नेपालमा हस्तकलाको संरक्षण, विस्तार र विकासका लागि सरकार र नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघबीच सहकार्य हुने भएको छ। नेपालमा हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र परम्परागत कलाको संरक्षणका लागि नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र महासंघका पदाधिकारीहरूबीच हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधान र प्रवर्द्धनका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ।
नेपालको मौलिक कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुका साथै वैदेशिक मुद्रा आर्जन र रोजगार सिर्जनामा हस्तकला क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यो सहकार्यले रोकिएको निर्यात अनुदान फिर्ता ल्याउन, सीप पुस्तान्तरण गर्न र सातै प्रदेशमा हस्तकलाको प्रवर्द्धन गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन विशेष सहयोग पुर्याउनेछ।
हस्तकला प्रवर्द्धनका लागि सरकार र व्यवसायीको साझा पहल
नेपालको परम्परागत हस्तकला क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बनाउनका लागि नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघ र सरकारबीच गहन छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महासंघका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको थियो।
छलफलका क्रममा वर्तमान सरकारले हस्तकला व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेको महसुस गर्दै महासंघका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग जुनसुकै किसिमको सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला सम्बन्धी नीति निर्माण, मौलिक कलाको संरक्षण, नयाँ रोजगार सिर्जना र सीपको पुस्तान्तरण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
व्यवसायीहरूले उठाएका प्रमुख मागहरूमध्ये निजी-सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। साथै, महासंघले हरेक वर्ष मंसिर २८ गते मनाउँदै आएको हस्तकला दिवसलाई अब राष्ट्रिय स्तरमै मनाउने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयलाई तत्काल समन्वय गर्न निर्देशन दिनुभयो।
व्यापारिक सहजताका लागि हस्तकला सामग्री निर्यातमा स्वघोषणाको साटो बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने महासंघको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने आश्वासन दिएको छ। साथै, हस्तकला निर्यातकर्ताहरूले पाउनुपर्ने ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन रकम विगत तीन वर्षदेखि रोकिएकोमा त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिइने भएको छ।
पूर्वाधारतर्फ, उद्योग विभाग परिसरमा सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माण भइसके पनि त्यहाँ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय रहेकाले सो भवन हस्तकला क्षेत्रकै लागि फिर्ता गराउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त भएको छ। उपत्यकामा ‘हस्तकला ग्राम’ खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा पनि विशेष चासो देखाइएको छ।
“हस्तकला सम्बन्धी नीति निर्माण, कला संरक्षण, नयाँ रोजगारी सिर्जना र सीप पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध छ। व्यवसायीहरूका जायज मागहरू सम्बोधन गर्दै यो क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कदम चालिनेछ।”
— बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री
यसैगरी, निर्माण व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुवै पक्षबीच सम्झौता गराउने र हस्तकलाकर्मीहरूलाई आधिकारिक परिचयपत्र वितरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। उक्त महत्वपूर्ण बैठकमा महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरण कुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो।
FAQs
हस्तकला व्यवसायी महासंघ र सरकारबीच कुन-कुन विषयमा सहमति भएको छ?
सरकार र महासंघबीच हस्तकला प्रवर्द्धन, सीप पुस्तान्तरण, सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना, निर्यात प्रोत्साहन अनुदान निरन्तरता र राष्ट्रिय स्तरमा हस्तकला दिवस मनाउने विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ।
हस्तकला क्षेत्रका मुख्य मागहरू के-के हुन्?
निजी-सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्डको गठन, हस्तकला ग्राम र प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, रोकिएको ५ प्रतिशत निर्यात अनुदानको भुक्तानी र हस्तकलाकर्मीलाई परिचयपत्र वितरण महासंघका प्रमुख मागहरू हुन्।
