विधाननगर अदालतले सीआईडीको आवेदन स्वीकृत गर्यो, जुन ३० मा मजिस्ट्रेट र फोरेन्सिक विज्ञहरूको उपस्थितिमा रेकर्डिङ सुरु हुनेछ। कोलकाता: तृणमूल कांग्रेसका सांसद अभिषेक बनर्जीले अब ‘डीजे केस’ भनेर चिनिने चुनावी भाषण विवादमा आवाजको नमूना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। विधाननगर अदालतले आफ्नो आवाजको नमूना रेकर्ड गर्न सीआईडीको आवेदन स्वीकृत गरेपछि यो कदम चालिएको हो।
अदालतको निर्देशन अनुसार, अभिषेक बनर्जी जुन ३० मा व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेछ र आफ्नो आवाज रेकर्ड गर्नुपर्नेछ। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया मजिस्ट्रेटको निरीक्षणमा र फोरेन्सिक विज्ञहरूको उपस्थितिमा पूरा गरिनेछ।
यो मुद्दा विधानसभा चुनावको समयमा गरिएको कथित भड्काउने भाषणसँग सम्बन्धित छ, जसको लागि विधाननगर साइबर अपराध प्रहरी स्टेशनमा एफआईआर दर्ता गरिएको थियो। पछि अनुसन्धान सीआईडीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा, सीआईडीले प्रश्नमा रहेको भाषणको भिडियो र अडियो क्लिपहरू सङ्कलन गरेको छ र त्यसको विश्लेषण गर्न थालेको छ। अब, अभिषेक बनर्जीको आवाजको नमूना प्राप्त गरेपछि, यसको प्रामाणिकता पुष्टि गर्न अनुसन्धानमा उपलब्ध रेकर्डिङहरूसँग मिलाइनेछ।
यसअघि, जुन १६ मा, अभिषेक बनर्जी भवानी भवनमा CID समक्ष उपस्थित भए, जहाँ उनलाई लगभग साढे छ घण्टा सोधपुछ गरिएको थियो। अनुसन्धान एजेन्सीले उनको कथित भाषणको भिडियो अपलोड गर्ने सम्बन्धमा रहेका पक्षहरूको अनुसन्धान गर्न उनको आफन्त अदिति गायेनलाई पनि सोधपुछ गरेको थियो। यद्यपि, यो सम्पूर्ण मामिलाले राजनीतिक प्रतिक्रिया पनि निम्त्याएको छ। अभिषेक बनर्जीले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनी भन्छन् कि चुनावको समयमा यस विषयमा कुनै औपचारिक उजुरी दर्ता गरिएको थिएन, न त त्यतिबेला FIR दर्ता गरिएको थियो। उनले यस्तै प्रकृतिको बयानका लागि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू विरुद्ध किन कारबाही गरिँदैन भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।
