सरकारको जनविरोधी नीतिविरुद्ध माकपा सडकमा ओर्लिने, खरसाङमा आन्दोलनको तयारी

रासन कार्डबाट नाम हटाइएको, मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का क्रममा मतदाताहरूको नाम काटिएको, एससी, एसटी र ओबीसी प्रमाणपत्र पुन: जाँचको नाममा दुःख दिइएको तथा पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणजस्ता विषयलाई लिएर सीपीआई(एम) ले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। खरसाङमा आयोजित क्षेत्रीय समितिको सभापछि पार्टीले एसडीओ कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, जनसम्पर्क अभियान चलाउने र पोस्टरिङलगायतका विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो।

रासन पाउने अधिकार, मतदाता सूचीमा नाम दर्ता, तथा सामाजिक आरक्षण प्रमाणपत्रको सहज व्यवस्था आम नागरिकको दैनिक जीवन र संवैधानिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। सर्वसाधारण नागरिकलाई पूर्वसूचना र उचित सुनुवाइविना नै सरकारी प्रक्रियाका नाममा दुःख दिइँदा त्यसले समाजका विपन्न, उत्पीडित तथा ग्रामीण वर्गलाई सबैभन्दा बढी असर पार्छ। आम जनतासँग जोडिएका मूलभूत समस्याहरूमा सरकारले अपनाएको मौनता र नीतिका कारण उब्जिएका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक तहबाट आवाज उठाउनु जनहित र सुशासनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

मुख्य बुँदाहरू

• जनविरोधी नीतिको विरोध: रासन कार्ड रद्द, मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएको, प्रमाणपत्र पुन: जाँच र पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण जस्ता विषयलाई लिएर सीपीआई(एम) सडक आन्दोलनमा ओर्लिने।

• पूर्वसूचनाविना कारबाही: उचित सूचना र सुनुवाइबिना नै हजारौँ रासन कार्ड काट्ने र पछि पुनः सक्रिय गर्ने सरकारी कार्यले जनतालाई दुःख मात्र दिएको आरोप।

• आन्दोलनको रूपरेखा: आगामी दिनमा एसडीओ (SDO) कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, व्यापक जनसम्पर्क अभियान सञ्चालन गर्ने तथा पोस्टरिङलगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिने।

मुख्य समाचार

नेपालसँग सिमाना जोडिएको छिमेकी क्षेत्र खरसाङस्थित पार्टी कार्यालयमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अर्थात् सीपीआई(एम) खरसाङ क्षेत्रीय समितिको महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न भएको छ। उक्त सभामा सरकारले अपनाएका विभिन्न नीतिहरू आम जनताको हितविपरीत रहेको ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध चरणबद्ध रूपमा सडक आन्दोलनमा ओर्लिने निर्णय लिइएको छ। पश्चिम बंगालमा सरकार परिवर्तन भएपछि आम जनताले राहत पाउनुको सट्टा थप समस्या र दुःख भोग्नुपरेको आरोप माकपा नेतृत्वले लगाएको छ।

के भयो?

सोमबार खरसाङस्थित सीपीआई(एम) पार्टी कार्यालयमा खरसाङ क्षेत्रीय समितिको सभा आयोजना गरिएको थियो। सभामा पार्टी नेताहरूले सरकारका पछिल्ला निर्णय र कदमहरूमाथि विस्तृत छलफल गरे। विशेषगरी राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ अन्तर्गत जनताले पाउने रासन अधिकार खोसिएको, एसआईआर (SIR) प्रक्रियाका क्रममा मतदाता सूचीबाट वास्तविक मतदाताहरूको नाम हटाइएको, एससी, एसटी र ओबीसी प्रमाणपत्रहरूको पुन: जाँचका नाममा सर्वसाधारणलाई झन्झट दिइएको तथा पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणजस्ता जनविरोधी निर्णयहरूबारे गम्भीर समीक्षा गरियो। छलफलपछि यी मुद्दाहरूलाई लिएर व्यापक जनआन्दोलन र विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको हो।

यस आन्दोलन र सभामा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अर्थात् सीपीआई(एम) का नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मुख्य सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रममा दार्जीलिङ जिल्ला समितिका नेता सचिन खातीले मुख्य वक्तव्य राख्दै सरकारका नीतिहरूको आलोचना गरे। सोमबारको सभामा नेता सचिन खातीका साथै उत्तम शर्मा, चेतन गुरुङ, रेजिना चाम्लिङ, महेन्द्र राईलगायत अन्य पार्टी कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस्तै, यस विषयमा सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग, निर्वाचन आयोग (एसआईआर प्रक्रियाका लागि) र राज्य सरकार मुख्य पक्षका रूपमा जोडिएका छन्।

