समाधान बन्दुक र बन्दबाट होइन, संवादले सम्भव छ: सञ्जीब सुवेदी 

देश स्वतन्त्रतपछि गत 1947 सालमा दार्जीलिङलाई पश्चिम बंगालमा गाभियो। तर यहाँका मानिसको भाषा, संस्कृति र भौगोलिक अवस्था बाहेक बंगालसँग फरक थियो। कोलकाताबाट टाढा भएको कारण विकासमा पनि बेवास्ता भयो। यही असन्तुष्टिबाट गोर्खाल्याण्ड राजयको मागले जन्म लियो भनी सुवेदीले बताएका छन्।

उनले अघि भनेका छन्, तराई र डुवर्सको अवस्था अझै फरक छ। यो समथर भूमि चिया ,सिन्कोना अनि काठको लागि प्रसिद्ध छ। यहाँ आदिवासी, राजवंशी, नेपाली र बंगाली ,बिहारी , मुस्लिम सबैको बसोबास छ। त्यसैले यहाँको राजनीति पनि धेरै तहको छ।

उनले भने, राजनीतिका मुख्य मुद्दाहरूमा

चिन्हारी र भाषाको संघर्ष

दार्जीलिङ  क्षेत्रको 70 प्रतिशतभन्दा अधिक जनसंख्या नेपाली भाषी समुदाय छ। उनीहरूको मातृभाषा नेपाली हो, संस्कार गोर्खा हो। तर वर्षौंदेखि उनीहरूलाई बंगाली भाषाको छाताभित्र राख्ने प्रयास भयो। यसैको विरोधमा भाषा र पहिचान जोगाउन गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग उठ्यो।गत 1986 सालको सुभाष घिसिङ आन्दोलन र गत 2007 सालदेखि गत 2017 सालको बिमल गुरुङ आन्दोलन यसकै उदाहरण छर्लङ्ग छ। उनले भने, विकास र आर्थिक बेवास्ता  पहाडमा अहिलेसम्म राम्रो अस्पताल, विश्वविद्यालय र कुनै उद्योग छैन। युवाहरू रोजगारीको लागि दिल्ली, मुम्बई र विदेश जान बाध्य छन्। तराई-डुवर्समा चियाबारीका मजदुरको न्यूनतम ज्याला र बस्ने अवस्था अझै 19औं शताब्दी जस्तै छ। स्थानीयको गुनासोबारे सुवेदीले भने, हामीले चिया र पर्यटनबाट करोडौं कमाएर दिन्छौं। स्वायत्तता र जीटीए-को राजनीति  लामो आन्दोलनपछि गत 2021 सालमा गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन(जीटीए)-को सम्झौता भयो।जीटीए-लाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारको केही अधिकार दिइयो। तर आर्थिक र प्रहरी अधिकार नभएको कारण धेरैले यसलाई अधुरो स्वायत्तता छन्।

तराई -डुवर्सको छुट्टै मागमा तराई-डुवर्सका राजवंशी समुदायले कामतापुर राज्यको माग गरेका छन्। आदिवासीले आदिवासी ल्याण्ड मागेका छन्। यसकारण यो क्षेत्रको राजनीति केवल गोर्खाल्याण्डको मात्र सीमित छैन। मुख्य राजनीतिक शक्ति र आन्दोलनको यात्राको अनुभवबारे बताउदै सुवेदीले भने,यहाँको राजनीति आन्दोलनबाट जन्मिएको हो,

सन् 1986-1988 सलमा सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा पहिलो भयङ्कर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भयो अनि त्यसपछि डीजीएचस(दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल) व्यवस्था बन्यो।

यसरी नै गत 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म बिमल गुरुङको गोजमुमो(गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा) पार्टीले फेरि पहाडमा गणतान्त्रिक आन्दोलन गरे। गत 2017 सालमा 104 दिन पहाड बन्द भयो।

गत 2021 सालपछि अनित थापाको बीजीपीएम(भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा) पार्टीले जीटीए व्यवस्थाको चुनाव जित्यो र अहिले आएर वर्तमानमा भष्ट्राचारले पहाड र जाती नै अन्धकार बनेकोछ।

उनले अझ भने, राष्ट्रिय स्तरमा टीएमसी(तृणमुल कांग्रेस अनि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी-ले पनि यहाँ गठबन्धन गर्छ। चुनावको बेला सबै पार्टीले गोर्खाको सम्मानको कुरा गर्छ, तर चुनाव पछि मुद्दा सेलाउँछ।

उनले अझ भने, चुनौती र सम्भावनामा विशेष युवामा बेरोजगारी र पलायन, चियाकमान र सुम्निमा बगान बन्द हुने समस्या राजनीतिक दलहरू बीचको फुट, केन्द्र र राज्य सरकार बीच समन्वयको अभाव छ। सम्भावनामा पर्यटन दार्जीलिङ , कालेबुङ विश्वस्तरको ब्राण्ड हो, चिया अनि सिन्कोना अर्ग्यानिक खेती  शिक्षा हब बनाउने प्रबल सम्भावना छ।

उनले भने, पहाडको निष्कर्षमा दार्जीलिङ तराई र डुवर्सको राजनीति बुझ्नु भनेको भारतको विविधतामा एकता-को परीक्षा बुझ्नु हो। यहाँका मानिसले अलगाव होइन, सम्मान मागेका हुन्। उनीहरूले आफ्नो भाषा, इतिहास र पहिचानसहित भारतीय संघमा बाँच्न चाहेका हुन्।

जबसम्म कोलकाता र दिल्लीले यो क्षेत्रलाई टाढाको पहाड भनेर हेर्छन्, तबसम्म यहाँ असन्तुष्टि रहिरहन्छ। तर जब यस क्षेत्रको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुनिन्छ, तब मात्र संघर्षको यात्रा-ले विकासको यात्रा को रूप लिन्छ। अन्त्यमा एउटा कुरा स्पष्ट छ, यो माटोको समस्या समाधान बन्दुक र बन्दबाट होइन, संवाद, अधिकार र विकासबाट मात्र सम्भव छ।हामीलाई नक्सामा रङ्ग होइन, संविधानमा स्थान चाहिन्छ भनी युवा नेता सञ्जीब सुवेदी छेत्रीले बताएका छन्।