तृणमूल कंग्रेसको तीनवटा ब्यांक खाताहरू फ्रिज: कलकत्ता उच्च अदालतद्वारा खाता सञ्चालन अनुमति अस्वीकार

कलकत्ता उच्च अदालतले ममता बनर्जीको नेतृत्वमा रहेको तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी) लाई परिवर्तन निर्देशनालय (ईडी) द्वारा फ्रिज गरिएका तीनवटा ब्यांक खाताहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले टीएमसीका यी तीन ब्यांक खाताहरू फ्रिज गरेको हो, जसमा कुल ४४० करोड रूपैयाँ जम्मा रहेको छ। यसअघि उच्च अदालतको अर्कै बेन्चले केही सर्तहरूसहित दैनिक खर्चका लागि मात्र प्रयोग गर्न दिएको अस्थायी स्वीकृतिलाई नयाँ आदेशले निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि पार्टीलाई ठूलो कानुनी धक्का लागेको छ।

पश्चिम बंगालको सत्ताधारी दल तृणमूल कंग्रेसको करोडौँ रूपैयाँ संलग्न रहेको ब्यांक खाता फ्रिजसम्बन्धी यो मुद्दा राजनीतिक तथा कानुनी दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। ४४० करोड रूपैयाँ जस्तो ठूलो रकम ब्यांक खातामा रोक्का हुनुले राजनीतिक दलको वित्तीय पारदर्शिता, वित्तीय अपराध अनुसन्धान एजेन्सीहरूको भूमिका र न्यायिक प्रक्रियामाथि सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गरेको छ। अदालतको यस निर्णयले राजनीतिक दलहरूको कोष व्यवस्थापन र अनुसन्धान एजेन्सीहरूको अधिकार क्षेत्रका विषयमा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्दछ।

मुख्य समाचार

कलकत्ता उच्च अदालतले ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी) लाई ठूलो कानुनी झट्का दिँदै प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले फ्रिज गरेका तीनवटा ब्यांक खाताहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। अनुसन्धान एजेन्सी ईडीले टीएमसीका यी तीन ब्यांक खाताहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदै फ्रिज गरेको थियो। यी खाताहरूमा सामूहिक रूपमा ४४० करोड रूपैयाँ जम्मा रहेको छ।

यस मुद्दाको पृष्ठभूमि हेर्दा, सुरुमा स्थानीय पुलिसले यी तीन खाताहरू फ्रिज गरेका थिए। पछि कलकत्ता उच्च अदालतको एउटा बेन्चले तिनीहरूलाई आंशिक रूपमा अनब्लक गर्दै सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। तर, अनुसन्धानको क्रममा पछि ईडीले ती खाताहरूलाई पुनः फ्रिज गरिदिएको थियो।

यसअघि कलकत्ता उच्च अदालतको अर्कै बेन्चले केही कडा शर्तहरूको अधीनमा रही तीन फ्रिज गरिएका ब्यांक खाताहरू सञ्चालन गर्न अस्थायी स्वीकृति दिएको थियो। त्यस समयमा अदालतले पुलिसले खाताहरू फ्रिज गर्नका लागि प्रस्तुत गरेको औचित्य र प्रमाण पर्याप्त विश्वसनीय नभएको गम्भीर अवलोकन गरेको थियो। यद्यपि, राजनीतिक दलले यी खाताहरूको रकम केवल आफ्नो दैनिक आवश्यक खर्चहरू पूरा गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट दायरा तोकिएको थियो।

उक्त प्रक्रियाको निष्पक्ष निरीक्षण सुनिश्चित गर्नका लागि न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्यको नेतृत्वमा रहेको एकल न्यायाधीशको इजलासले कलकत्ता उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश सुब्रत तालुकदारलाई विशेष अधिकारी (Special Officer) को रूपमा नियुक्त गरेको थियो। अदालतले यो विशेष व्यवस्था सेप्टेम्बर ३० सम्म लागू रहने निर्देशनसमेत दिएको थियो।

अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ र कार्यवाहीको क्रममा न्यायाधीशले एफआईआर दर्ता भएको लगत्तै ब्यांक खाताहरू फ्रिज गरिएको हतारोप्रति तीव्र आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। अदालतले आफ्नो टिप्पणीमा भनेको थियो कि एफआईआर जुन १८ मा दर्ता गरिएको थियो र त्यसको लगत्तै भोलिपल्ट अर्थात् जुन १९ मा नै हतार-हतार खाताहरू फ्रिज गरियो। यस्तो प्रारम्भिक चरणमा नै ब्यांक खाता रोक्का गर्ने जस्तो कठोर कदमलाई औचित्य प्रमाणित गर्ने कुनै ठोस आधार वा प्रमाण फेला नपरेको अदालतको भनाइ थियो। अदालतले थप उल्लेख गर्दै सामान्य नागरिकहरूले पुलिसमा उजुरी वा सम्पर्क गर्दा यस्तो तत्परता र सक्रियता विरलै देखिने भन्दै प्रहरीको शैलीमाथि प्रश्न उठाएको थियो।

त्यस समयमा अदालतले दिएको निर्देशनअनुसार पार्टीले दैनिक सञ्चालन खर्चहरू पूरा गर्नका लागि मात्र यी खाताहरूबाट रकम झिक्न सक्नेछ। अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि पैसा झिक्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। थप रूपमा, वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्न ब्यांकमा पेश गरिने कुनै पनि चेकमा दुई अधिकृत टीएमसी पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको थियो। पदाधिकारीहरूले चेकमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि विशेष अधिकारीका रूपमा नियुक्त अवकाशप्राप्त न्यायाधीशद्वारा प्रति-हस्ताक्षर (Counter-signature) गरेपछि मात्र रकम निकासा हुने कडा व्यवस्था लागू गरिएको थियो।

यद्यपि, पछिल्लो कानुनी घटनाक्रम अनुसार कलकत्ता उच्च अदालतले ईडीद्वारा फ्रिज गरिएका यी खाताहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरेपछि ४४० करोड रूपैयाँ रकम रहेको टीएमसीका खाताहरू पुनः कानुनी घेराबन्दीमा परेका छन्।

FAQs

Q1: तृणमूल कंग्रेसका कतिवटा ब्यांक खाताहरू फ्रिज गरिएका छन् र त्यसमा कति रकम छ?

A: तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी) का कुल तीनवटा ब्यांक खाताहरू फ्रिज गरिएका छन्। अनुसन्धान एजेन्सीका अनुसार यी तीन खाताहरूमा सामूहिक रूपमा ४४० करोड रूपैयाँ जम्मा रहेको छ।

Q2: अदालतले खाता सञ्चालनका लागि पहिले के-कस्ता सर्तहरू राखेको थियो?

A: अदालतले खाताबाट केवल दैनिक खर्चका लागि मात्र रकम झिक्न पाइने, दुई अधिकृत पदाधिकारीको हस्ताक्षर हुनुपर्ने र नियुक्त विशेष अधिकारी (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) द्वारा प्रति-हस्ताक्षर अनिवार्य हुने सर्त राखेको थियो।