संसदको शिक्षा, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी स्थायी समितिले प्रधानमन्त्री पोषण (पीएम पोषण) योजनाअन्तर्गत विद्यालयमा दिइने मध्याह्न भोजनबाट अण्डा र फलफूल हटाइएको विषयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेपछि विद्यालय भोजनको पोषण गुणस्तरबारे बहस फेरि चर्किएको छ। तर उपलब्ध तथ्याङ्कले समस्या केवल अण्डा र फलफूल हटाउने विषयमा मात्र सीमित नरहेको, समग्र प्रोटिनको स्रोतमा रहेको असन्तुलनसँग पनि जोडिएको देखाउँछ। राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा ग्रामीण भारतमा कुल प्रोटिन सेवनको ४५.९ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा ३८.७ प्रतिशत प्रोटिन अन्नबाली (सेरियल) बाट प्राप्त हुन्छ, जुन राष्ट्रिय पोषण संस्थान (एनआईएन) ले सिफारिस गरेको अनुपातभन्दा धेरै बढी हो। यसको विपरीत दाल तथा पशुजन्य खाद्य पदार्थ (अण्डा, माछा र मासु) बाट प्राप्त हुने प्रोटिनको हिस्सा निकै कम रहेको छ।
राज्यगत तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट अन्तर देखाउँछ। केरला, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश र पश्चिम बंगालमा अण्डा, माछा तथा मासुबाट प्राप्त हुने प्रोटिनको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा बढी भएकाले त्यहाँको प्रोटिनको स्रोत अपेक्षाकृत सन्तुलित देखिन्छ। तर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार र गुजरातमा कुल प्रोटिनको झन्डै आधा हिस्सा अन्नबालीबाट मात्रै प्राप्त हुने गरेको छ भने अण्डा, माछा र मासुबाट प्राप्त हुने प्रोटिनको योगदान अत्यन्त न्यून छ। यद्यपि तुलनात्मक रूपमा विविध आहार भएका राज्यहरूले पनि राष्ट्रिय पोषण संस्थानले सिफारिस गरेको आदर्श प्रोटिन मिश्रण हासिल गर्न सकेका छैनन्। यिनै राज्यहरूको तुलना गर्दा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार र गुजरातमा बालबालिकामा होचोपन (स्टन्टिङ), दुब्लोपन (वेस्टिङ) तथा कम तौलको समस्या देशकै उच्चमध्ये रहेको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ केरला, तमिलनाडु र आन्ध्र प्रदेशमा यस्ता समस्या उल्लेखनीय रूपमा कम छन्। बालबालिकाको पोषण अवस्था केवल खानपानबाट मात्र निर्धारित नहुने र अन्य सामाजिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी पक्षहरूले पनि प्रभाव पार्ने भए पनि, उपलब्ध तथ्याङ्कले प्रोटिनका विविध स्रोत समावेश भएका आहार अपनाउने राज्यहरूमा बाल पोषणको अवस्था सामान्यतः राम्रो रहेको संकेत गर्छ। यही कारण विद्यालयको मध्याह्न भोजनबाट अण्डाजस्ता उच्च पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ हटाउने निर्णयप्रति विभिन्न पक्षबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको हो।
