दार्जीलिङ,30 जुलाई(निसं): नेपाल र भारतको परस्पर सम्बन्ध स्थापित गर्दै भारतीय नेपाली गोर्खा अनुसूचित संगठन अनुसूचित जाति (कामी,दमाई अनि सार्की)-को संयुक्त मञ्च दार्जीलिङ एवं नेपाल राष्ट्रको बिर्तामोड झापा नौमति सगुन समाजका प्रतिनिधिहरूसँग छोटो अनि मीठो भेटघाट कार्यक्रम भयो भनी मञ्चले जानकारी दिएको छ। जानकारी अनुसार,यस भेटघाटमा उपस्थित रहेका गोर्खा फाउण्डेशन नेपालका प्रमुख आदरणीय वीरू दर्नाल लगायत अन्यसँग बैठक बसियो। मञ्चको तर्फबाट प्रत्यक्ष अविनाश मोथे (प्रचार-प्रसार सचिव) लगायत मुख्य सल्लाहकार सुरज कुमार नौबाग (अवकाश प्राप्त एडीसी फूड एण्ड सप्लाई) आदिका भेटघाट साथै सांगठानिक चर्चा अनि भारत नेपालको मध्यस्थता कायम राख्ने र दलित अथवा अनुसूचित जातिको सार्वभौमिक हक अधिकार स्थापित गर्ने बारे कुराकानी भयो।संगठनको पूर्ण समिकरण अनि दलित समुदायको शिक्षा, रोजगार, अझ पनि कति ठाउँहरूमा समान रूपले उपलब्ध छन् वा छैनन् साथै मानवाधिकार, भेदभाव तथा अन्य विषयमाथि चर्चा र गम्भीर चुनौतीपूर्ण कुराहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्दै चर्चा गरियो।नेपाल-भारतीय गोर्खा अनुसूचित जातिले दलित समुदायका सार्वजनिक सेवामा दलित समुदायको उत्थान तथा सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक साथै राजनीतिक विकासका लागि साझा प्रयास गरिरहेको छ। विशेष गरेर दलित अथवा अनुसूचित जातिको निम्ति सरकार र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय एवंम दुवै देशमा असल कार्यहरू भएका छन् त? तथापि अझ हर दलित परिवारले सरकारी सहुलियत पाएका छन् वा छैनन्। दलित समुदायको उत्थान गर्नका लागि कस्तो प्रकारको कदमहरू उठाउन सकिन्छ, अझ बलियोसँग दलित समुदायलाई शैक्षिक समान अवसर प्रदान गर्नु पर्छ, जसद्वारा उनीहरूले आफ्नो ज्ञान र कौशल विकास गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न साथै दलित समुदायलाई रोजगारमा समान अवसरहरू प्रदान गरिनुपर्ने विषयमा पनि कुराकानी भयो। यसको निम्ति अझ थप कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू गरिनु पर्छ, जसद्वारा उनीहरूले आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधार्न सकुन् अनि समाजमा समान रूपले जीउन सक्ने कार्य गरिने विषयमाथी उल्लेख गर्दै चर्चा गरियो, दलित समुदायलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु पर्छ, जसद्वारा उनीहरूले समाजमा सम्मानित जीवन जीउन सक्नेछन्। दलित समुदायको आर्थिक विकासका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालित गर्नु पर्छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान गर्नु पर्छ, जसद्वारा उनीहरूले आफ्नो अधिकार र हितहरू प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछन्। स्वास्थ्य सेवाको समान अवसर प्रदान गर्नु पर्छ। सामाजिक सुरक्षामा दलित समुदायलाई सामाजिक सुरक्षाको समान अवसर प्रदान गर्नु पर्छ भन्ने कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै चर्चा गरियो भनी मञ्चले जानकारी दिएको छ।
