भारतीय गोर्खाको राजनैतिक समस्या अनि इन्टरलोक्युटरको नियुक्ति
• *एलेम लामा, बिजनबारी, दार्जीलिङ।
भारतीय गोर्खा जाति:भारतको विभिन्न भुभागमा उहिलेदेखि भारतीय राष्ट्रियता बोकेर बसोबास गर्ने, देश स्वाधीनता आन्दोलन लगायत विभिन्न समय र स्थितिमा राष्ट्रको लागि उत्सर्ग र योगदान दिने,देशको सिमामा सुरक्षा सेवा पुरयाउने,राष्ट्रको निम्ति सदैव समर्पित,इमानदार र त्यागी तर अल्पसंख्यक जातिगोष्ठीगत आत्म निर्णयको सवालमा बहुसंख्यक जाति गोष्ठीद्वारा गठित देेेशको शासन सत्ताद्वारा आजसम्म राजनैतिक न्याय नपाएको, उपेक्षित र उत्पीडित तर उदयमान एउटा जाति हो भारतीय गोर्खा जाति। हाम्रो पैत्रिक थुम वा भुभागलाई प्रशासनिक रुपले क्षेत्रगत स्थायित्व दिनुको सट्टामा विभिन्न मैत्री सन्धि बमोजिम घरि नेपाल त घरि सिक्किममा,घरि भुटानमा गाभ्ने गरियो भने घरि भाषा,संस्कृति र भूगोल नमिल्ने भागलपुर बिहारमा गाभियो। फेरि पछि सेमी एक्सक्लुडेट एरिया त घरि एक्सक्लुडेट एरिया भनेर भकुण्डो खेल्दै सञ्चालन गरेको हो। अनि देश स्वाधीनतापछि गठित सरकारहरुले पनि यस्तो अस्थायीत्वमा रहेको भूभाग र जनताको स्वार्थमा प्रतिवद्धतासहितको राजनैतिक इच्छाशक्ति देखाएर स्थायित्व नगरेको कारणले नै यो भुभाग अनि यहाँको रैथानेहरुले बारम्बार आन्दोलन गर्दै न्यायको गुहार गर्नु परिरहेको छ।
जातिगत आत्म निर्णयको अवधारणा र माग -भारत स्वाधीन हुनुभन्दा ४२ वर्ष अघि अर्थात सन् १९०७ मा नै अलग स्व-शासनको अवधारणा सृष्टि गरेको र सन् १९४५ मा त्यसताका गोर्खा जातिका सचेत नेतृत्व समुहले “गोर्खास्थान” को माग उठाएको इतिहास छ। भौगोलिक रुपरेखाको आधारमा गोर्खास्थानको क्षेत्र वृहत् आकारमा भएको र आन्तरिक सुरक्षा सवालको कारणले तत्कालीन ब्रिटिश शासनले यो प्रस्ताव स्वीकार नगरेको बुझिन्छ। जे होस् यो भारतीय गोर्खा जातीय स्व शासन तथा आत्म निर्णय र अधिकारको अवधारणा आधारित यो यादास्त पत्रलाई पहिलो आवाजको रुपमा आजको पुस्ताले मानेका छन्।
•काँग्रेसको युटी र माकपाको रिजनल अटोनमी -दार्जीलिङ पहाड,दार्जीलिङ जिल्लाकै सिलगढी महकुमा तराई क्षेत्र र डुवर्सको गोर्खा आदिवासी बाहुल क्षेत्रका जनतालाई रिझाउने राजनैतिक कौशलको रुपमा यो क्षेत्रलाई धेरै वर्ष अघिदेखि काँग्रेसले युटी ( केन्द्र शासित प्रदेश)र माकपा वा बामपंथीहरुले रिजनल अटोनमी ( आँञ्चालिक स्वायत्त शासन)को अवधारणा बमोजिमको मुद्दा उठाउने गरेको र उठाउँदै आएको भए पनि वास्तविकतामा परिणत भएन। जसको कारणले सृजित नानाथरीका समस्याहरु यस क्षेत्रका जनताले वर्षौंदेखि भोगिरहेका छन्। यसले यो शंका गराउँदछ कि यी दुवै दल र सरकारहरुले यी मुद्दाहरुप्रति राजनैतिक इच्छाशक्ति र इमानदारीता देखाउने कुनै ठोस प्रयास नै गरेनन् र चुनावको बेला लोभ्याउने प्रोपोगन्डा मात्रै बनाए। जब कि काँग्रेसले केन्द्रमा ७० वर्ष राज शासन गरयो भने माकपाले बंगालमा लगातार ३४ वर्ष राज गरे।
