भारतको निर्वाचन आयोगले राज्यका विवादित (जाँच प्रक्रियामा रहेका) मतदाताहरूको विस्तृत सूची सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको यस प्रतिवेदनमा जिल्लागत आधारमा मतदाताहरूलाई योग्य र अयोग्य रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। आयोगका स्रोतअनुसार, कुल ६० लाखभन्दा बढी मतदाता जाँच प्रक्रियामा रहेका थिए। तीमध्ये करिब ३२ लाखभन्दा बढीलाई योग्य घोषणा गरिएको छ भने करिब २७ लाख मतदातालाई अयोग्य सूचीमा राखिएको छ। सबैभन्दा धेरै अयोग्य मतदाता मुशिर्दावाद जिल्लामा फेला परेका छन्, जहाँ करिब ४.५५ लाख मतदातालाई अयोग्य ठहर गरिएको छ। त्यसपछि उत्तर चौबीस परगना दोस्रो स्थानमा रहेको छ, जहाँ करिब ३.२५ लाख नाम हटाइएको छ। त्यसैगरी मालदामा करिब २.३९ लाख मतदाता अयोग्य घोषित भएका छन् भने नदिया जिल्लामा पनि करिब २.०८ लाख नाम हटाइएको छ। दक्षिण चौबीस परगनामा करिब २.२२ लाख मतदातालाई अयोग्य घोषणा गरिएको छ भने विरभूममा करिब ०.८२ लाख यस्ता घटना दर्ता भएका छन्। यसका अतिरिक्त हुगलामा करिब १.२० लाख, पश्चिम वर्धमानमा करिब ०.७४ लाख तथा उत्तर दिनाजपुरमा करिब १.७६ लाख मतदाताको नाम हटाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार, प्रत्येक मतदाताको विवरण विधिसम्मत प्रक्रियाअनुसार सावधानीपूर्वक समीक्षा गरेर मात्रै अन्तिम सूची तयार गरिएको हो। यद्यपि, उच्चतम् न्यायलयलको निर्देशनअनुसार अयोग्य घोषित गरिएका मतदाताहरूलाई पुनर्विचारका लागि न्यायिक निकायमा अपिल गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ।












