सन् २०३० सम्म एड्सलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटका रूपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रद्वारा राजनीतिक घोषणापत्र पारित संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) का सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्म एड्सलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि खतरा नरहने अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ राजनीतिक घोषणापत्र पारित गरेका छन्। घोषणापत्रले विश्व समुदायलाई आगामी पाँच वर्षभित्र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित, मानवकेन्द्रित तथा समन्वित प्रयासमार्फत एचआईभी/एड्स विरुद्धको अभियानलाई तीव्र बनाउन आह्वान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भएको मतदानमा १४९ सदस्य राष्ट्रले घोषणापत्रको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने आठ राष्ट्र विपक्षमा उभिए। १४ राष्ट्र मतदानमा तटस्थ रहे। घोषणापत्रमा विश्वले सन् २०२५ का एचआईभी सम्बन्धी लक्ष्यहरू पूरा गर्न नसकेको र हालको गतिमा सन् २०३० सम्म एड्स अन्त्य गर्ने लक्ष्य हासिल हुन नसक्नेप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
घोषणापत्रले सन् २००१, २००६, २०११, २०१६ र २०२१ मा पारित एचआईभी/एड्स सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई पुनः पुष्टि गर्दै देशहरूलाई आफ्नो नेतृत्व सुदृढ बनाउन, स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउन तथा समुदायको सहभागिता बढाउन आग्रह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको एचआईभी/एड्ससम्बन्धी संयुक्त कार्यक्रम (UNAIDS) की कार्यकारी निर्देशक विनी ब्यानिमाले यो घोषणापत्रलाई विगत २५ वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई नयाँ ऊर्जा दिने अवसरका रूपमा वर्णन गर्दै बहुपक्षीय सहकार्यबाट सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिन्। घोषणापत्रअनुसार सन् २०३१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजना गरी सन् २०२६ मा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन र सन् २०३० सम्म एड्स अन्त्य गर्ने लक्ष्यतर्फ भएको प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्नेछ।