•गोरामुमोको आन्दोलन र दागोपाप गठन -सन् १९८६ मा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको नाममा गोरामुमो सुप्रिमो सुबास घिसिङको नेतृत्वमा दार्जीलिङ पहाडदेखि डुवर्ससम्म २८ महिने हिंसात्मक आन्दोलन चल्यो। पछि आन्दोलन र मुद्दालाई थन्क्याएर नेता सुबास घिसिङले तत्कालीन केन्द्रीय सरकारका गृहमन्त्री बुटासिंह अनि बंगालको मुख्य मन्त्री ज्योति बसुको उपस्थितिमा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदमा सम्झौता गरे। यसको चुनावपछि सुबास घिसिङ कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचित बने। उनको नेतृत्वमा गोरामुमोले २१ वर्ष शासन गरे। तर दागोपापले पनि पहाडको जनताको समस्याहरु पूरा गरेन।फलस्वरूप: सन् २००७ मा पहाडमा फेरि अर्को आन्दोलन चर्कियो।
•गोजमुमोको आन्दोलन र जिटीए गठन- दागोपाप शासनमा एकतंत्रपन र पक्षपात हुर्कन्दै गएपछि नेतृत्वहरुका कार्यशैली जनभावना विपरीत हुँदै जानु स्वाभाविक थियोे। गोर्खाल्यान्डको आवाज दविएको थियो। अध्यक्ष सुबास घिसिङ र पार्षदहरुका कार्यशैलीप्रति दिनोदिन जनता रुष्ट भइरहेको र सत्ता र नेतृत्व परिवर्तनको राजनैतिक उतारचढावकै बेला पार्टी भित्रै बिद्रोह गरी निस्केका त्यसताकको पार्षद बिमल गुरुङले रोसन गिरी, कमानसिङ रामुदामु, बिनय तामाङ,प्रदिप प्रधान,कल्याण देवान, राजु प्रधान, ज्योति कुमार राई आदिको साथ र सहयोग लिएर सन् २००७ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गठन गरे। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको नाममा फेरि झण्डै ४२/४३ महिना चरम आन्दोलन भयो। आन्दोलनले पहाडदेखि डुवर्ससम्म जबर्जस्त प्रभाव जमायो। यो आन्दोलन पनि अन्तमा जिटीए गठनमा नै टुंगियो। केन्द्रीय गृहमन्त्री पी चितमबरम्, बंगालको मुख्य मन्त्री तथा तृणमूल नेत्री ममता बेनर्जीको उपस्थितिमा गोजमुमो महासचिव रोसन गिरीले सम्झौतामा सहीछाप गरेपछि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन नामको नयाँ व्यवस्था सन् २०१२ मा फेरि गठन भयो। नयाँ बोतलमा पूरानो रक्सी भरेर दिइयो। चुनाव भयो र बिमल गुरुङ जिटीएको प्रमुख बने। सपना धेरै सजाइएको भए पनि यो व्यवस्थाले पनि पहाडको सर्वाङगिङ विकास गर्न सकेन।तराई र डुवर्सका समस्या झन टाढाको विषय थियो। तराई र डुवर्सवासीहरुले पहाडका नेतृत्वहरुसंग विश्वास नै गुमाइसकेका थिए।
पहाडमा बंगला भाषाको बाध्यतामूलक प्रयोगको निर्देशन र गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन – दागोपाप जस्तै क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थामा गोर्खाल्यान्ड नाम जोडी दिँदा, यसैलाई छुट्टै राज्य गठनको आधार मानिरहेका गोजमुमो नेतृत्व ओेैं सभासदहरुलाई जिटीए सञ्चालन गर्दै जाँदा बंगालकै नाके डोरीमा नै हिँड्नुपर्ने बाध्यता आउनु थालेपछि धोका भएको निश्चय महसुस भयो। भित्र भित्र असन्तुष्टि बढनु स्वाभाविक थियोे । यसैमा पोलेको घाउमा खोर्सानीको पीडा भने झै उनीहरुद्वारा नेतृत्वाधिन जिटीएमा सिस्टमको वेवास्ता, विकास कोष बाँडफाँडमा अनियमितता, पक्षपात, व्यक्तिकेन्द्रित मनोभावना, आपस्तमा तालमेलको अभाव जस्ता कमी र कमजोरीहरुले सृष्टि गरेको अव्यवस्थित सञ्चालनमाथि राज्य सरकारको परोक्ष चाप पनि थपिनुले जनतामा अझ बढी समस्या बढेको र असन्तुष्ट बढाएको भान हुन्थ्यो। के निहुँ पाउँ र जिटीएबाट असन्तुष्ट हुँदै गएको जनतालाई फेरि गोजमुमोतिर नै एकत्रित गरौं भनी समय पर्खिरहेका बेला राज्य सरकारले पहाडमा पनि बंग्ला भाषा प्रयोगको हुकुम गर्दा गोजमुमो नेतृत्वलाई ठूलो निहुँ बन्यो। विरोध शुरु भयो। सरकारसितको सम्बन्ध तोडियो। जसको प्रतिफल जून ८ तारिख,२०१७ को साँझ अनिश्चितकालीन पहाड बन्दको अवस्थामा पुग्यो। यसरी कुनै पूर्व तैयारी र निर्दिष्ट लक्ष्य बिना बंगला भाषा प्रयोगको विरोध अभियानको १०५ दिने यात्रा,बेटुंगो र असफल आन्दोलनमा समाप्त भएको थियोे।
