जीपीटीओद्वारा पश्चिम बङ्गाल सरकारको शिक्षक स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्देशको विरोध

जीटीए अन्तर्गतका प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक स्थानान्तरण निर्देश तत्कालका लागि स्थगित गर्न गोर्खा प्राथमिक शिक्षक संगठनको माग

पश्चिम बङ्गाल सरकारको स्कूल शिक्षा विभागले जीटीए क्षेत्रका प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातको आधारमा शिक्षक स्थानान्तरण गर्ने निर्देश जारी गरेको छ। गोर्खा प्राथमिक शिक्षक संगठन (जीपीटीओ) ले यो निर्देश जीटीए एक्ट र यसको मूल भावना विपरीत भएको भन्दै पालन नगर्ने र तत्कालका लागि स्थगित गर्न माग गरेको छ।

यो विषय दार्जीलिङ र पहाडी क्षेत्रको शैक्षिक प्रशासनिक अधिकार र जीटीए (गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिन्स्ट्रेसन) को स्वायत्ततासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। क्षेत्रीय स्वायत्त निकायको अधिकार क्षेत्र र राज्य सरकारको आदेशबिचको विवादले पहाडका प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरूको स्थानान्तरण र समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनमा असर पार्ने भएकाले यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ।

मुख्य बुँदाहरू

• राज्य सरकारको निर्देश: बङ्गाल सरकारको स्कूल शिक्षा विभागले जीटीए क्षेत्रमा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातका आधारमा प्राथमिक शिक्षकको ट्रान्सफर गर्न आदेश दिएको छ।

• जीपीटीओको विरोध: जीटीए स्वायत्त निकाय भएकाले राज्यको यो आदेशले जीटीए एक्टको उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै जीपीटीओले यसलाई नमान्ने निर्णय गरेको छ।

• स्थगनको माग: जीटीएमा निर्वाचित मुख्य कार्यकारी र जिल्ला प्राथमिक पाठशाला परिषदमा अध्यक्ष/सदस्य नियुक्ति नभएसम्म यो निर्देश स्थगित राख्न अपिल गरिएको छ।

मुख्य समाचार

दार्जीलिङका प्राथमिक विद्यालयहरूमा शिक्षक स्थानान्तरणलाई लिएर राज्य सरकार र स्थानीय शिक्षक संगठनबिच मतभेद उत्पन्न भएको छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारको स्कूल शिक्षा विभागका कमिसनरले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिन्स्ट्रेसन (जीटीए) का प्रिन्सिपल सेक्रेट्रीलाई एउटा पत्र प्रेषित गर्दै जीटीए अधीनस्थका प्राथमिक पाठशालाहरूमा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातको आधारमा शिक्षकवर्गको स्थानान्तरण गर्न आदेश जारी गरेका थिए।

तर, पहाडको प्राथमिक शिक्षकहरूको संगठन गोर्खा प्राथमिक शिक्षक संगठन (जीपीटीओ) ले सरकारको उक्त निर्देशको कडा शब्दमा विरोध जनाएको छ। जीपीटीओका अनुसार जीटीए एक छुट्टै स्वायत्त निकाय हो र यसको आफ्नै प्रशासनिक व्यवस्था तथा कानुन (एक्ट) रहेको छ। बङ्गाल स्कूल शिक्षा विभागको यो आदेशले जीटीए गठनको मूल भावना र कानुनको उल्लङ्घन गरेको जीपीटीओको भनाइ छ।

संगठनका केन्द्रीय सचिव सत्यपाल राईले जीपीटीओले सो निर्देश मान्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। वर्तमान अवस्थामा जीटीएमा कुनै निर्वाचित मुख्य कार्यकारी नरहेको र दार्जीलिङ जिल्ला प्राथमिक पाठशाला परिषदमा पनि अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति हुन बाँकी रहेको छ। यसै कारण जीटीए पुन: सुचारु रूपमा सञ्चालन नभएसम्म र परिषदमा नियुक्तिहरू पूरा नभएसम्म राज्य सरकारको यो ट्रान्सफर आदेशलाई स्थगित राख्न सरकारसमक्ष अपिल गर्ने निर्णय गरिएको छ।

“गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिन्स्ट्रेसन (जीटीए) एक स्वायत्त निकाय हो। बङ्गाल स्कूल शिक्षा विभागको आदेशले जीटीए गठनको मूल भावना र कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसैले हामीले यो निर्देश नमान्ने र जीटीए पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म यो आदेश स्थगित राख्न अपिल गर्ने निर्णय गरेका छौँ।”

— सत्यपाल राई, केन्द्रीय सचिव, गोर्खा प्राथमिक शिक्षक संगठन (जीपीटीओ)

जीपीटीओले पहाडी क्षेत्रका कुनै पनि शिक्षक-शिक्षिकाले विभागबाट ट्रान्सफर अर्डर प्राप्त गरेमा तुरुन्त संगठनसँग सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको छ।

FAQs

जीपीटीओले बङ्गाल सरकारको शिक्षक स्थानान्तरण निर्देशको किन विरोध गरेको हो?

जीपीटीओका अनुसार जीटीए एउटा स्वायत्त निकाय हो। राज्य सरकारको स्कूल शिक्षा विभागले सिधै स्थानान्तरणको आदेश दिँदा जीटीए एक्ट र यसको स्वायत्तताको मूल भावना उल्लङ्घन हुने भएकाले यसको विरोध गरिएको हो।

जीपीटीओले सरकारसमक्ष के माग राखेको छ?

जीटीएमा निर्वाचित मुख्य कार्यकारी नभएको र जिल्ला प्राथमिक पाठशाला परिषदमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बाँकी रहेकाले जीटीए सुचारु रूपमा सञ्चालन नभएसम्मका लागि ट्रान्सफर आदेश स्थगित राख्न जीपीटीओले माग गरेको छ।