दार्जीलिङमा पञ्चायत सशक्तिकरण र मिरिकको यातायात समस्याबारे गोजमुमोको महत्वपूर्ण पहल

दार्जीलिङ पहाडमा स्थानीय स्वशासनको सबलीकरण र मिरिक क्षेत्रमा देखिएको भारी सवारी साधन सञ्चालनको समस्या समाधानका लागि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले तीव्र सक्रियता देखाएको छ।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङ र महासचिव रोशन गिरिले पश्चिम बंगालका पञ्चायती राज्यमन्त्री दिलीप घोषसँग भेट गरी नवनिर्वाचित पञ्चायत प्रतिनिधिहरूलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न र पञ्चायत स्तरमा विपद् व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न माग गरेका छन्। अर्कोतर्फ, मिरिक ट्रक ड्राइभर्स एण्ड ओनर्स वेल्फेर एसोसिएसनको टोलीले दुधिया मार्गमा भारी सवारी साधन सञ्चालनमा लगाइएको प्रतिबन्धबाट उत्पन्न यातायात संकट समाधानका लागि अध्यक्ष विमल गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेको छ।

दार्जीलिङ पहाडमा करिब २० वर्षपछि पञ्चायत चुनाव सम्पन्न भएकाले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउन अधिकारको पूर्ण बहाली आवश्यक मानिएको छ। यसका साथै, भौगोलिक रूपमा संवेदनशील पहाडी क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्था र प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न स्थानीय तहमा नै छुट्टै विपद् व्यवस्थापन विभाग हुनु सार्वजनिक सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ।

अर्कोतर्फ, मिरिक जोड्ने दुधिया मार्गमा भारी सवारी साधनमाथि निरन्तर लगाइएको प्रतिबन्ध र रोहिणी गेटको ‘नो इन्ट्री’ व्यवस्थाले दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री र इन्धनको आपूर्तिमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ। यसले गर्दा ढुवानी खर्च वृद्धि भई स्थानीय उपभोक्ता, व्यापारी र सवारी चालकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

मुख्य समाचार

दार्जीलिङ पहाडको समग्र विकास, स्थानीय निकायको अधिकार र क्षेत्रको प्रमुख यातायात समस्यालाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्तरमा पहल सुरु गरेको छ। मोर्चाका केन्द्रीय नेतृत्वले एकातिर राज्य सरकारका मन्त्रीसँग पञ्चायती व्यवस्थाबारे छलफल गरेका छन् भने अर्कोतिर मिरिकका यातायात व्यवसायीहरूसँगको बैठकमा क्षेत्रीय समस्याबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।

के भयो?

आज गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङ र महासचिव रोशन गिरिसहितको टोलीले पश्चिम बंगालका पञ्चायती राज्यमन्त्री दिलीप घोषसँग शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न गर्यो। भेटवार्ताका क्रममा दार्जीलिङ पहाडका विभिन्न पञ्चायती विषयमा विस्तृत छलफल गरियो।

सोही क्रममा दार्जीलिङको सिहारीस्थित गोजमुमो केन्द्रीय कार्यालयको सभाकक्षमा अर्को महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भयो। मिरिक क्षेत्रमा बढ्दो यातायात संकटलाई मध्यनजर गर्दै ‘मिरिक ट्रक ड्राइभर्स एण्ड ओनर्स वेल्फेर एसोसिएसन’ (MTDOWA) केन्द्रीय समितिको एक प्रतिनिधिमण्डलले अध्यक्ष विमल गुरुङसँग भेट गरी दुधिया भएर मिरिक आउने भारी सवारी साधन सञ्चालनमा आएको समस्या समाधानका लागि औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

राज्यमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङ र महासचिव रोशन गिरि सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने राज्य सरकारको तर्फबाट पञ्चायती राज्यमन्त्री दिलीप घोष हुनुहुन्थ्यो।

मिरिकको यातायात समस्यासम्बन्धी बैठकको सञ्चालन गोजमुमो मिरिक प्रवक्ता अर्पण राई ‘गोर्खा’ले गर्नुभएको थियो। एसोसिएसनका सचिव चिरन छेत्रीले अध्यक्ष एम.के. तामाङद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र मोर्चा अध्यक्ष गुरुङसमक्ष पेश गर्नुभयो। प्रतिनिधिमण्डलमा एसोसिएसनका उपाध्यक्षद्वय प्रवीण तामाङ र ज्ञानु लामा, सचिव चिरन छेत्री, कोषाध्यक्ष बिरेन योञ्जनका साथै ओकाइती–गोपालधार–सियोक, मिरिक, सौरेनी, घयाबारी र दुधिया युनिटका अध्यक्ष तथा सचिवहरूसहित करिब ८० जना सदस्यहरूको सहभागिता थियो।

