पाक्योङका अतिरिक्त जिल्ला कलेक्टर (एडीसी) पुलकितको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासनिक केन्द्र (डीएसी) मा विभिन्न जिल्ला स्तरीय समिति तथा सर्वेक्षण समितिको त्रैमासिक बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिको अधिकार, सफाइ कर्मचारीको कल्याण, सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी विकासका विषयमा छलफल गरिएको छ।
यो किन महत्त्वपूर्ण छ?
बैठकले समाजका कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि सरकारी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले सरकारी विभागबीच समन्वय बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्य बुँदाहरू
- एडीसी पुलकितको अध्यक्षतामा डीएसी पाक्योङमा त्रैमासिक बैठक सम्पन्न।
- ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) ऐन, २०१९ को कार्यान्वयनबारे समीक्षा।
- सफाइ कर्मचारीहरूको डाटाबेस तयार गर्न निर्देशन।
- सरकारी कल्याणकारी योजनामा योग्य लाभार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड।
- सार्वजनिक शौचालयको विस्तृत डाटाबेस तयार गर्ने निर्णय।
- सार्वजनिक शौचालयका लागि QR कोडमा आधारित सूचना प्रणालीको सम्भावनाबारे छलफल।
- विद्यालयमा लैङ्गिक समानता तथा यौन शिक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको प्रस्ताव।
- समीक्षा अवधिमा अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार रोकथाम) ऐनअन्तर्गत कुनै मुद्दा दर्ता नभएको जानकारी।
मुख्य समाचार
परिचय
पाक्योङका अतिरिक्त जिल्ला कलेक्टर (एडीसी) पुलकितको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासनिक केन्द्र (डीएसी), पाक्योङको सभाहलमा विभिन्न जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा सर्वेक्षण समितिको त्रैमासिक बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठक समाज कल्याण विभाग, पाक्योङद्वारा आयोजना गरिएको थियो।
बैठकमा ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) ऐन, २०१९, हातले सफाइ गर्ने व्यक्तिको रूपमा रोजगार निषेध तथा पुनर्स्थापना ऐन, २०१३ अन्तर्गतका विषय र ग्रामीण तथा शहरी सर्वेक्षण समितिका कार्यसम्पादनबारे समीक्षा गरिएको थियो।
पृष्ठभूमि
बैठकको उद्देश्य सम्बन्धित ऐनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नुका साथै विभिन्न सरकारी विभागबीच समन्वय बढाएर समाजका कमजोर वर्गको कल्याणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नु रहेको थियो।
कार्यक्रमको सुरुआतमा समाज कल्याण विभागकी कल्याण अधिकारी सुनिता दाहालले समितिका कार्यक्षेत्रबारे जानकारी दिँदै अघिल्लो बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
के–के निर्णय भए?
बैठकमा हातले सफाइ गर्ने कर्मचारीहरूको अद्यावधिक डाटाबेस तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। एडीसी पुलकितले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सम्बन्धित विभागलाई योग्य लाभार्थी पहिचान गरी आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम–जेएवाई), छात्रवृत्ति तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिए।
उनले सफाइ कर्मचारीलाई उपलब्ध सरकारी सुविधा तथा योजनाबारे सचेतना बढाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र आगामी त्रैमासिक बैठकमा योजनाबाट लाभान्वित व्यक्तिको अद्यावधिक विवरण प्रस्तुत गर्न पनि निर्देशन दिए।
सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनमा जोड
बैठकमा जिल्लाभर रहेका सार्वजनिक शौचालयहरूको विस्तृत डाटाबेस तयार गर्ने विषयमा पनि निर्णय गरिएको छ। यसमा शौचालयको स्थान, सञ्चालन अवस्था, व्यवस्थापन तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी विवरण समावेश गरिनेछ।
एडीसी पुलकितले विशेषगरी पर्यटकको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक शौचालयबारे जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउन QR कोडमा आधारित सूचना प्रणालीको सम्भावना अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन्।
ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिको अधिकार र समावेशिता
बैठकमा ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) नियम, २०२० को कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो। कल्याण अधिकारीले राज्य तथा पाक्योङ जिल्लामा दर्ता भएका ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिको अवस्थाबारे जानकारी गराएकी थिइन्।
एडीसीले ट्रान्सजेन्डर समुदायलाई उपलब्ध अधिकार, सुविधा तथा सरकारी योजनाबारे व्यापक जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय हुन आग्रह गरे।
शिक्षा र सामाजिक सचेतनामा जोड
बैठकमा शिक्षा विभाग तथा सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक पहिचान र यौन शिक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
यसका साथै अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) ऐन, १९८९ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै प्रहरी विभागले समीक्षा अवधिमा पाक्योङ जिल्लामा यस ऐनअन्तर्गत कुनै मुद्दा दर्ता नभएको जानकारी दिएको थियो।
संलग्न व्यक्ति तथा विभाग
बैठकमा एसडीपीओ विकास राई, शिक्षा विभागकी सहनिर्देशक पूनम प्रधान, डीईएसएमईकी सहनिर्देशक नेनेला काजी, एमईओ सञ्जु प्रधान, बजार अधिकारी डीपी शर्मा, डा. दिग्चा एस. राई तथा विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
आगामी योजना
बैठकको समापन गर्दै एडीसी पुलकितले सम्बन्धित विभागलाई सफाइ कर्मचारीको कल्याण, सार्वजनिक सरसफाइ पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा ज्येष्ठ नागरिक क्लब स्थापना जस्ता निर्णयको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्।
उनले सामाजिक अन्तरक्रिया, मनोरञ्जन तथा समुदायमा ज्येष्ठ नागरिकको सक्रिय सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
निष्कर्ष
पाक्योङमा सम्पन्न त्रैमासिक बैठकले ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, सफाइ कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सरसफाइ व्यवस्थापन तथा समावेशी सामाजिक विकासका विषयलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न विभागबीच समन्वय सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको छ। यी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनले समाजका कमजोर वर्गसम्म सरकारी सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ)
पाक्योङमा सम्पन्न त्रैमासिक बैठकको मुख्य उद्देश्य के थियो?
बैठकको उद्देश्य ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) ऐन, हातले सफाइ गर्ने व्यक्तिको पुनर्स्थापना ऐन तथा अन्य सामाजिक कल्याणसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयन समीक्षा गर्दै सम्बन्धित विभागबीच समन्वय सुदृढ गर्नु थियो।
सफाइ कर्मचारीका लागि बैठकमा के निर्णय गरियो?
बैठकमा सफाइ कर्मचारीहरूको डाटाबेस तयार गर्ने, उनीहरूलाई सरकारी कल्याणकारी योजनामा आबद्ध गराउने तथा उपलब्ध सुविधाबारे जनचेतना बढाउने निर्णय गरिएको छ।
सार्वजनिक शौचालयबारे के योजना अघि सारियो?
जिल्लाका सार्वजनिक शौचालयहरूको विस्तृत विवरणसहित डाटाबेस तयार गर्ने तथा QR कोडमा आधारित सूचना प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीलाई सहज जानकारी उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे छलफल गरिएको छ।
ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिका लागि बैठकमा के विषय उठाइयो?
ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिको दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने, उपलब्ध सरकारी योजना तथा अधिकारबारे जनचेतना बढाउने र सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिने विषयमा छलफल गरिएको छ।
बैठकमा अरू कुन विषयमा जोड दिइयो?
बैठकमा विद्यालयमा लैङ्गिक समानता र यौन शिक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, सामाजिक समावेशिता प्रवर्द्धन तथा ज्येष्ठ नागरिक क्लब स्थापना गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।
