दार्जीलिङ, 30 नोभेम्बर(निस): देशको सुप्रिम कोर्टले दिएको आदेश अनुसार आगनबाडी कर्मचारीहरुलाई मिनिमम वेजेस लागु गर्नुपर्ने माग हिल तराई आगनबाडी कर्मी सहकर्मी सगठनले गरेकोछ। सांगठनिक प्रमुख पुष्प लामाले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै देशको सर्वोच्च न्यायलयले गत सालमा आगनबाडी कर्मचारीहरुले पाउने अनेरियमलाई बढोत्तरी गर्दै मिनियम वेजेसको कानुन अनुरुप गर्नुपर्ने आदेश दिएको भए पनि यसबारे हालसम्म अत्तोपत्तो नभएकोले आफुहरु सरकारसग अत्यन्तै रुष्ट बनेको बताएकी छन् । उनको अनुसार , सरकारी निकायका अन्य विभागभन्दा काम बेसी भएको आगनबाडी क्षेत्रका कर्मचारीहरु सधैं आवस्यकतामा जिउनुपर्ने बाध्यता छ। उनले भनिन् , हामीलाई काममा कुनै सम्झौता छैन तर महिनाभरी कामबाट आएको आयले केहि गर्न पुग्दैन यसैले जीवन धाउधाउमै चल्छ। यसैले सरकारले यसलाई मध्यनजर राखेर न्यायलयको आदेश पालन गर्दै काम गरेका केहि हदसम्म हामीलाई सहयोग हुनेथियो।
यसको साथमा उनले सरकारद्वारा प्रदान गरिएको स्माट मोबाइलमा समेत आपत्ती जनाएकी छन। उनी भन्छिन, सरकारले स्माट काम गर्ने सोचमा स्माट फोन किन्ने रकम प्रदान गर्न शुरु गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य पहल हो यद्यपि आजको दिनमा दस हजारको फोनमा जुन एप्स हुन्छ त्यसले आगनबाडीको सम्बन्धि एप्स चल्न गाह्रो छ। यसको साथमा जुन नियममा फोन किन्नु पैसा प्रदान गर्दैछ अथवा जुन नीग्रानीमा फोन राख्नुपर्ने भन्दैछ त्यो मानौ जेलमा राखेका कैदीलाई गर्ने व्यवहार सरह छ। यसमा हाम्रो ठुलो आपत्ती छ। हामी चहान्छौ सरकार तथा विभागले तल्लो स्तरमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई दवाब होइन काम गर्ने माहोल तयार गरोस लामाले बताइन्।
