दार्जीलिङ,18 नोभेम्बर(निसं): गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन भुतपुर्व प्रशासक तथा सभासद विनय तामाङको जारी एक प्रेष विज्ञप्ति चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेका छन्, पश्चिम बङ्गालमा एसआईआर प्रक्रिया सुस्त बीएलओ-द्वारा अनलाइन अपलोडमा ढिलाइले आगामी 2026 सालको मतदाता सुची प्रभावित हुनसक्ने छ। उनले भनेका छन् , भारत सरकारको चुनाउ आयोगले हालै 12 वटा राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा एसआईआर (स्पेसियल इन्टेन्सिभ रिभिज) प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेपछि पश्चिम बङ्गालका सबै क्षेत्रहरूमा गत 4 नोभेम्बरदेखि गणना फारम भर्न स्थानीय बीएलओ(बुथ लेबल अफिसर)-हरू घर-घर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। धेरै ठाउँमा बीएलओ-हरूले घरमा नगएर एउटै स्थानमा बसी फारम वितरण अनि संकलन गरिरहेको देख्नमा आएको छ। तामाङले भने, चुनाउ आयोगको निर्देशन अनुसार प्रक्रिया भने शान्तिपुर्णमै जारी छ। दार्जीलिङ पहाड़ी क्षेत्र लगायत सिलगढी,तराई अनि डुवर्सका आम नागरिकहरूले भारत सरकार र पश्चिम बङ्गाल राज्य चुनाउ आयोगको यस प्रक्रियाको स्वागत गरेका छन् साथै खटिइएका बीएलओ-हरूका भुमिकालाई पनि सराहना गरेका छन्।अब देखा परेका समस्याहरू शुरूवात यसप्रकारले भइरहेको छ। स्थानीय मतदाताहरूले फारम भरेर बुझाइ सकेपनि ब।बीएलओ-हरूले अनलाइन अपलोड नगरेको भन्ने गुनासो तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको तामाङले आरोप लगाएका छन्। तामाङले भने, जसको कारण अनलाइन अपलोडमा ढिलाइ भए मतदाताको नाम काटिने जोखिम हुनेछ। आगामी 2026 सालमा पश्चिम बङाल हुने विधानसभा चुनाउका लागि मतदाता नामावली आगामी 9 दिसम्बरको दिन ड्राफ पब्लिकेसन हुनेछ अनि क्लेम एण्ड अप्जेक्सन प्रक्रिया आगामी 9 दिसम्बरदेखि आगामी 8 जनवरीभित्रमा मतदाताहरूले गर्नसक्ने छ भने भारतको चुनाउ आयोगको फाइनल भोटर्स लिस्ट आगामी 7 फरवरी महिनामा प्रकाशन गर्नेछ, तर दार्जीलिङ पहाडी क्षेत्र लगायत समतल क्षेत्रहरूमा धेरै बीएलओ-हरूले भौतिक रूपमा संकलन गरे तापनि फारम अनलाइन अपलोड नगरेको अवस्थाले मतदाताहरूमा अन्योल बढ़िरहेको छ ।
तामाङले अझ भनेका छन्, सिलगढीमा केही दिनअघि आयोजित बीएलओ, एइआरओ अनि एआरओ-हरूको तालिम बैठकपछि पनि धेरै बीएलओ-हरूले अनलाइन फारम अपलोड गर्न नसक्ने अवस्था रहेको सार्वजनिक भएकोछ। केही बीएलओहरूले यही कारण देखाई धर्ना समेत गरेका थिए। यसैवीच साम्प्रदायिक जातीय समुदायका केही विशेष समुहहरूले विशेष दुई सम्प्रदायहरू यहाँका मतदाता होइन भन्दै पथरेली अनि सविधान विरोधी व्यवहार देखाएको घटनाले स्थितिलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। धेरै विश्लेषकहरूले यसलाई दुई समुदायहरूमाथि लक्षित सुनियोजित बृहत षडयन्त्रको रूपमा हेरिएकोछ।
चुनाउ प्रक्रिया अनुसार नोमिरेस एनेक्स्युर 3 फारम तोकिएको समयमा अनलाइन रेजिस्ट्रेसन वा सभमिट नभए मतदाता नाम काटिन वा छुटिन सक्ने प्रावधान छ। यी कारणहरूले गर्दा अहिले घड़ी दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्र लगायत सिलिगुड़ी तराई अनि डुवर्समा गम्भीर चिन्ता विषय बनेको छ।चुनाउ आयोगलाई साथै स्थानीय जनप्रतिनिधिगणलाई , विधायकगणलाई , सांसदहरूलाई तथा नागरिक समाजकाहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रहरूका बीएलओ, एइआरओ अनि इआरओ-हरूलाई भारतको चुनाउ आयोगको सूचना एवं निर्देशिकालाई पालना गर्दै समाजसेवा भावनाले आवश्यक अनलाइन अपलोड छिटो गर्न आग्रह गरिदिने पहल गरदिन विनय तामाङले सुझाव राखेका छन्। तामाङले अघि भनेका छन् , केन्द्रीय स्रोतका अनुसार 12 राज्यमा एसआईआर कार्य सहज बनाउन भारत सरकारको चुनाउ आयोगले विशेष टोलीहरू खटाएको छ, तर पश्चिम बङ्गालबाट एसआईआर प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेकोले आगामी 2026 सालको मतदाता सुचीमा नामहरू छुटिने जोखिम बढिरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। सबै मतदाताहरूले बीएलओलाई छिटोभन्दा छिटो फारम अपलोड गरी मतदातालाई अपलोड सफल भएको स्क्रिनसट वा आधिकारिक कागजात उपलब्ध गराउन अपिल तामाङले गरेका छन्।
