सोरेङ प्रशासनले हातले फोहोर उठाउने, ट्रान्सजेन्डर र एससी/एसटी संरक्षण ऐन अन्तर्गत प्रगतिको समीक्षा गर्यो हातले फोहोर उठाउने कामदारको रूपमा रोजगारी निषेध र उनीहरूको पुनर्स्थापना ऐन, २०१३, ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरू (अधिकार संरक्षण) ऐन, २०१९, र अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) ऐन, १९८९ को कार्यान्वयन सम्बन्धी त्रैमासिक समीक्षा बैठक आज जिल्ला प्रशासनिक केन्द्र सोरेङमा आयोजना गरियो।
बैठकको अध्यक्षता अतिरिक्त जिल्ला कलेक्टर (सोरेङ) श्री डीआर बिष्टले गर्नुभयो।
वरिष्ठ कल्याण अधिकारी (सोरेङ) श्रीमती प्रतिभा तामाङले परिचयात्मक टिप्पणी गर्नुभयो र सम्बन्धित ऐन अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी प्रावधानहरूको बारेमा सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुभयो। उनले सदनलाई जानकारी गराइन् कि हातले फोहोर उठाउने कामदारहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू स्वास्थ्य बीमा सहित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सेवा लाभहरूको लागि योग्य छन्।
ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) ऐन, २०१९ को प्रावधानलाई प्रकाश पार्दै उनले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा पहुँच सहित ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूका लागि उपलब्ध कल्याणकारी उपायहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरिन्। यसमा स्नातक तहसम्मको शिक्षाको लागि १०० प्रतिशत प्रायोजन, योग्यताको आधारमा ५०० रुपैयाँ मासिक बेरोजगारी भत्ता, कानुनी मान्यता, समावेशी स्वास्थ्य सेवाहरू, र ट्रान्सजेन्डर वर्गका पहिचान गरिएका बालबालिकाहरूका लागि छ वर्षको अवधिको लागि २००० रुपैयाँ मासिक सहायता समावेश छ।
उनले योग्य लाभार्थीहरूले आवश्यक कागजातहरू पेश गरेर आधिकारिक पोर्टल, https://transgender.dosje.gov.in मार्फत दर्ता गर्न सक्ने जानकारी पनि दिइन् र उपलब्ध योजनाहरू र सुविधाहरूको बारेमा जानकारी फैलाउन सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरिन्।
समीक्षाको क्रममा, एडीसी सोरेङले तीन ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका मुद्दाहरूको बारेमा सोधपुछ गरे। अधिकारीहरूले बैठकलाई जानकारी गराए कि जिल्लामा हालसालै कुनै पनि घटना रिपोर्ट गरिएको छैन।
जनता पहुँचको महत्त्वलाई जोड दिँदै, उनले योग्य लाभार्थीहरूलाई उनीहरूको अधिकार र हकदारताको बारेमा जानकारी गराउन जागरूकता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी रहेकोमा जोड दिए।
उनले नमस्ते! मन, जिल्ला प्रशासन, सोरेङको मानसिक स्वास्थ्य पहल हो, जसलाई नीति आयोगले समर्थन गरेको छ, र सदस्यहरूलाई सामुदायिक पहुँच गतिविधिहरूमा अन्य सरकारी कल्याणकारी पहलहरूसँगै कार्यक्रमको बारेमा जागरूकता प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरिएको थियो।
बैठकमा अतिरिक्त निर्देशक (स्वास्थ्य विभाग), डा. मेनुका तामाङ, सह निर्देशक (शिक्षा, सोरेङ), श्री एमके खेवा, एसएचओ (सोरेङ), श्री सन्त बहादुर गुरुङ, बजार अधिकारी (यूडीडी, सोरेङ), सुश्री मेरिगोल्ड लक्सोम, एडी/पीआरआई अधिकारीहरू र सम्बन्धित विभागका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