जिटीएको प्रशासकीय सञ्चालन अनि गोजमुमो टु-को जबर्जस्त उदय- दार्जीलिङ पहाडमा बंग्ला भाषा प्रयोगको सरकारी निर्देशनले नेपाली भाषाप्रति अपमान र भाषिक अल्पसंख्यक गोर्खा जाति र पहाडमाथि दमन भएको ठहर गर्दै जुर्मुराई उठेको पहाडबासीको आक्रोशित आवाजलाई छुट्टै राज्यको आन्दोलनमा परिणत गरेको फलस्वरूप नै १०५ दिने आन्दोलनको सृष्टि भएको थियो। दार्जीलिङको गोर्खा भवन परिसरमा पूलिसबलसंग नेतृत्वकारी गोजमुमो कार्यकर्ताहरुका झडप, अश्रुग्यास प्रहार र आगजनी जस्ता घटनाहरुको लगत्तै गोजमुमो नेतृत्वबाट अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा भएको थियो। अनिश्चितकालीन पहाड बन्दले हप्ता र महिना दिन गर्दै १०५ दिन बित्यो। जति जति समय बित्दै गयो उति उति पहाडको जनतालाई ६० दिनमा हुन्छ र ९० दिनमा भइहाल्छ भन्ने मृगतृष्णाले गाजेको थियो। तर के हुन्छ ? केन्द्रीय सरकारले के दिने हो ? कसैलाई केही थाहा थिएन। सबै बेटुंगो थिए।बित्दो समयसंगै तर केन्द्रीय सरकारको उदासिनपनले आन्दोलन बेटुंगो स्थितिमा चलिरहेको थियो । केन्द्रीय सरकारले पहाडको पक्षमा केही घोषणा पक्का गर्छन् भन्ने मृगतृष्णामा परेका आन्दोलनकारी नेता र जनता सबै उत्साहित मात्रै होइन उग्र पनि थिए। आन्दोलनकालमा हाम्रो ११ जना भाईहरु पुलिसको गोलीको शिकार बने। कालेबुङमा एकजना सिभिक भोलेन्टियर र दार्जीलिङ शहर थाना अधिनस्थ एकजना एसआई समेतले ज्यान गुमाए।पहाड नै अस्तव्यस्त बन्यो। सडकहरूमा बंगाल पुलिस र सिआरपीको बुट मात्रै बजेको सुनिन्थ्यो। गाडी घोडा सबै बन्द। चिया कमानहरु सबै बन्द भएर जंगलमा परिणत भइसकेका र मजदुरहरुका रोजी तलब नै बन्द थियो। किसानहरुका स्कुस मचानमा नै सडिएको स्थिति भयो। बजार व्यावसाय सबै बन्द। नियमित आय हुने वा आर्थिक सबलहरुलाई पनि मुश्किल पर्नु थालेको स्थितिमा गरीब जनतामा चरम संकट शुरु भयो। यो संकटको कारण समष्टि र क्षेत्रीय नेेता अनि कार्यकर्ताहरुमाथि जनताको प्रचण्ड दवाउ शुरु भयो। जन दवाउको कारण भित्र भित्र कार्यकर्ताहरुमा पनि अनुशासनहिनता र उदश्रृखलता शुरु भयो। मर्नुभन्दा बौराउनु निको भने जस्तो। आश्वासन बाहेक कहीँ केही थिएन। त्यस आन्दोलनकालले उत्पन्न गरेको घटना र कथा व्यथाहरु लछेप्रै छन्। नेतृत्व पक्ष,कार्यकर्ता लगायतका जनता जनार्दन सबैले आ आफ्नै प्रकारले विभिन्न यातना भोगेका छन्। यसको एउटा बेग्लै इतिहास बन्ने छ। यही समयकालमा एउटा विशेष घटनाको उदय भयो। आन्दोलनको यो चरम चुनौतीपूर्ण स्थितिमा गोरामुमोको तर्फबाट बंगालको मुख्य मन्त्रीलाई पत्र पठाइएको खबर प्रचारमा आयो । उक्त पत्र प्रेषणपछि नै आन्दोलनलाई विपरीत मोड दिने सरकारलाई हतियार भयो होला भन्ने लाग्छ। प्रेषित पत्रपछि यसले आन्दोलनकारी नेतृत्वपक्षलाई विभिन्न अडकल,सम्भावना र शंकाहरुले गाज्यो। मनको बाघले पिरोल्नु थाल्यो। जसको कारण पहाडमा राजनैतिक