नयाँ पार्टी निर्माण समितिले शनिवार लोकसभाका विपक्षी नेता राहुल गान्धीलाई गोर्खाल्याण्डको प्रश्नमाथि संसदको आगामी मनसुन सत्रमा व्यापक संवैधानिक बहस प्रारम्भ गरियोस् भन्ने आग्रहसहित विस्तृत सिफारिसपत्र प्रेषित गरेको छ। नयाँ पार्टी निर्माण समितिका संयोजक अधिवक्ता वीरेन्द्र रसाईलीको नेतृत्वमा प्रवीण छेत्री अनि नोवल छेत्री लगायतका टोलीले शनिवार पश्चिम बंगाल राज्य कांग्रेसका उपाध्यक्ष डा. मुनिष तामाङसँग भेट गरी तिनी मार्फत उक्त सिफारिसपत्र पठाइएको जानकारी दिइएको छ।
समितिले आफ्नो सिफारिसमा गोर्खाल्याण्डको प्रश्नलाई केवल समकालीन राजनीतिक मागका रूपमा होइन, संविधान, इतिहास, विधायन तथा भारतीय संघीय संरचनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वको विषयका रूपमा संसदमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। सिफारिसमा संविधानको धारा 3 अन्तर्गत नयाँ राज्य गठन तथा राज्य पुनर्गठन गर्ने अधिकार संसदमा निहित रहेको उल्लेख गर्दै, गोर्खाल्याण्डको दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक आन्दोलनले आजसम्म संसदमा समग्र संवैधानिक बहसको अवसर नपाएको विषयलाई विशेष रूपमा उठाइएको संयोजक वीरेन्द्र रसाईलीले बताएका छन्। समितिले तत्कालीन दार्जीलिङ जिल्लाको संवैधानिक तथा विधायिक विकासक्रममाथि संसदले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
विशेषतः भारत सरकार अधिनियम 1935 अन्तर्गतको आंशिक रूपमा निषेधित क्षेत्रको व्यवस्था, त्यसपछिको अब्जर्ब एरियाज अधिनियम 1954 मार्फत भएको विधायिक एकीकरण तथा खारेजी तथा संशोधन (दोस्रो) ऐन, 2017) द्वारा उक्त ऐनको खारेजीले उत्पन्न गरेका संवैधानिक प्रश्नहरू संसदमा विस्तृत रूपमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ।सिफारिसमा गोर्खाल्याण्डको समकालीन प्रस्तावित क्षेत्र दार्जीलिङ, कालेबुङ, तराई र डुवर्स समेटिएको उल्लेख गर्दै, यी क्षेत्रहरूको साझा ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक तथा भूराजनीतिक सम्बन्धलाई संसदले समग्र रूपमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोर दिइएको छ। यसका साथै, नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश तथा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सीमा जोडिएको पूर्वी हिमालय क्षेत्रका रूपमा यस क्षेत्रको राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमाव्यवस्था, क्षेत्रीय स्थायित्व तथा भारतको रणनीतिक हितका दृष्टिले समेत गोर्खाल्याण्डको प्रश्न राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको समितिको धारणा रहेको छ।
सिफारिसमा छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तराखण्ड र तेलङ्गाना जस्ता साना राज्यहरूको गठनले भारतीय संघीय व्यवस्थालाई अझ सुदृढ़ बनाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै, साना राज्यहरूको अवधारणालाई भारतीय संविधान र सहकारी संघीयताको सन्दर्भमा संसदले पुनः गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ।ङ्गसमितिले संसदमा हुने बहसले तत्कालीन दार्जिलिङ जिल्लाको ऐतिहासिक तथा संवैधानिक विकास, धारा 3 अन्तर्गत नयाँ राज्य गठनको संवैधानिक व्यवस्था, गोर्खाल्याण्डको ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा भूराजनीतिक पक्ष, साथै साना राज्यहरूले भारतीय संघीय संरचना, लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व र सन्तुलित क्षेत्रीय विकासमा खेलेको भूमिकामाथि समग्र रूपमा विचार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। नयाँ पार्टी निर्माण समितिले विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीलाई आगामी मनसुन अधिवेशनमा यस विषयलाई लोकसभामा उठाई गोर्खाल्याण्डसम्बन्धी संवैधानिक प्रश्नलाई संसदको औपचारिक बहसको विषय बनाउन पहल गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
समितिको विश्वास छ, गोर्खाल्याण्डको प्रश्नलाई राजनीतिक नाराबाट माथि उठाई संसदको सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्चमा संवैधानिक तथा विधायिक दृष्टिकोणबाट छलफल गरिनु नै दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक समाधानतर्फको महत्वपूर्ण कदम हुनेछ। भेटघाटको क्रममा कंग्रेसका राज्य उपाध्यक्ष मुनिष तामाङले आफू पनि गोर्खे छोरो भएको अनि यसबारे कार्य गरिरहेको बताउँदै यस सिफारिस पत्रलाई आफ्नो पनि जिम्मेवारी ठानेर औपचारिक रुपमा राहुल गान्धीसम्म पुऱ्याउने अनि अझ यस विषयमा निरन्तर कार्य गरिरहने सहमति जनाएको भेटघाटपछि नयाँ पार्टी निर्माण समितिका संयोजक अधिवक्ता बिरेन्द्र रसाईलीले जानकारी दिएका छन। उद्ध
