको छैन तर `हुन्छ’ पनि खुलेर भनेको छैन। यो दिल्लीको चरित्र हो। भारतको केन्द्र हुनाले उसले कसैलाई `नाइँ’ भन्दैन तर `ल’ पनि भनिहाल्दैन, उसले आफ्नै रणनीतिअनुसार काम र कुरा गर्छ। तर हाम्रा नेताहरू आधा-अधुरा कुरा सुनेर, फोटो खिँचाएर यहाँ सफल वार्ताको सन्देश सुनाउँछन्।

भाजपा देशमा ससाना राज्यहरू गठनको पक्षधर रहेको घोषणाकै कारण दार्जीलिङले सन् 2009 -देखि लगातार भाजपालाई जिताउँदै आइरहेको छ। सन् 2014 -मा भाजपाका प्रधानमन्त्री उम्मेद्वार नरेन्द्र मोदीले `गोर्खाको सपना मेरो सपना’ भनेर प्रतिश्रुति दिएपछि त गोर्खाहरूले भाजपालाई आत्मसात् नै गरेका छन्। हाम्रो मुद्दाप्रति भाजपाको यो सहानुभूतिपूर्ण सम्बोधनले गोर्खाहरूमा एउटा आशाको सञ्चार भएको छ। सन् 2009 -मा भाजपाले केन्द्रमा सरकार गठन गर्नसकेन, तर पनि गोर्खाहरूले साथ छोड़ेनन्, 2014 -मा सरकार बनाए पनि राज्यसभामा सङ्ख्याबल थिएन, तर पनि गोर्खाहरूले मन मारेनन्, 2019 -मा असाधारण बहुमतले सरकार बनायो तर राज्यमा भाजपाको सरकार नभएकोले बाधा छ भनियो। तर 2026 -मा बङ्गालमा पनि भाजपा सरकार बहुमतले चुनिएर आएपछि गोर्खाहरूलाई न्याय दिने कुरामा अब कुनै `आइतबार’ छैन।

हामीले पछिल्लो समय के देखिरहेका छौँ भने गोर्खाहरूको मुद्दामा भाजपा स्पष्ट कुरा गर्नबाट जोगिइरहेको छ, ठोस निर्णय गर्नबाट बचिरहेको छ। विभिन्न शब्दजाल, बुझिनसक्ने क्रियाकलापहरूको सहारा लिइरहेको छ। सांसद राजु बिष्टले 4 मतगणनाको भोलिपल्ट जीटीए खारेज गर्ने कुरा गरे तर अहिले जीटीएको बजट बढ़ाउने कुरा हुँदैछ।

भारतमा गोर्खाहरूको माग स्वतन्त्रताभन्दा पहिले सन् 1907 -देखिको हो। भारतमा भाषाको आधारमा राज्यहरूको गठन भएको छ। यो भूभागसँग बङ्गालको कुनै ऐतिहासिक नाता छैन। स्वाधीनताको समय दार्जीलिङ भारतको कि पाकिस्तानको? भन्ने अन्योल छँदा गोर्खाहरूले भारतसित जोड़िने निर्णय गरेका हुन्। स्वाधीनता आन्दोलनदेखि आजको दिनसम्म गोर्खाहरूले भारतमाताको लागि सर्वस्व बलिदान दिएका छन्। यति व्यापक योगदान अनि राष्ट्रवादी भावना राख्ने गोर्खाहरूलाई यो देशले न्याय दिनु अब सर्वथा उचित विषय हो।

गोर्खाहरूसित सङ्ख्यागणित छैन, गोर्खाहरू राज्यको रूपमा छुट्टिँदा कसैलाई कुनै क्षति छैन तर यो सङ्ख्यागणितको विषय होइन, को रिसाउँछ -को ठुस्किन्छ भन्ने विषय होइन। गोर्खाहरूको चाहना पूर्णतया संवैधानिक छ, लोकतान्त्रिक छ, न्यायसङ्गत छ, यसैले गोर्खाहरूमाथि न्याय गर्नु देशको जिम्मावारी हो। भाजपाले आफ्नो वचन, आफ्नो विराट सोचको आधारमा निर्णय गर्ने ऐतिहासिक क्षण आएको छ, आफ्नो परम्परागत मतदाताहरूलाई न्याय दिने समय आएको छ, यसैले यही नै गोर्खाहरूका लागि पनि, भाजपाका लागि पनि काम गर्नुपर्ने `गोल्डन टाइम’ हो।

यस ऐतिहासिक क्षणमा दार्जीलिङका आञ्चलिक दलहरूले पनि आफ्नो साँघुरोपन त्यागेर गोर्खाहरूको बृहत्तर हितको निम्ति एउटै मञ्चमा आएर समवेत् रूपमा काम गर्नुपर्नेछ। हुन पनि, सबै पार्टीले `गोर्खाल्याण्ड’ -लाई प्रमुख मुद्दा मानिसकेपछि यी दलहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा अस्तित्वमा रहनुको के औचित्य? एक बनौँ र पुर्खाहरूले देखेको सपना र भावी सन्ततिको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर लक्ष्य हासिल गरौँ। एकता नभएको भए भारत पनि स्वाधीन हुने थिएन।।