सोरेङ जिल्ला प्रशासनिक केन्द्रमा दिव्याङ्गता समिति र आयुष्मान भारत योजनाको प्रगतिबारे विस्तृत छलफल, गैरसरकारी संस्थाको सहभागिता र एकीकृत शिविर आयोजना गर्न निर्देशन।
सोरेङ जिल्ला प्रशासनिक केन्द्र (डीएसी) मा जिल्ला कलेक्टर धीरज सुवेदीको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय दिव्याङ्गता समिति तथा आयुष्मान भारत (AB-PMJAY) को समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा दिव्याङ्ग कल्याणकारी योजनाहरू र स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउन विभिन्न रणनीतिक निर्णयहरू लिइयो। यो बैठक जिल्लाका दिव्याङ्ग नागरिकहरू र सर्वसाधारणसम्म सरकारी सेवा तथा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागिता, यूडीआईडी (UDID) कार्ड वितरण र आयुष्मान भारत योजनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदा लक्षित वर्गले बिना कुनै बाधा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
मुख्य समाचार
सोरेङ जिल्ला प्रशासनिक केन्द्र (डीएसी) मा जिल्ला कलेक्टर (डीसी) धीरज सुवेदीको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय दिव्याङ्गता समितिको महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा जिल्लाभित्रका दिव्याङ्ग व्यक्तिहरूको कल्याण, उनीहरूसम्म सरकारी योजनाको पहुँच र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल गरियो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला कलेक्टर धीरज सुवेदीले जिल्लाका सम्बन्धित विभागहरूलाई योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) लाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न निर्देश दिए। उनले सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउन समितिका प्रमुख सदस्यहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण निष्ठाका साथ निभाउनुपर्नेमा जोड दिए।
दिव्याङ्ग कल्याणकारी योजना र पेन्सनको अवस्था
बैठकमा बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) श्रीमती गौरी तामाङले जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिन्। उनले प्रत्येक योग्य दिव्याङ्ग व्यक्तिलाई अद्वितीय अपाङ्गता परिचयपत्र जारी गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘अद्वितीय अपाङ्गता पहिचान’ (UDID) पहलको महत्त्वमाथि प्रकाश पारिन्।
“योग्य दिव्याङ्ग व्यक्तिहरूको पहिचानका लागि सबै विभागहरूबीच बलियो समन्वय आवश्यक छ, ताकि सरकारले प्रदान गर्ने कुनै पनि सुविधाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस्।”
— गौरी तामाङ, सीडीपीओ (सोरेङ)
उहाँले बैठकमा प्रमुख पेन्सन योजनाहरूबारे जानकारी दिँदै भनिन्:
-
इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय अपाङ्गता पेन्सन योजना (IGNDPS): १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका, ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी दिव्याङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक २,००० रुपैयाँ पेन्सन प्रदान गरिन्छ।
-
मुख्यमन्त्री राज्य दिव्याङ्गता पेन्सन योजना: ४० देखि ७९ प्रतिशतसम्म दिव्याङ्गता भएका १ वर्ष वा सोभन्दा माथिका लाभग्राहीहरूलाई प्रति महिना १,५०० रुपैयाँ सहायता दिइन्छ।
बैठकमा पहुँचयोग्य भारत अभियान (AIC), राज्य तथा केन्द्र सरकारद्वारा प्रायोजित अन्य दिव्याङ्गता कल्याणकारी गतिविधिहरूमाथि पनि समीक्षा गरियो। वरिष्ठ कल्याण अधिकारी (SWD) श्रीमती प्रतिभा तामाङले लक्षित योजनाका योग्यता र मापदण्डबारे स्पष्ट पारिन्।
आयुष्मान भारत (AB-PMJAY) समीक्षा र एकीकृत शिविरको रणनीति
दिव्याङ्गता समितिको बैठकलगत्तै जिल्ला कलेक्टर सुवेदीले आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को जिल्ला कार्यान्वयन इकाई (DIU) को समीक्षा बैठकको पनि अध्यक्षता गरे।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डा. स्मृति राई र जिल्ला कार्यक्रम संयोजक डा. लासुम तामाङले सोरेङ जिल्लामा AB-PMJAY को प्रगति, लाभग्राही नामांकन, सेवा उपयोग र अवस्थित चुनौतीहरूबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिए।
समीक्षाका क्रममा जिल्ला कलेक्टर सुवेदीले सेवा कभरेज बढाउन रणनीतिक सुझाव दिए। उनले कार्यक्षमता बढाउनका लागि UDID शिविरहरूसँगै AB-PMJAY कार्ड निर्माण शिविरहरू पनि संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न निर्देशन दिए। साथै, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभागसँग समन्वय गरी शतप्रतिशत योग्य लाभग्राही समेट्न आग्रह गरे।
बैठकमा जिल्ला प्रोजेक्ट संयोजक (ABDM) श्री विकास गुरागाईले ABDM र PMJAY बीचको डिजिटल अभिसरणले स्वास्थ्य सेवालाई अझ सहज र पहुँचयोग्य बनाउने बताए। बैठकमा एडीसी (विकास) ओङ्दी शेर्पा, एसएचओ सन्तबहादुर गुरुङ, मनोचिकित्सक डा. याङ्त्सेला दोर्जी, सहायक सरकारी वकिल सबिता शर्मा लगायत अन्य अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
FAQs
सोरेङ जिल्लामा दिव्याङ्ग व्यक्तिहरूका लागि कुन-कुन पेन्सन योजना उपलब्ध छन्?
सोरेङ जिल्लामा १८ वर्षमाथिका ८०% भन्दा बढी दिव्याङ्गता भएकाहरूका लागि मासिक रु. २,००० दिइने ‘इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय अपाङ्गता पेन्सन योजना’ र ४०-७९% दिव्याङ्गता भएकाहरूका लागि मासिक रु. १,५०० दिइने ‘मुख्यमन्त्री राज्य दिव्याङ्गता पेन्सन योजना’ लागू छन्।
UDID र आयुष्मान भारत (AB-PMJAY) कार्ड कसरी बनाउन सकिन्छ?
जिल्ला प्रशासनको निर्णय अनुसार अब जिल्लामा UDID र AB-PMJAY का लागि एकीकृत (संयुक्त) शिविरहरू आयोजना गरिनेछन्। योग्य नागरिकहरूले आवश्यक कागजातसहित ती शिविर वा सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर आवेदन दिन सक्नेछन्।
