सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र अनसनरत चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच सातबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै साउन ११ गतेदेखि जारी डा. केसीको अनसन अन्त्य भएको छ। सहमतिमा गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा विगतका सहमतिको कार्यान्वयनलगायतका विषय समेटिएका छन्।
यो किन महत्त्वपूर्ण छ?
डा. गोविन्द केसीका मागहरू चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसँग सम्बन्धित छन्। सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिले स्वास्थ्य शिक्षा, पूर्वाधार विकास तथा नीतिगत सुधारका विषयलाई अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ।
मुख्य बुँदाहरू
- सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच सातबुँदे सहमति।
- सहमतिसँगै साउन ११ गतेदेखि जारी अनसन अन्त्य।
- गेटामा कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने।
- एमबीबीएससहित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिने।
- निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या नबढाइने, सार्वजनिक संस्थामा आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्न सकिने।
- गैर–नाफामूलक चिकित्सा शिक्षण संस्थाको कार्यान्वयन अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठनको प्रस्ताव।
- विगतका सहमतिको कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमनका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्र गठन गरिने।
मुख्य समाचार
परिचय
सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र अनसनरत चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच सातबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै डा. केसीले साउन ११ गतेदेखि जारी आफ्नो अनसन अन्त्य गर्नुभएको छ।
पृष्ठभूमि
डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राख्दै पटक–पटक अनसन गर्दै आउनुभएको छ। यसपटकको वार्तापछि सरकार र डा. केसीबीच विभिन्न विषयमा सहमति भएको हो।
के भयो?
प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम तथा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालको रोहवरमा सरकारी वार्ता टोली र डा. गोविन्द केसीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सरकारी वार्ता टोलीमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल सहभागी थिए।
सहमतिका प्रमुख विषय
सहमतिअनुसार कैलालीस्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटामा कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ। अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ।
एमबीबीएससहित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्याकल्टी, जनशक्ति, पाठ्यक्रम स्वीकृतिलगायतका तयारी तत्काल पूरा गरिने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था समेट्दै शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ संशोधनका लागि चालु संघीय संसद् अधिवेशनमै, बढीमा तीन महिनाभित्र, प्रस्ताव पेश गरिने उल्लेख गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा तोकिएका मापदण्डअनुसार मात्र सिट निर्धारण गर्नेछ। निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या नबढाइने तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था यथावत रहने सहमति भएको छ। छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि कायम रहनेछ।
संलग्न व्यक्ति तथा निकाय
वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा सम्बन्धित अधिकारीहरू सहभागी थिए। डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम तथा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल रोहवरमा रहेका थिए।
जनतामा पर्ने प्रभाव
सहमतिअनुसार स्वास्थ्य शिक्षा तथा उपचार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। विशेषगरी सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै चिकित्सा शिक्षामा मापदण्डको पालना, छात्रवृत्ति व्यवस्था कायम राख्ने तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको क्षमता विस्तार गर्ने विषयले विद्यार्थी र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
आगामी योजना
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैर–नाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठनको प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ। कार्यदलले छ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
त्यस्तै, विगतका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्न तीन महिनाभित्र अर्को कार्यदल गठन गरिनेछ। यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहमतिपत्रमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनाका दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई थप तदारुकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरिएको छ।
निष्कर्ष
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सातबुँदे सहमतिसँगै जारी अनसन अन्त्य भएको छ। सहमतिले स्वास्थ्य शिक्षा सुधार, चिकित्सा पूर्वाधार विस्तार, चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापन तथा विगतका सहमतिको कार्यान्वयनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने आधार तय गरेको छ।
बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ)
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच कति बुँदे सहमति भएको छ?
सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच सातबुँदे सहमति भएको छ। यही सहमतिपछि डा. केसीले आफ्नो जारी अनसन अन्त्य गर्नुभएको हो।
गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धी के निर्णय भएको छ?
सहमतिअनुसार कैलालीस्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटामा कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ। आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्था पनि गरिनेछ।
चिकित्सा शिक्षामा सिट व्यवस्थाबारे के सहमति भएको छ?
चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानुन र मापदण्डअनुसार मात्र सिट निर्धारण गर्नेछ। निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या नबढाइने तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था कायम रहनेछ।
गैर–नाफामूलक चिकित्सा शिक्षण संस्थासम्बन्धी के व्यवस्था गरिएको छ?
चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैर–नाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठनको प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेश गरिने सहमति भएको छ।
विगतका सहमतिको कार्यान्वयन कसरी अनुगमन गरिनेछ?
विगतका सहमतिको कार्यान्वयन अध्ययन गर्न तीन महिनाभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरी कार्यान्वयनको निगरानी गरिनेछ।