सार्वजनिक प्रभाव

정 सरकारी नीति र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण सर्वसाधारण नागरिक, न्यून आय भएका परिवार, विद्यार्थी, र पछाडि परेका समुदायहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। पूर्वसूचना र सुनुवाइविना रासन कार्ड काटिँदा हजारौँ विपन्न परिवार खाद्य सुरक्षाको अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको छ। यस्तै, मतदाता सूचीबाट नाम हटाइँदा वास्तविक नागरिकहरू आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ। एससी, एसटी र ओबीसी प्रमाणपत्र पुन: जाँचको झन्झटिल प्रक्रियाले गर्दा विद्यार्थी तथा सेवाग्राहीहरूले बारम्बार सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

हिमालय दर्पणसँग कुराकानी गर्दै दार्जीलिङ जिल्ला समितिका माकपा नेता सचिन खातीले भने,

“राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति वा परिवारलाई रासन पाउने कानुनी अधिकार छ। धेरै मानिसहरू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रासन दिएका हुन् भन्ने ठान्छन्, जुन पूर्ण रूपमा गलत सोचाइ हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत रासन वितरण सुरु हुँदा मोदीको सरकार पनि थिएन। जनताले बुझ्नुपर्छ कि रासन कुनै नेता या मन्त्रीले दिएको उपहार होइन, यो खाद्य अधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्राप्त हक हो।”

उनले अगाडि थपे,

“प्रक्रिया पूरा नगरी र पूर्वसूचनाविना रासन कार्ड रद्द गर्ने कार्यको हामी घोर विरोध गर्दछौँ। सरकारले पहिले अन्धाधुन्ध रूपमा रासन कार्डहरू रद्द गर्छ र पछि आफैँ ती कार्डहरू पुनः सक्रिय गर्छ, जसको उद्देश्य जनतालाई केवल दुःख दिनु मात्र हो। सरकारले मूलभूत मुद्दाबाट भाग्दै जाने हो भने आगामी दिनमा व्यापक जनविरोधको सामना गर्नुपर्नेछ।”

जनहितसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी गम्भीर मुद्दाहरूलाई लिएर सीपीआई(एम) ले आगामी दिनमा आन्दोलनलाई अझ तीव्र बनाउने रणनीति तयार पारेको छ। योजना अनुसार छिट्टै एसडीओ (SDO) कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। यसका साथै, सर्वसाधारणलाई जागरूक गराउन व्यापक जनसम्पर्क अभियान सञ्चालन गर्ने, विभिन्न स्थानहरूमा पोस्टरिङ गर्ने तथा विरोध कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ। सरकारले आफ्नो मौनता तोडेर जनताको पक्षमा काम नगरेसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने पार्टीले जनाएको छ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतदाता सूची दर्ता र सामाजिक प्रमाणपत्र जस्ता विषय सीधा आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका हुन्छन्। पूर्वसूचनाविना रासन कार्ड काटिनु र प्रशासनिक ढिलासुस्ती हुनुले सर्वसाधारणमा निराशा र आक्रोश बढाएको छ। सीपीआई(एम) ले खरसाङबाट सुरु गर्न लागेको यो विरोध आन्दोलनले सरकारलाई जनताका मूलभूत समस्याहरूप्रति संवेदनशील बन्न र आफ्ना नीतिहरूमा सुधार ल्याउन दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

FAQs

रासन कार्ड र खाद्य सुरक्षा अधिनियमबारे सीपीआई(एम) को भनाइ के छ?

माकपाका अनुसार रासन पाउनु कुनै नेता वा मन्त्रीको कृपा नभई राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ अन्तर्गत जनताले पाएको कानुनी अधिकार हो। पूर्वसूचना र उचित सुनुवाइविना गैरजिम्मेवार तरिकाले रासन कार्ड काट्ने र पछि फेरि सक्रिय बनाउने सरकारी कदमले जनतालाई दुःख मात्र दिएको पार्टीको ठहर छ।

सीपीआई(एम) ले आगामी दिनमा कस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ?

सीपीआई(एम) ले जनहितका मुद्दाहरूलाई लिएर आन्दोलन तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत एसडीओ कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, व्यापक जनसम्पर्क अभियान सञ्चालन गर्ने, पोस्टरिङ गर्ने तथा विभिन्न विरोध कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ।