क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष जेबी राईज्युले मिडियामा भन्नु भो, ‘राज्यपालले गोर्खाल्याण्डको विषयलाई समाधान गर्न सबै सरोकारवालाहरूसित बातचित गरेर हामी स्थायी राजनैतिक समाधान गर्न पश्चिम बङ्गाल सरकार प्रतिबद्ध छ’ भन्नु भो। पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई स्थायीरुपमा समाधान गर्ने प्रस्ताव आउनु भनेको अविस्मरणीय घटना हो, अब चाडैं नै वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानको प्रक्रिया आरम्भ भएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ।’
मलाई लाग्छ, कुटनैतिकरुपको बुझाई हो भन्ने ठिकै छ, तर यो ‘वार्तामा बस्न’-को लागि राज्यपालको कुरालाई बटारेको हो भने जेबी राईज्युको भनाई बढो खतरनाक छ। किन भने राज्यपालले भन्नु भएको थियो- ‘मेरो सरकार सबै सरोकारवालाहरूसँग वार्ता गरेर लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको गोर्खाल्याण्ड मुद्दाको स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ।’
राज्यपालले ‘सबै सरोकारवालाहरूसँग वार्ता गरेर गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको प्रक्रिया शुरु गर्छौं’ भनेका छैनन्, उनले ‘लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको गोर्खाल्याण्ड मुद्दाको स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छौं’ भनेका छन्। ‘गोर्खाल्याण्ड मुद्दाको राजनैतिक समाधान’ भनेको गृहमन्त्री अमित शाहले राजनैतिक भाषणमा भनेको ‘बङ्गालभित्रको संवैधानिक व्यवस्था’ हुनसक्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ।
याद राखियोस्- वार्ता भनेको ‘जाल’ हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई इतिहासले बताएको छ। जो वार्तामा बस्यो सरकारले फ्याँकेको बङ्गालभित्रको व्यवस्था स्वीकार्ने जालमा फँस्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, सुवास घिसिङले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गरेपछि दिल्ली, कोलकाता र दार्जिलिङमा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र जीएनएलएफबीच पटक–पटक वार्ता भयो। अन्ततः २२ अगस्ट १९८८ मा दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र दागोपाप बन्यो।
तपाईँहरूलाई थाहा छ, विमल गुरुङले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गरेपछि केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार र गोजमुमोबीच वार्ता पे वार्ता, वार्ता पे वार्ता भयो। अन्ततः जीटीएको सम्झौता भयो।
सुवास घिसिङको समयमा इन्द्रजित खुल्लर इन्टरलोक्युटर थिए। विमल गुरुङको समयमा विजय मदान इन्टरलोक्युटर थिए। अहिले राजु विष्टको समयमा पंकज कुमार सिंह इन्टरलोक्युटर छन्। इन्टरलोक्युटर र वार्ताले-दागोपाप र जीटीएजस्तै बङ्गालभित्रकै व्यवस्था दिलाएको छ। राज्यपाल महोदयले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्— गोर्खाल्याण्ड मुद्दाको स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्न वार्ता हुनेछ। यसपाली पनि अहिले नै स्पष्ट छ- फेरि वार्ता हुनेछ र फेरि गोर्खाल्याण्डको विकल्प खोजिनेछ। अमित शाहले बङ्गालभित्रै संवैधानिक व्यवस्था दिने कुरा गरिसकेका छन्। विमल गुरुङको कुराअनुसार गठबन्धनका दलहरूले बङ्गालभित्रकै संवैधानिक व्यवस्थाको लागि हस्ताक्षर गरेर सामूहिक सहमति जनाइसकेका छन्। अनित थापा बीजेपी कै पक्षमा छन् र अजय एडवर्डको मौन स्वीकृति देखिँदैछ। यसैले कुनै पनि यस्तो असावधानीपूर्ण गतिविधि नगर्नु होला।
किन भने सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने- अब वार्ताको समय सकिएको छ।
हामीले पर्याप्त वार्ता गरिसक्यौं र सरकारको जालमा फँसेर दागोपाप र जीटीएजस्ता व्यवस्था थापेर गल्ती गरिसक्यौं, फेरि क्रामाकपाजस्तो दलले त्यही गल्ती नदोहोऱ्याओस्। अब न जिटिए बाधा छ, न बङ्गाल सरकार। लोकसभा, राज्यसभा र विधानसभामा नै गोर्खाल्याण्ड दिन्छौँ भनेर जनादेश लिने पार्टीकै सरकार छ। आन्दोलनहरू भइसके। सहिदहरू बनिसके। वार्ता पनि भए, दागोपाप, जिटिए पनि चलाइसके। गोर्खाल्याण्डको मुद्दा केन्द्रसम्म पुर्याउन जे जे गर्नुपर्ने थियो, सबै कुरा गरिसक्यौं। सरकारहरूले हाम्रो माग बङ्गालदेखि अलग गरेर गठन गरिने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हो भनेर थाहा पाइसके। यसैले अब वार्ताको समय सकियो। २० वर्षदेखि यो सरकारको लागि हामीले दिएको त्याग, विश्वास र जनादेशको कर्जा तिर्ने पालो अब सरकारको हो र त्यो निर्णय अब केवल संसदले गर्छ।
यसैले अब संसदमा गोर्खाल्याण्डको विधेयक ल्याउन दबाब दिनुपर्ने समय आएको छ। लगभग सबै दल र संस्थाहरूलाई हामीले गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा फर्कन अपिल गरिसकेका छौँ। जेबी राईज्युलाई अपिल गर्छौं- अब संसदमा गोर्खाल्याण्डको विधेयक ल्याउन सरकारमाथि दबाब दिनु होला। वार्तामा बसेर फँस्नु भो र सारा गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनतालाई पनि बङ्गालभित्रको व्यवस्थामा फँसाउनु भो भने तपाईँहरूको इतिहास राम्रो लेखिनेछैन।
भाई-छोरा पुस्ताको हम्बल रिक्वेस्ट छ-हरेक कदम फुकेर चल्नुहोला, तपाईँहरूको एक गल्तीले क्रामाकपाको इतिहासमा कालो धब्बा नलागोस्।
संसदमा गोर्खाल्याण्डको बील ल्याउने मागमा दवाबी कार्यक्रमतिर लाग्नु होला। तपाईँहरू बङ्गालभित्रको संवैधानिक व्यवस्था दिन्छु भन्ने पार्टीको गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँहरूलाई जनताले चरम सन्देहको दायरामा राखेको छ। यति भन्दा हामीले गल्ती गरेको भयौं भने छोरा पुस्ताको नादानी मानेर क्षमा गरिदिनुहोला, तर छोरा पुस्ताको रिक्वेस्टलाई गम्भीरताको साथ लिइदिनुहोला।
ममताको हाम्रो 30 % जमिन उद्योगपतिहरूलाई फ्रीहोल्ड गरेर दिने स्कीम राजु विष्ट / शुभेन्दु अधिकारीको सरकारले ‘अन’ गरेको छ, 15 % जमिन दिने घोषणा गरेर। जनतालाई प्रश्न छोडिराख्छु- के तपाईँहरूले यसैको लागि बिजेपीलाई भोट दिनु भएको हो ?
