उच्च न्यायालयले मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) आवेदन ऐन, १९३७ लाई चुनौती दिने निवेदनमा केन्द्र सरकारसँग उत्तर मागेको छ। निवेदनमा उत्तराधिकार र सम्पत्ति अधिकारमा मुस्लिम महिलाहरूमाथि भेदभाव गरिएको आरोप लगाइएको छ।…
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको हालैको अनुमानले संयुक्त अधिराज्यभन्दा धेरै पछाडि रहेको देखाएको छ। भारतको GDP लगभग $४.१५ ट्रिलियन र बेलायत लगभग $४.२६ ट्रिलियन भएको अनुमान गरिएको छ, दुई अर्थतन्त्रहरू बीचको खाडल…
नारी शक्ति वन्दन ऐन... केन्द्रको एनडीए सरकारले महिला आरक्षणलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने भएको छ। यो कानून २०२३ मा पारित भइसकेको छ, र अब यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको…
