खरसाङ, (निसं)ः केन्द्र सरकारद्वारा मजदुर-विरोधी 4 वटा लेबर कोड खारेज गर्ने मांग माथि जोर दिँदै देशको अन्य ठाउँहरू झैं कोलकाता शहरमा आईतवार मजदुर अधिकार सङ्घर्ष अभियानको ब्यानरमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा पहाड़बाट हिल प्लान्टेशन एम्प्लाइज यूनियन (एचपीईयू) को पक्षबाट यूनियनका वरिष्ठ श्रमिक नेता सुमेन्द्र तामाङ साथै तिनको अन्य सहयोगीहरूले पनि आफ्नो सहभागिता जनाए साथै कोलकाताको उक्त मञ्चबाट नै तामाङले मजदुर-विरोधी 4 वटा लेबर कोड खारेज गर्ने मांग माथि जोर दिए । एउटा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत्? तिनले जनाए अनुसार, देशभरिका मजदुर सङ्गठनहरू र ट्रेड युनियनहरूका तमाम विरोधहरूलाई बेवास्ता गर्दै विगत 21 नोभेम्बरको दिन मोदी सरकारले पुञ्जीपतिहरूको हितमा बनाइएका 4 वटा लेबर कोड वा श्रम संहिताहरू बलजफ्ती लागू गरिएको छ। यी लेबर कोडहरूको मूलमा छ ‘हायर एण्ड फायर’ अर्थात् मनपरी काममा राख्ने र निकाल्ने नीति, यसले गर्दा काम गर्ने घण्टा, ओभरटाइम, बिदा र कार्यका शर्तहरूलाई जसरी पनि मोड्न-तोड्न सकिनेछ। ठेका-बिघा प्रथालाई कानूनी बनाइदिएको छ र प्रशिक्षार्थी तथा ट्रेनीको नाममा ‘फोकटे मजदुरीमा काम गराउनु वैध हुनेछ। एकातिर छटनी-लकआउट सहज हुनेछ, अर्कातिर युनियन बनाउनु, कलेक्टिभ बार्गेनिङ अनि आन्दोलन र सम्झौता लगभग असम्भव हुनेछ, विरोध गर्ने मजदुरहरू विरुद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार दिइएको छ। लेबर कोर्टहरू समाप्त हुनेछन् र श्रम अधिकारीहरू फेसिलिटेटर वा ‘सहजकर्ता’ बन्नेछन्, जसको काम केवल सल्लाह दिनु मात्रै हुनेछ। असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरू अझ असुरक्षित हुनेछन्। सत्तामा आएदेखि नै मोदी सरकारले मजदुर अधिकारहरू खोस्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ। भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) सन् 2015 देखि बन्द भएको छ। सरकारी-सार्वजनिक संस्थानहरू र प्राकृतिक संसाधनहरूलाई अम्बानी-अडानी जस्ता पूञ्जीपतिहरूलाई दिने खेल जथाभावी हुँदै गयो। लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सीमित श्रम कानूनी अधिकारहरूलाई लकडाउनको समयमा, केन्द्र सरकारले समाप्त गरी 4 वटा लेबर कोडहरूलाई एकतर्फी ढङ्गले पारित गरेर मजदुर-खटीखाने वर्गलाई पूँजीपतिहरूको नयाँ-दास बनाइदिएको छ। विगत दिनहरूमा मोदी सरकारद्वारा जारी केन्द्रीय श्रम शक्ति नीति सन्? 2025 मा भारतको संविधानमा सबै नागरिकका समान अधिकारहरूको घोषणाको सट्टा मनु-संहिताको मार्गमा हिँड्ने स्पष्ट घोषणा छ। यसको स्पष्ट अर्थ के हो भने मजदुरहरूका लागि काम जाति र लिंगको आधारमा निर्धारण हुनेछ। बिहार चुनाव परिणाम घोषित हुने बित्तिकै नयाँ श्रम संहिताहरू देशभर लागू गरिएको छ। पूञ्जीपतिहरूको हितमा रहेको यी कोडहरूले मजदुर-खटीखाने वर्गबाट अधिकार, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र सम्मान पनि खोस्नेछन्। मोदी सरकारको यो कदम खासैमा खटीखाने वर्ग लगायत जागिरे र पेशाजीवी तब्कालाई अधिकारविहीन नग्न गुलामीतिर धकेल्ने सुनियोजित प्रयास हो। यो मजदुर वर्गमाथि सङ्गठित, खतरनाक र क्रूर हमला हो, एउटा वर्गीय युद्ध हो जसलाई मजदुरहरूको प्रतिरोध र एकजुट सङ्घर्षले मात्र रोक्न सकिन्छ। त्यसैले, यस फासीवादी हमलाविरुद्ध, आज भारतका मजदुर-खटीखाने वर्गले धर्म, जाति, नश्ल र लिंगभन्दा पर एक मजदुरकै रूपमा एकजुट भएर प्रतिरोध गर्नु पर्छ। फासीवादी शक्तिहरू र देशी-विदेशी ठूला पूञ्जीपतिहरूको हितमा लगातार बढ्दै गरेको यस आक्रमणका विरुद्ध हामी उभिनु पर्छ। आज देशका सबै श्रमिकहरू यस भयानक हमलाविरुद्ध एकजुट हुने समय आएको छ भनी तामाङले जोर दिँदै भनेका छन्।