बर्चस्व कायम राख्नुपर्ने चुनौती एकातिर थियोे भने अर्कोतिर मुख्य मन्त्रीले बोलाएको सभामा उपस्थिति दिने नदिने र उपस्थिति दिँदा वा नदिँदा त्यसको जनप्रतिक्रिया के होला ? भन्ने समस्याको चरम दोसाँधमा परेको स्थिति थियोे। सरकारले मौका पाउनासाथ कोलकातामा सभा बोलाए। गोजमुमोले सभामा भाग लिए बमोजिम सभामा गोजमुमोको विशेष टोली (बिनय तामाङ, अनित थापा, डा०आर बी भूजेल, छिरिङ दाहाल, रोहित थापा आदि) उपस्थित भए। ( अन्य केही दल ओै व्यक्ति विशेषहरु पनि सभाको लागि कोलकाता पुगेका र बेग्लाबेग्लै प्रकारले सभा बसेका खबर पाइएको थियोे ।) सभापछि गोर्खा भवनमा पुगेर बिनय तामाङ र अनित थापा फेरि बाहिर सुटुक्क निस्किनु र यसले टोली माझमा नै शंका उपशंका सृष्टि गराउनु,अध्यक्ष बिमल गुरुङसित तत्काल रिपोर्टिङ हुनु आदि रहस्यमय घटनापछि बिनय र अनितलाई काखी चेपेर गोजमुमोलाई विभाजन गर्ने सत्ताको खेलमा राज्य सरकार सफल बनेको थियो । केही दिनपछि, पहिले आफैहरुले फालेको जिटीएको प्रशासनिक बोर्ड ब्युँताउँदै बिनय तामाङलाई चेयरम्यान र अनित थापालाई भाइस चेयरम्यान मनोनीत गरेपछि सरकारको कुटनीति समेत सबैको अघि छर्लङ्ग भयो। बिनय तामाङ र अनित थापाले यो पद स्वीकार्नु पर्ने आन्तरिक असुविधा,संकट, बाध्यता र सुझबुझ के थियोे ? वा उनीहरुको यो निर्णय समयोचित थियोे ? वा थिएन ? सो उनीहरु नै जानुन्। तर आन्दोलनपछि छुट्टै राज्य हुन्छै हुन्छ भनी सपना बोकेर एकोहोरिएका हुर्हुरे पहाडे जनता भने आन्दोलन नै बेचेर खायो भन्ने प्रचण्ड गुनासो गरेको सुनियो। दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक घटनाक्रमा यो अध्याय पनि सविस्तार विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय छ।गोजमुमोद्वारा फालेको जिटीएमा गोजमुमोका अग्र पङ्तिका नेताहरु नै मनोनीत भएपछि दलभित्रै मतभेद हुनु स्वाभाविक थियो र विभाजनको संकेत थियो। फलतः जबर्जस्त गोजमुमो टु-को उदय भयो। जबर्जस्त नेतृत्व परिवर्तन भए। तर झण्डा परिवर्तन भएन।बिनय तामाङ अध्यक्ष र अनित थापा महासचिव बने।बिमल गुरुङहरु भूमिगत भइसकेका थिए। यसरी सन् २०१७ को बेटुंगो आन्दोलनले सृष्टि गरेको दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक मञ्चमा मञ्चन भइरहेको सरकार प्रायोजित र निर्देेशित यो नाटकको पनि बिनय तामाङले दलको अध्यक्ष पदबाट अकास्मत् राजीनामा दिएपछि सन् २०२१ मा पर्दा लाग्यो ।
भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको उदय र जिटीएको चुनाव- गोजमुमो टु- मा आन्तरिक गुठबन्दी ( राजनैतिक नेतृत्वहरुमा अहंम, नीतिगत मतभेद,चापलुसी चरित्र,अति महत्वाकांक्षा, लोभ लालच र व्यक्ति स्वार्थ बढेपछि गुटबन्दी अवश्यम्भावी छ।) को कारण आफुलाई असम्मान भएको महसुस गर्दै अध्यक्ष बिनय तामाङ स्वंयले राजीनामा दिएपछि जिटीएको मनोनीत अध्यक्ष पदमा बसेका अनित थापा ( जो गोजमुमो टु- को महासचिव समेत थिए।) लाई जिटीए मार्फत ठिका बिगा र कामदामको विशेष स्वार्थमा पछ्याउनु नै उचित हुने विचार भएकाहरु प्रायःजसो सबैले उनलाई नै पछ्याए। बिनय तामाङले एक वर्ष अघि नै जिटीएको पदबाट पनि राजीनामा दिइसकेका थिए। जसको कारण केही व्यक्ति विशेषहरु बाहेक अरु उनको पछि लाग्नु कसैले