चिया श्रमिकहरूको बोनस, ज्याला र बन्द बगान सञ्चालनका लागि श्रमिक सङ्गठनहरूको संयुक्त मञ्चद्वारा सरकार र मालिक पक्षसँग जोडदार माग
चिया श्रमिकहरूले पाउने पूजा बोनसको चर्चा चलिरहेका बेला श्रमिक सङ्गठनहरूको संयुक्त मञ्च ‘जोइन्ट फोरम पहाड़ समिति’ ले बोनसको विद्यमान क्राइटेरिया (मापदण्ड) हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। हाल कायम ८.३३ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्मको सीमालाई हटाएर श्रमिकहरूको माग र मालिकको कमाइका आधारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी दरमा बोनस दिनुपर्ने अडान मञ्चले राखेको हो। यसका साथै, दार्जीलिङ पहाडका बन्द चिया बगानहरू पुनः सञ्चालन गर्ने र श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने विषयमा समेत श्रम मन्त्रालयसँग छलफल तीव्र पारिएको छ।
यो विषय चिया बगानमा कार्यरत हजारौँ श्रमिकहरूको जीविकोपार्जन, आर्थिक अधिकार र रोजगारीको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले निकै महत्त्वपूर्ण छ। वर्षौँदेखि चिया बगानमा कायम रहेको बोनसको कानुनी दायरा र न्यून दैनिक ज्यालाका कारण श्रमिकहरू आर्थिक मर्कामा पर्दै आएका छन्। दार्जीलिङ पहाडका धोत्रे, कलेजभेल्ली र रंगमूक सिडर्स जस्ता धेरै ठूला चिया बगानहरू बन्द हुँदा सयौँ श्रमिकहरू बेरोजगार भएका छन्। त्यसैले बोनसको मापदण्ड परिमार्जन गर्ने, बन्द बगान खोल्ने र न्यूनतम ज्याला तय गर्ने यो अभियान चिया क्षेत्रको भविष्य सुधारका लागि ऐतिहासिक मानिएको छ।
मुख्य समाचार
चिया श्रमिकहरूले पाउने वार्षिक पूजा बोनसको विषयलाई लिएर दार्जीलिङ पहाडको राजनीतिक तथा श्रमिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। श्रमिक सङ्गठनहरूको संयुक्त मञ्च ‘जोइन्ट फोरम पहाड़ समिति’ ले हालसम्म अभ्यासमा रहेको बोनसको क्राइटेरिया पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ। हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार चिया श्रमिकहरूलाई न्यूनतम ८.३३ प्रतिशतदेखि अधिकतम २० प्रतिशतको आधारमा बोनस दिने गरिन्छ।
जोइन्ट फोरम पहाड़ समितिका प्रवक्ता तथा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (क्रामाकपा) का केन्द्रीय महासचिव सुनिल राईका अनुसार, यही सीमा निर्धारणका कारण हरेक वर्ष बोनसको समयमा झमेला हुने गरेको छ। मालिक पक्षले जति धेरै कमाउँछ, सोही अनुपातमा श्रमिकहरूलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी दरमा बोनस दिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ। सरकारले नयाँ ‘वेज कोड’ (ज्याला संहिता) ल्याउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा मालिकको आम्दानीका आधारमा श्रमिकहरूको दैनिक ज्याला र बोनस तय गरिनु न्यायसङ्गत हुने मञ्चको ठहर छ। चिया बगान मालिकहरूले मार्च र अप्रिल महिनामै बोनसको बैठक डाक्ने श्रमिकहरूको पुरानो मागलाई अनदेखा गर्दै आएकाले यसमा सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अर्कोतर्फ चिया श्रमिकहरूको न्यून ज्यालाको मुद्दा पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ। केही समयअघि सिलगढीमा राज्यका श्रममन्त्री अर्जुन सिंहसँग भएको उच्चस्तरीय बैठकमा जोइन्ट फोरमले श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरा बढाएर ७ सय रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग राखेको छ। अन्य औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा सरकारले न्यूनतम ज्याला (मिनिमम वेज) घोषणा गरिसकेको भए तापनि चिया बगानको क्षेत्रमा मात्र यसलाई लागू नगरिएकाले श्रमिकहरू उत्पीडनमा परेका छन्। यद्यपि, राज्यको राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको र भाजपाको सरकार रहेकाले चिया बगानहरूमा चाँडै न्यूनतम ज्याला लागू हुनेमा श्रमिक नेताहरू आशावादी देखिएका छन्।
यसैबीच, दार्जीलिङ पहाडमा लामो समयदेखि बन्द रहेका चिया बगानहरू पुनः सञ्चालनमा आउने सकारात्मक सङ्केतहरू देखा परेका छन्। सिलगढीमा श्रममन्त्री अर्जुन सिंहको अध्यक्षतामा बन्द चिया बगानको समस्या समाधान गर्न एक विशेष बैठक आयोजना गरिएको थियो, जसमा श्रमिक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता थियो। उक्त बैठकमा श्रममन्त्रीले बगान मालिकहरूलाई बन्द बगान तत्काल खोल्न र श्रमिकहरूको बाँकी रहेको रहल राशि अविलम्ब भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छन्।
यदि पुराना मालिकहरू बगान चलाउन असमर्थ भएमा श्रमिकहरूको हित रक्षाका लागि सरकारले नै बगानको जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग जोइन्ट फोरमले राखेको छ। यसको विकल्पका रूपमा को-अपरेटिभ सोसाइटी (सहकारी) गठन गरी चिया श्रमिकहरूलाई नै बगानको कारखाना चलाउने र चियापत्ती बिक्री गर्ने कानुनी अधिकार सुम्पनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव मन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको छ।
हाल दार्जीलिङ पहाडका धोत्रे, कलेजभेल्ली, रंगमूक सिडर्स, पान्दाम, सिंगताम, मुण्डाकोठी, नागरी फार्म, अम्बोटिया र चुङथुङ चिया बगानहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन्। यी ९ वटा बगानहरू बन्द हुनाले त्यहाँ कार्यरत सयौँ चिया श्रमिकहरू बेरोजगार भई चरम आर्थिक सङ्कट झेलिरहेका छन्। श्रमिक सङ्गठनहरूले धेरै अघिदेखि यी बगानहरू खोल्ने माग उठाइरहेका भए तापनि अहिलेसम्म सफलता मिल्न सकेको थिएन। तर, हालैको सरकारी अग्रसरता र मन्त्रीको कडा निर्देशनपछि यी बन्द बगानहरू चाँडै खुल्ने र सयौँ श्रमिकहरूले पुनः रोजगार पाउने बलियो सम्भावना पैदा भएको छ।
FAQs
१) जोइन्ट फोरम पहाड़ समितिले बोनसका सम्बन्धमा के माग राखेको छ?
जोइन्ट फोरमले हाल कायम रहेको ८.३३ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्मको बोनस क्राइटेरिया हटाएर, श्रमिकहरूको माग र मालिकको आम्दानीका आधारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी दरमा बोनस दिनुपर्ने माग राखेको छ।
२) चिया श्रमिक सङ्गठनहरूले बोनसको बैठक कहिले गरिनुपर्ने माग गरेका छन्?
श्रमिक सङ्गठनहरूले बोनस सम्बन्धी छलफल र बैठकहरू हरेक वर्षको मार्च वा अप्रिल महिनामा नै गरिनुपर्ने माग धेरै अघिदेखि गर्दै आएका छन्।
३) श्रममन्त्रीसँगको बैठकमा श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरा कति पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ?
श्रममन्त्री अर्जुन सिंहसँग सिलगढीमा भएको बैठकमा श्रमिक सङ्गठनहरूको तर्फबाट चिया श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरा ७ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने माग राखिएको छ।
