खरसाङ, (निसं)ः पूर्व विधायक तथा गोरामुमो केन्द्रीय समिति नेता एनबी छेत्रीले गोरामुमोले छैटौँ अनुसूचीको मुद्दालाई कहिल्यै नछोड़ेको बताएका छन्। छेत्रीले खरसाङ्को गोर्खा जनपुस्तकालय भवनमा सम्पन्न भएको 21 औँ छैटौँ अनुसूची सम्झौता दिवस कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोल्दै भने, गोरामुमोमाथि मुद्दा छोड़्यो भन्ने आरोप लागे तापनि हाम्रो पार्टीले 2019 देखि उत्ताने मुसाले जस्तो भित्र भित्रै यसको निम्ति काम गरिरहेको छ। हामीले 2019 मा भाजपासित गठबन्धन गर्दा यसका शीर्ष नेताहरूलाई चढ़ाएको पत्रमा छैटौँ अनुसूची भन्दा कमसल समाधान हुनुहुँदैन भन्ने माग राखेका थियौँ। हालै 2 दिसम्बरको दिन दार्जीलिहमा सम्पन्न भएको सर्वदलीय सभामा पनि हामीले दिल्लीलाई जुनै संवैधानिक समाधान मागे तापनि त्यसमा छैटौँ अनुसूचीको ग्यारण्टी भएको हुन पर्ने अड़ान राखेका छौँ। यस अड़ानलाई सबै उपस्थित पार्टीका नेताहरूले सहमति जनाएर सहीछाप गरेका छन्। छोत्रीले अघि भने, लदाख, अरुणाचल प्रदेशले किन छैटौँ अनुसूची माग्दैछन् किनकी त्यहाँका जग्गाहरू सबै बाहिरका मानिसहरूले किन्न थाले। छैटौँ अनसूची भएपछि बाहिरका मानिसहरूले जग्गा किनेर बस्न सक्दैनन्। तिनले आरोप लगाउदै भने, पहाड़मा बंगालको हिडन एजेन्डा चलिरहेको छ, जलपाईगढ़ी निल्यो, सिलगढ़ी निल्यो अब पहाड़को तीन थुम्का बाँकी रहेका छन्। बंगालले चारैतिरबाट निचोरेर दार्जीलिङ पहाड़लाई सक्ने निश्चय गरिसकेको छ। पहाड़को शिक्षालाई सक्यो। पहिला नेपाल, भोटानका राजाहरू आएर पढ़ने, थाइल्याण्डका विशिष्ट व्यक्तिहरूका नानीहरू आएर पढ़ने जग्गा हो यो। पहाड़को गाउँ-बस्तीमा अहिले तलकाहरूले जग्गा किनेर होमस्टे, होटल, दोकान बनाउदैछन्, गाड़ी किन्दैछन्, चालक तलैबाट ल्याउदैछन्। सिटोङ्को एउटा पुस्तकालयमा ओबीसी ए वर्गमा आरक्षित पदमा तलबाट एक जना मुसलमान धर्मका कर्मचारी नियुक्त भएर आए, खरसाङ महाविद्यालयको नेपाली विभागको पद ओबीसी ए वर्गका निम्ति आरक्षण गरिएको छ। अब यो आरक्षित पदमा तलबाट आएर के पढ़ाउने हुन्, त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ। हाम्रा गोर्खाहरू त ओबीसी बी मा राखिएका छन्, ओबीसी ए मा मुसलमानहरूलाई राखिएको छ। लामाहट्टाको एउटा विद्यालयमा यस्तै आरक्षण गरिएको छ। जीटीएकाहरूले यस्तो कुरोको विरोध गर्न सक्दैनन्। जीटीएमा यस म्याडम भन्ने मात्र छन्। हाम्रा युवाहरू सबै बाहिर काम गरिरहेका छन्। यो सबैबाट बचाउनको निम्ति छैटौँ अनुसूची आवश्यक छ। तिनले अझ भने, संविधानभित्रको समाधान भनेको एउटा गोर्खाल्याण्ड हो, अर्को युटी र अर्को छैटौँ अनुसूची। गोर्खाल्याण्ड देउ वा यूटी देउ तर त्यसमा छैटौँ अनुसूचीको ग्यारण्टी हुन पर्छ। हामीले बाहिरकाहरूलाई जमिन बेच्नु हुँदैन, यहाँ कोलनी बनाउछन्। बस्तीमा जस्तो चिया बगानमा बाहिरकाहरूले जग्गा किन्न सक्दैनन्, यसैले बंगालले 30 प्रतिशत जमिनको योजना बनाएको हो भनी आरोप लगाउदै छेत्रीले भने, त्यो 30 प्रतिशत जमिनमा तलकैहरू आउछन्। जीटीएकाहरू बोल्न सक्दैनन्। हाम्रा नानीहरू दिल्ली, मुम्बई, हैदरवादमा 4-5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर नर्सिङ ट्रेनिङ गर्दैछन्। यहाँका सरकारी नर्सिङ संस्थानहरूमा तलकाहरू गुटुटु आउदैछन्। अहिले बाटो र कम्युनिटी हलको लागि नरिवल फुटाउने काम हुँदैछ, बाटो र कम्युनिटी हलले जातिको सुरक्षा गर्दैन। स्व0 सुवास घिसिङ्को पार्टी भन्दा जाति ठूलो जाति भन्दा माटो ठूलो भन्ने दर्शनलाई बिर्सियौँ भने हामीले दुःख पाउनेछौँ। छैटौँ अनुसूचीले हाम्रो माटोको सुरक्ष गर्नेछ। छेत्रीले भारत सरकारले नियुक्त गरेको इन्टरलोक्युटर बीट मार्नलाई मात्र नियुक्त गरिएको हो भनी दावी गर्दै अहिलेको स्थितिमा सरकारले दिन सक्ने भनेको छैटौँ अनुसूचीनै हो। यस समय गोर्खाल्याण्ड, युटी भनेर हामीलाई भारत सरकारले टिठ्याउने काम गरे बंगालको रहल क्षेत्र बिग्रन सक्छ। यस पल्ट भाजपा बंगालमा आउने सम्भावना छ। बंगालले छैटौँ अनुसूची पहिले नै दिइसकेको हो भनी छेत्रीले आफ्नो वक्तव्यमा भने। तिनले 2027 को जीटीए चुनाउ अघि नै जीटीए सकिने पनि दावी गरे।