उचित सम्झेनन्। केही महिनाको अन्तरालमा अनित थापा गुठले दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक मैदानमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा नाम दिँदै अर्को दल खडा गरे। केही नयाँ व्यक्तिहरु जोडिनु पुगे। राज्य सरकारको उनीहरुमाथि प्रशासनिक आशीर्वाद पहिलेदेखि थियो। सरकारको आशीर्वादमा उनीहरुको चाहना अनुरुप जिटीएको दोस्रो चुनाव सम्पन्न गरियो। प्रजातान्त्रिक मोर्चाले २७ सिट जितेर बहुमत हासिल गरयो। जीएनएलएफबाट असन्तुष्ट भई हाम्रो पार्टी खोलेका अजय एडबर्ट ग्रुपलाई पनि जनताले यो चुनावमा केही सिटमा बिजय गराएर राजनैतिक दलको रुपमा उभ्याँई दियो। उनका केही सभासद प्रतिनिधिहरुले समष्टिको जनताको मतलाई असम्मान र वेवास्ता गर्दै सत्ताको स्वाद लिइहाल्ने चरित्र देखाएको घटना पनि जनताले छर्लङ्ग देखें। वर्तमानमा जिटीएद्वारा केही बुँनियादी आवश्यकतामूलक योजनाहरु भइरहेका भए पनि तर पहाडको जनताको सर्वाङगिङ विकास र राजनैतिक आकाँक्षा पुरा गर्न सक्दैन भन्ने गुदी कुराले पहाडको जनता भुक्तभोगी छन्। यस्ता टालटुले व्यवस्थाद्वारा दार्जीलिङ पहाडका जनताले पहाड जस्ता समस्याहरु भोग्न परेका यहाँको यथार्थ छ। यसको समाधान हेतु भौगोलिक र जातिगत आधारमा पहाड लगायत तराई डुवर्सका जनता संवैधानिक अलग स्व-शासनको गठन हेतु व्याकुल छन्। पटक पटक प्रदान गरिएको दागोपाप र जिटीए जस्ता अर्ध-स्वायत्त शासित व्यवस्थामा सत्ताधारीहरुद्वारा जान अन्जानमा भएको र भइरहेको भ्रष्टाचार, प्रशासनिक असक्षमता,उनीहरुलाई ढाल बनाएर गोर्खा अल्पसंख्यक जातिगोष्ठीमाथि विभिन्न क्षेत्र र अवसरमा भएको र भइरहेको सत्ताको उदासिनता र उत्पीडन अनि कुटनैतिक र सुनियोजित षड्यन्त्रहरुका विकल्पस्वरुप नै संवैधानिक अधिकार सम्मत् व्यवस्थाको पक्षमा जनताले केन्द्रीय भाजपा सरकारको न्याय र निर्णय विगत २००९ देखि कुरेर बसेको देखिन्छ । उनीहरु ठाडै भन्छन्- “हाम्रो जाति र ठाउँको न्याय गर्लान् भन्ने आशामा नै त बारम्बार भाजपालाई जिताएका हौँ। कहाँको सांसद फण्ड र ससानो योजनाको लागि हो र ?”
इन्टरलोक्युटरको नियुक्ति र सरोकारवाला दलहरुका भूमिका – नेपाली भाषामा इन्टरलोक्युटरको अर्थ मध्यस्थताकर्ता वा संवाहककर्ता भनिएको छ।उनको जिम्मेवारी बुझ्दा विशेष युद्धकालिन स्थितिमा वा आन्दोलनकालमा वा कुनै जटिल स्थितिमा, सरकार वा शासन व्यवस्था प्रमुखहरुले आवश्यक ठानेको तथा चाहेको खण्डमा सम्बन्धित नेतृत्वपक्ष तथा सरोकारवालाहरुसंग स्थलगत भेटवार्ता गरी उनीहरुका समस्या, इच्छा,आकाँक्षा वा माग बुझेर सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्ने बुझियो। हाम्रो देश र राज्यमा यस्ता कतिपय परिस्थितिमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेका र भेटवार्ता वा संवाद आदानप्रदान गरेका थुप्रै दृष्ट्रान्तहरु छन्। उनीहरुले सरकारलाई तोकिएको समयभित्र सरोकारवालाहरुका समस्या , माग र स्थलगत तथ्यपरक रिपोर्टिङ बुझाउने भूमिका पालन गर्नुपर्दछ,भनिएको छ। त्यसपछि निर्णय र घोषणा गर्ने अभिभारा सरकारको हो। जनाकाँक्षा र आवश्यकता बमोजिमको निर्णय सही भयो वा भएन भन्ने सवालमा सम्बन्धित ठाउँको समस्या,माग वा विषयको गम्भीरता, सरकारको