राज्यसभाले विधेयक पारित गरेको एक दिनपछि, लगभग १४० जना वकिल र नारीवादीहरूले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई पत्र लेख्दै विधेयकलाई स्वीकृति नदिन आग्रह गरे। उनले विधेयकका प्रावधानहरूमा "संवैधानिक उल्लङ्घन" र यसलाई पारित…

उच्च अदालतले २६७ प्रशासनिक अधिकारीहरूको स्थानान्तरणको मुद्दा खारेज गर्‍यो। आफ्नो निर्णयमा, डिभिजन बेन्चले भन्यो कि उजुरीकर्ताले आफैले निर्वाचन आयोगलाई स्थानान्तरण गर्ने अधिकार रहेको बताएको छ। निर्वाचन आयोगले मेटाइएका मतदाताहरूको लागि…