पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा भारत सरकारको विभिन्न योजनाहरु , राज्यका चिया तथा सिन्कोना बगान क्षेत्रहरूमा सबै सरकारी परियोजना तथा जनकल्याणकारी योजनाहरू विस्तार गर्ने ऐतिहासिक निर्णयको स्वागत गर्दै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) केन्द्रीय समिति प्रवक्ता वाई लामा तथा हिमालयन प्लान्टेशन वर्कर्स युनियन (एचपीडब्ल्यूयू) केन्द्रीय समिति महासचिव एस के लामा ले संयुक्त रूपमा हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। जारी गरिएको वक्तव्यमा भारत सरकार साथै पश्चिम बंगालका माननीय मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी प्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै यस निर्णयलाई चिया तथा सिन्कोना श्रमिक समुदायका लागि लामो समयदेखि प्रतिक्षित तथा ऐतिहासिक कदमको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ कि दार्जिलिङ पहाड, तराई तथा डुवर्स क्षेत्रका चिया र सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूले पुस्तौंदेखि कठिन परिस्थितिमा परिश्रम गर्दै यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र, पहिचान तथा सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। तर, उनीहरूको अथक श्रम र योगदानका बाबजुद पनि धेरै समुदायहरू सरकारी विकास तथा कल्याणकारी योजनाहरूको पूर्ण लाभबाट वञ्चित रहँदै आएका थिए। अब सरकारले लिएको यस महत्वपूर्ण निर्णयले सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा समान अवसरको सुनिश्चिततामा नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यसबाट हजारौं श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारहरूले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनका विविध अवसरहरूमा थप पहुँच प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।उक्त वक्तव्यमा माननीय सांसद श्री राजु बिष्ट को योगदानको पनि उच्च प्रशंसा गरिएको छ। उहाँले गत २९ मई २०२६ मा चिया तथा सिन्कोना बगान समुदायका दीर्घकालीन समस्याहरूलाई उजागर गर्दै ती क्षेत्रमा सरकारी कल्याणकारी तथा विकास योजनाहरू विस्तार गर्न आवश्यक रहेको विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।
उहाँको समयोचित पहल तथा निरन्तर पैरवीले यस विषयलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। प्रवक्ता वाई लामा तथा महासचिव एस के लामाले यस निर्णयलाई श्रमिक वर्गको सम्मान, अधिकार तथा आकांक्षाप्रति सरकारको संवेदनशील र जनमुखी दृष्टिकोणको परिचायक भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री सुबेन्दु अधिकारी तथा उहाँको सरकारलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ।उहाँहरूले अन्त्यमा विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभएको छ कि यस ऐतिहासिक निर्णयले दार्जीलिङ पहाड, तराई तथा डुवर्सका चिया र सिन्कोना बगान क्षेत्रका श्रमिक समुदायमा आशा, सम्मान र समृद्धिको नयाँ युग प्रारम्भ गर्नेछ तथा समग्र क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