अध्यन, राजनैतिक इच्छाशक्ति,इन्टरलोक्युटरको रिपोर्टिङ र वार्ताहरुमा प्रतिनिधिहरुका प्रस्तुतिहरु नै मूल आधारहरू हुने गरेका सरकारका आजसम्मका निर्णय र सम्झौताहरुले प्रमाणित गर्छ। गरेका छन्। जीएनएलएफको आन्दोलनकालमा इन्द्रजीत खुल्लरलाई मध्यस्थकर्ता बनाई सुबास घिसिङसंग सन् १९८६-८८ मा भेटवार्ता गरेको थियो भने गोजमुमो आन्दोलनकालमा जेनरल बिजय मदन मध्यस्थकर्ता नियुक्त भई सन् २००९ र २०११ मा गोजमुमो प्रतिनिधि दलसित भेटवार्ता गरेका थिए। हालमा, दार्जीलिङ पहाड,तराई र डुवर्स क्षेत्रका समस्या बारे भेटवार्ता गर्ने र बुझ्ने भनेर अवकाशप्राप्त राष्ट्रिय उप सुरक्षा सल्लाहकार तथा बीएसएफका पूर्व डिजी, आइपीएस पंकज कुमार सिंह नियुक्त भएको विभिन्न संचार माध्यमहरुमा दार्जीलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टाजीको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी पाइएको छ। हुन त अहिले न कुनै आन्दोलनको स्थिति,न त्यस्तो कुनै परिस्थिति छ ! पहाडमा अनौठो प्रकारको शान्ति कायम छ। दिल्लीमा त्रिपक्षीय सभाहरु भइसकेका छन्। प्रतिनिधिहरुले बोलेका एकेक शब्दहरु गृहमन्त्रालयमा रिकर्ड भइसकेका छन्।तीनटा रक्तपातपूर्ण आन्दोलन भइसकेका छन्। धेरै वर्षयता विभिन्न दलहरुले दिल्लीको जन्तरमन्तरमा धर्ना र भोकहडताल गर्दै प्रधानमन्त्री र केन्द्रीय मन्त्रीहरुलाई भेटघाट र स्मारक पत्रहरु भक्कचुर चढाइसकेका छन्। पार्टीगतरुपमा भाजपा दार्जीलिङले पार्टी राष्ट्रिय अध्यक्ष जे पी नाड्डा, महामन्त्री मंगल पाण्डे सुनिल बन्सल र गृहमन्त्री अमित शाहलाई बारम्बार भेटेर बताएको र सकारात्मक विचार समेत बुझेको छापामा समेत प्रसारित भएको हो। केन्द्रीय र राज्यका आइ बी,डिआइबी साथै खुपिया-गुप्तचर विभागहरुले पनि रिपोर्टिङ गरिसकेका हुनुपर्ने हो । सांसदहरुले संसदमा बोलेका हुन्। अतः अब घोषणा हुनु पर्ने बेलामा यसै मुद्दामाथि फेरि इन्टरलोक्युटरको नियुक्तिले-बिहेको विधि र तारताम्य गरी सकेर बुहारी घर भित्र्याउने बेलामा फेरि मंग्नीको सगुन पोङ राख्नुपर्ने स्थिति वा गाईले बच्चा दिने बेलामा फेरि बर मागेको जस्तो स्थिति ( फेरि नयाँ गरी शुरु गर्नुपर्ने जस्तो) ले अनौठो र उदेकलाग्दो स्थितिको आभास पनि गराएको छ। तथापि, केन्द्रीय गृहमन्त्रीको कार्य क्षमता अन्तर्गतको विषय र कार्य निर्देशन हुनाले सरोकारवालाहरुले स्वागतयोग्य विषय हो नै भनी नस्वीकारी धर छैन। केन्द्रीय सरकारको पक्षबाट हुने कुनै पनि पहलका लागि प्रस्तुत रहनु सरोकारवाला सबैको नैतिक दायित्व हो र रहन्छ भन्ने लाग्छ। सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने पक्षमा मध्यस्थताकर्ता नियुक्ति गरेको हो भने दशौं पटक किन नहोस्। हाम्रो प्रतिनिधिहरुले हरेस खानु हुँदैन। किनभने आवश्यकता हामीलाई परेको छ। सरकारलाई होइन। इन्टरलोक्युटरको नियुक्ति पछि भागोप्रमोका अनित थापा ,केशवराज पोखरेल र सिक्किम विलयका बिक्रमादि रायले नकारात्मक विचार पोख्दै आलोचना गरेको सुनियो भने बाँकी सबैले यसलाई सकारात्मकता राख्दै स्वागत पनि जनाएका छन्। दलगत पृथक विचार र आस्था भएपनि अल्पसंख्यक साथै समस्याग्रस्त जातिको दृष्टिकोणमा अहिले पनि हाम्रो कसरत र विचारमा दलगत पृथकता देखाउनु क्षेत्रवासीको निम्ति दुर्भाग्य हो।