यसैगरी बैठकमा गोजमुमो मिरिक महकुमा कार्यवाहक अध्यक्ष लाडुप घिसिङ, सचिव सुप्चन गुरुङ, उपाध्यक्ष पुनम तामाङ, DTDPLU केन्द्रीय समिति अध्यक्ष सुरज सुब्बा लगायत अन्य वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

सार्वजनिक प्रभाव

दुधिया मार्ग हुँदै भारी सवारी साधन सञ्चालनमा निरन्तर प्रतिबन्ध लगाइएका कारण मिरिक तथा आसपासका क्षेत्रका ट्रक चालक, सवारी धनी, व्यापारी र सर्वसाधारणले गम्भीर सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ। यस प्रतिबन्धका कारण तरकारी, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र इन्धन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको ढुवानीमा ठूलो असर परेको छ।

यसका साथै रोहिणी गेटमा लागू गरिएको ‘नो इन्ट्री’ व्यवस्थाका कारण वैकल्पिक रूपमा कुर्सियाङ–जोरबुङलो–सुखियापोखरी मार्ग प्रयोग गर्नुपर्दा अतिरिक्त दूरी, बढी समय, उच्च सञ्चालन खर्च र जोखिम मोल्नुपरेको छ। यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि परेको छ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाउँदै भन्नुभयो:

“हामी आफ्ना दाजुभाइहरूको साथमा हरेक परिस्थितिमा उभिनेछौं र व्यावहारिक समाधानको लागी ठोस कदम उठाउनेछौं।”

यस्तै, गोजमुमो मिरिक महकुमा कार्यवाहक अध्यक्ष लाडुप घिसिङले पनि पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो:

“ट्रक चालक, सवारी धनी तथा निर्बाध आवतजावत सेवामा निर्भर जनसमुदायको हित र संरक्षणका लागि सबै मिलेर काम गर्नेछौं।”

पञ्चायत प्रणालीलाई जनमुखी, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन राज्य सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने विश्वास गोजमुमोले व्यक्त गरेको छ। विशेष गरी विगतमा पञ्चायत प्रधानहरूबाट खोसिएका अधिकार र क्षमताको पूर्ण बहाली गर्ने तथा प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक पञ्चायतभित्र अलग्गै विभाग गठन गर्ने दिशामा राज्य सरकारसँग पहल जारी राखिने जनाइएको छ।

त्यस्तै, मिरिक यातायात संकटको सन्दर्भमा गोजमुमोको पहलबाट दुधिया मार्गको समस्या शीघ्र तथा दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने, अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी सहज बन्ने र स्थानीय जनताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

दार्जीलिङ पहाडमा करिब दुई दशकपछि भएको पञ्चायत चुनावपछि स्थानीय स्वशासनलाई मजबुत बनाउने माग र मिरिक क्षेत्रको ढुवानी तथा यातायात समस्या समाधानका लागि गोजमुमोले सुरु गरेको यो पहल पहाडको प्रशासनिक तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।

FAQs

गोजमुमोले राज्यमन्त्री दिलीप घोषसँगको भेटमा मुख्यतया के-के माग राखेको छ?

गोजमुमोले दार्जीलिङ पहाडका नवनिर्वाचित पञ्चायत प्रतिनिधिहरूलाई प्रभावकारी काम गर्न आवश्यक अधिकार दिनुपर्ने, पञ्चायत प्रधानहरूको खोसिएको क्षमता बहाली गर्नुपर्ने र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक पञ्चायतमा अलग्गै विपद् व्यवस्थापन विभाग गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

मिरिक ट्रक चालक तथा धनी कल्याण सङ्घले कुन समस्यालाई लिएर गोजमुमो अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो?

सङ्घले दुधिया मार्गमा भारी सवारी साधन सञ्चालनमा लगाइएको प्रतिबन्ध र रोहिणी गेटको ‘नो इन्ट्री’ व्यवस्थाका कारण अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानीमा परेको बाधा, बढेको ढुवानी खर्च र चालक तथा सर्वसाधारणले भोगेको सास्ती समाधान गर्न तत्काल हस्तक्षेपको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।