उत्तर-पूर्वी सिफ्रन्ट रेलवेले निष्कासन सम्बन्धी सुनुवाइका लागि बिहारको कटिहार जानुपर्ने पूर्व निर्णय फिर्ता लिँदै सिलगढीमै आवश्यक व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएको छ। यस निर्णयबाट सिलगढी नगर निगमको वार्ड नम्बर २८ का प्रभावित बासिन्दाहरूले ठूलो राहत पाएका छन्।
रेलवे प्रशासनको यो कदम स्थानीय सर्वसाधारण, विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर र दूरीका कारण यात्रा गर्न असमर्थ परिवारहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसले प्रशासन र सर्वसाधारणबीचको दूरी घटाउनुका साथै प्रभावित नागरिकहरूलाई आफ्नै क्षेत्रबाट न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुने र आफ्नो पक्ष राख्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
सिलगढीको वार्ड नम्बर २८ का बासिन्दाहरूका लागि रेलवे प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले ठूलो मानसिक तथा भौतिक राहत दिलाएको छ। प्रस्तावित रेलवे निष्कासन प्रक्रियाअन्तर्गत सुनुवाइका लागि कटिहार धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएसँगै स्थानीयवासीमा खुसीयाली छाएको छ।
के भएको थियो?
रेलवे अधिकारीहरूले सुरुमा प्रस्तावित निष्कासनबाट प्रभावित बासिन्दाहरूको विचार र पक्ष सुन्नका लागि बिहारको कटिहारमा जुलाई २४ र जुलाई २७ मा सुनुवाइको तालिका सार्वजनिक गरेका थिए।
यद्यपि, सूचना पाएलगत्तै स्थानीय बासिन्दाहरूले उक्त स्थलको कडा विरोध गरे। धेरैजसो परिवारहरूको आर्थिक अवस्था र दूरीका कारण यति लामो यात्रा गरेर कटिहार पुग्न सम्भव नहुने भन्दै उनीहरूले स्थानीय स्तरमै सुनुवाइको माग उठाएका थिए।
संलग्न व्यक्ति तथा निकायहरू
यस मामिलामा सिलगढी नगर निगमको वार्ड नम्बर २८ का प्रभावित बासिन्दाहरू, पूर्व सीपीआई(एम) काउन्सिलर सरदिन्डु चक्रवर्तीको नेतृत्वमा रहेको नागरिक प्रतिनिधिमण्डल र सिलगढीस्थित अतिरिक्त डिभिजनल रेलवे प्रबन्धक (एडीआरएम) कार्यालय संलग्न रहेका छन्।
शुक्रबार चक्रवर्तीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले एडीआरएम कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सर्वसाधारणको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो। ज्ञापनपत्र बुझेपछि एडीआरएम कार्यालयका अधिकारीहरूले बासिन्दाहरूलाई कटिहार जान नपर्ने र सिलगढीमै आवश्यक व्यवस्था गरिने आश्वासन दिएका हुन्।
सार्वजनिक प्रभाव
रेलवेको यो निर्णयले वार्ड नम्बर २८ का सयौँ बासिन्दा, श्रमिक र सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत पुर्याएको छ। सुनुवाइका लागि अर्को राज्य वा टाढाको सहर जानुपर्ने झन्झट, यात्रा खर्च र समयको बचत भएको छ। यसका साथै आफ्ना समस्या र भनाइहरू अधिकारिक निकायसमक्ष सहजरूपमा राख्न पाउने बाटो खुलेको छ।
प्रशासनिक निर्णयहरू सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण यस घटनाले प्रस्तुत गरेको छ। रेलवे अधिकारीहरूले दिएको आश्वासनले सिलगढी वार्ड नम्बर २८ का बासिन्दाहरूलाई तत्कालका लागि ठूलो राहत दिएको छ भने निष्कासन सुनुवाइ प्रक्रियालाई स्थानीय स्तरमै पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याएको छ।
FAQs
१. रेलवे निष्कासन सुनुवाइ पहिले कहाँ तय गरिएको थियो?
रेलवे अधिकारीहरूले सुरुमा प्रभावित बासिन्दाहरूको सुनुवाइका लागि बिहारको कटिहारमा जुलाई २४ र जुलाई २७ को मिति तय गरेका थिए।
२. सिलगढीका बासिन्दाहरूले कटिहार यात्रा किन विरोध गरे?
अधिकांश प्रभावित परिवारहरूका लागि कटिहारको लामो दूरी र यात्रा खर्च सम्भव नभएकाले बासिन्दाहरूले उक्त स्थानको विरोध गर्दै सिलगढीमै सुनुवाइ गर्न माग गरेका थिए।