बंगालको मुख्य मन्त्री ममता बेनर्जीले इन्टरलोक्युटर नियुक्तिमाथि देशको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै असन्तुष्टि र विरोध जताएको खबर सुनियो। उनको गुनासो र विरोधमा स्पष्ट लेखिएको छ- केन्द्रीय सरकारले संघीय ढाँचाको विधि र मर्म विपरीत र पहाडको शान्ति विथोल्ने प्रचेष्टा गरेका छन्। इन्टरलोक्युटरको नियुक्ति रद्द गरी वापस गर्नुपर्छ। तर केन्द्रीय सरकारले पटक पटक बोलाएको त्रिपक्षीय सभामा राज्यले कुनै आधिकारिक प्रतिनिधि नपठाउनु पनि राज्य सरकारद्वारा गरिएको संघीय ढाँचाको उल्लंघन होइन र ? संघीय ढाँचाको उल्लंघन र वेवास्ता गर्दै पहाड,तराई र डुवर्सको समस्याप्रति हेल्चेक्राई गर्ने त उनै राज्य सरकार होइनन् ? भनी सरोकारवालाहरुले उल्टा गुनासो र प्रतिक्रिया गर्दैछन्। उनीहरु भन्छन्- इन्टरलोक्युटर महोदयले अब मुद्दा पक्षधरहरु होइनन् तर सबैभन्दा पहिले विरोधी पक्षको वार्ता लिनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। मुख्यमन्त्रीको विरोध पत्रले तर नियुक्तिको पुष्टि गराएको छ। तथापि इन्टरलोक्युटरको नियुक्ति बारे पहाड,तराई र डुवर्सको जनता अझै विश्वास्त हुन सकेका छैनन्। अन्योलमा छन्। धेरैले भनिरहेका छन्- “सांसदले मात्रै इन्टरलोक्युटर नियुक्ति भएको खुलाएको छ। तर आधिकारिकरुपमा गृह मन्त्रालयको नियुक्ति पत्र कहीँ कतै सुनेका र देखेका छैनौं। सरकारको कुनै प्रतिनिधिले आधिकारिकरुपमा बोलेका छैनन्। बंगालको मुख्य मन्त्रीले हाम्रो समस्याको स्थायी समाधान चाहदैनन् र नै इन्टरलोक्युटर नियुक्ति बारे असन्तुष्टि र विरोध जाहेर गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका हुन्। यसले उनीहरुका चरित्र र दृष्टिकोण स्पष्ट गरेका छन्। यो सत्ताधारी बहुसंख्यक जातीको राजनैतिक चरित्र नै हो।” हाम्रो समस्या बारे तृणमूल मात्रै होइन। बंगालको सत्तामा हुनेहरु जो कसैले पनि विरोध जताउनु उनीहरुको सत्तामुखी धर्म हो। विगतमा सिद्धार्थ शंकर रे, ज्योति बसु र बुद्धदेव भट्टाचार्यले देखाएको र गरेका उदासिनतामूलक व्यावहार पनि योभन्दा फरक थिएन। बंगालदेखि अलग हुने मागप्रति उनीहरुका विरोध राजनैतिक बाध्यता हो। मुख्य मन्त्रीको पत्र पाएपछि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई गरेको जिज्ञासाको खुलासापछि अचम्भ हुने कुरा त यो भएको छ कि मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको पत्र पाएपछि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई किन जिज्ञासा पोखे र सोधेँ ? के प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री माझमा इन्टरलोक्युटर नियुक्ति बारे सरसल्लाह र सहमति भएको थिएन ? के गृहमन्त्रीले सांसदको वचन राख्ने प्रयास मात्रै गरेको हुन् ? कि यो इन्टरलोक्युटर चयन भयो भन्ने हल्ला मात्रै हो ? के यो साँच्चै चुनावी भावनात्मक प्रोपोगन्डा मात्रै हो ? के प्रधानमन्त्री दार्जीलिङ पहाड,तराई र डुवर्सको जनताको मूल समस्या बारे अझै अवगत छैनन् ? के प्रधानमन्त्रीको विचारमा हाम्रो लागि इन्टरलोक्युटर नियुक्ति हुनु
