गोरखा भारतीय हुन्, तर उनीहरूको पहिचानलाई अझै पनि विदेशीको रूपमा हेरिन्छ। खरसाङमा आयोजित कार्यक्रममा सुवेन्दु अधिकारीले पहाडका लागि ६ वटा ठूला घोषणा गरे। शहीद परिवारलाई सरकारी जागिर, ईएफआरमा १००० भर्ती, चिया उद्योगका लागि ३५० करोड रुपैयाँको प्याकेज, आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू फिर्ता, क्षतिग्रस्त घरहरूको पुनर्निर्माण लगायतका घोषणाले सभामा तालीको गडगडाहट सुनियो।
तर ती सबै घोषणाको बीचमा एउटा प्रश्न भने निरन्तर उठिरह्यो— “गोर्खाल्याण्डको के भयो?” दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सका गोरखाहरूले पुस्तौँदेखि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको सपना देख्दै आएका छन्। उनीहरूका लागि यो केवल विकासको मुद्दा होइन, पहिचानको लडाइँ हो। भारतीय नागरिक हुँदाहुँदै पनि आजसम्म धेरै ठाउँमा गोरखाहरूलाई “नेपाली” वा “विदेशी” भनेर चिनिने गरिन्छ।लेखकका अनुसार गोर्खाल्याण्डको माग कुनै नयाँ विषय होइन। यो आफ्नो नाम, अस्तित्व र सम्मानको लागि गरिएको संघर्ष हो। पहाडका मानिसहरू विकास चाहन्छन्, तर उनीहरूको प्रश्न छ— “हामीलाई पहिचान कसले दिन्छ?”
सुवेन्दु अधिकारीले गरेका मुख्य घोषणाहरू:
1. गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका शहीद परिवारलाई सरकारी जागिर।
2. क्षेत्रीय प्रशासनमा भएका कथित भ्रष्टाचारहरूको छानबिन।
3. ईएफआरमा १००० गोरखा युवालाई रोजगारी।
4. चिया उद्योगका लागि ३५० करोड रुपैयाँको विशेष प्याकेज।
5. आन्दोलनसँग सम्बन्धित कथित झूटा मुद्दाहरू फिर्ता।
6. आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका ९० घरहरूको पुनर्निर्माण।
लेखकको निष्कर्ष अनुसार विकासका योजनाहरू महत्त्वपूर्ण भए पनि राजनीतिक समाधान र गोर्खाल्याण्डको मागको विषय फेरि पनि ओझेलमा परेको छ। पहाडका चिया पसलदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म एउटै प्रश्न सुनिन्छ— “पैसा र विकास त ठीक छ, तर हाम्रो पहिचानको के हुन्छ?” गोर्खाल्याण्डको माग विकासभन्दा बढी पहिचान, सम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकारसँग जोडिएको आन्दोलन भएको लेखकको धारणा छ।