आवश्यक थिएन ? के दार्जीलिङ पहाड,तराई र डुवर्सका जनताले सधैं राजनैतिक उत्पीडन नै सहनुपर्ने हो ? के राजनैतिक न्याय पर्खेर बसेका जनतालाई बारम्बार सरकारको आश्वासन मात्रै हो ? भनी सचेत र विज्ञहरु यस्ता प्रश्नहरु गर्दै अचम्म मानिरहेका छन्। इन्टरलोक्युटरको अकास्मत नियुक्तिले यस्ता शंकाहरु पनि जन्माएका छन्।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा यी सबै शंका र प्रश्नहरुको भरपर्दो जवाफको लागि नियुक्त भए भनिएका इन्टरलोक्युकर पंकज कुमार सिंहजीले अविलम्ब पहाड,तराई र डुवर्सको भ्रमणमा आएर सरोकारवालाहरु लगायत विपक्षसंग स्थलगत भेटवार्ता शुरु गर्नु उत्तम हुनेछ। उनको स्थलगत भ्रमण हुनसाथ केन्द्रीय सरकार गोर्खा जाति साथै पहाड,तराई र डुवर्सको समस्याप्रति गम्भीर हुँदैछन् भन्ने उजागर हुनेछ। जनतामा छाएको अन्योलता पनि हट्नेछ। उनको उपस्थितिसंगै यी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुका सही प्रस्तुति पनि उत्तिकै जरुरी छ। पहाड,तराई र डुवर्सको भौगोलिक स्थिति,अन्तर्राष्ट्रिय सिमा क्षेत्र र राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल, यहाँको बसोबासकारी जनताको आर्थिक, सामाजिक,साँस्कृतिक र राजनैतिक सुरक्षाको संकट र स्थिति,अल्पसंख्यक जातिगोष्ठीको आत्म निर्णयको सुरक्षा र संवैधानिक स्व- शासनको माग आदि बुँदाहरु आधारित दह्रो प्रकारको प्रस्तुति झनै जरुरी छ। आज हामीसित यी बुँदाहरु र मुद्दा बारे ज्ञान भएका र भाषाशैलीगत प्रस्टाउनु सक्ने विज्ञ व्यक्ति -व्यक्तित्वहरुका कमी छैन्। बोलौं। लेखौं।पहाडका सबै दलहरूले मतभेद पन्स्याएर मूल मुद्दामाथि केन्द्रित भएर सामुहिक आवाज उठाउँ। कुनै कसर नछोडौं। यो समय आफ्नो आफ्नो राजनैतिक डम्फु बजाएर सरकारको अघि मतभिन्नता देखाउने होइन तर सरकारलाई यहाँको जनाकाँक्षा बमोजिम निर्णय र घोषणा गर्नु बाध्यता बनाउने दिशामा इन्टरलोक्यटरर मार्फत पनि सरकार समक्ष चाप दिने कसरत गरौं। सिङ्गो र पक्का घरको माग छोडेर सरोकारवालाहरुले नै सिकुवाको कुरा गर्ने चरित्र देखाउन थाल्यौं भने सरकारले सिकुवामा राख्ने निर्णय नगर्ला र ? हामीले राज्यभित्रकै व्यवस्थाको वकालत गरेर दलगत स्वार्थ उजागर गर्ने सोंच नपालौं। हामी जति दलगतरुपले विभक्त हुन्छौं, शासन सत्तालाई त्यो जाति र ठाउँ माथि शासन गर्नु उति नै सहज हुन्छ। भइरहेको छ र दार्जीलिङ पहाडमा यहीँ व्यवस्थाक्रम देहोरिरहेका छन्। यस्तो कमी-कमजोरीका कारणले भोलिका हाम्रो सन्तानले हामी जस्तै फेरि फेरि आन्दोलन गर्दै उन्मुक्ति कै आवाज बुलन्द गर्न नपरोस्। शहिदहरुका संख्या नबढोस्। हाम्रो राजनैतिक अभ्यासका यस्ता असफलताहरु बारम्बार नदोहोरियोस् र भविष्यले नधिकारोस्। यहाँको भौगोलिक स्थिति र राजनैतिक समस्याले सृष्टि गरिरहेका हाम्रो राष्ट्रिय संकटसंगै जाति,भाषा र साँस्कृतिक विशेषताको आधारमा भारतीय संविधानको धारा ३ (क) बमोजिम उपयुक्त व्यवस्था नै हाम्रो माग र आवश्यकता भएको देशको वर्तमान नेतृत्वलाई बाध्य गराउनु नै सबैको एकमात्र सामुहिक लक्ष्य बनोस्। समय,व्यवस्था र अवस्थाले पिडित जनताले आफ्नो चिराकाँक्षा अनि मागलाई उदाङ्गोसंग यसरी प्रष्ट पार्दै दार्जीलिङगे नेतृत्वहरु अघि राखिसकेका छन्। भुक्तभोगी जनता न्याय संगत निर्णयको प्रतिक्षामा छन्। उप्रान्त निर्णय सर्वशक्तिमान जनताले नै गर्लान्।।
