बंगालमा SIR सुनुवाइको लागि माध्यमिक प्रवेश र प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा हुनपर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। झारखण्ड र ओडिशाका २०० न्यायाधीशहरूले विवादित मतदाताहरूको छानबिनमा सहयोग गर्नेछन्।
पश्चिम बंगालमा विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्न, सर्वोच्च अदालतले मंगलबार छिमेकी राज्यहरू झारखण्ड र ओडिशाका न्यायाधीशहरूको सहयोग आवश्यक परेमा सघाउने निर्देशन दिएको छ। बुधबार, निर्वाचन आयोग स्रोतहरूले यी राज्यहरूबाट लगभग २०० न्यायाधीश वा न्यायिक अधिकारीहरू उपलब्ध गराइने बताए। यी अधिकारीहरूले विवादित मतदाताहरूको फाइलहरूको छानबिन गर्नेछन्।
SIR मा ५३२ न्यायाधीशहरू खटाइएका छन्।
अहिलेसम्म SIR कामको लागि कुल ५३२ न्यायाधीशहरू खटाइएका छन्। नयाँ नियुक्त न्यायाधीशहरूमध्ये २०० जनाले तालिम पूरा गरिसकेका छन्। यद्यपि, कति विवादित मतदाताहरूको छानबिन गरिएको छ भन्ने तथ्याङ्क अझै उपलब्ध छैन।
निर्वाचन आयोग स्रोतहरूका अनुसार, कागजात छानबिनको गति हाल सुस्त छ। न्यायाधीशहरूले पहिले यस्तो काम नगरेको हुनाले, प्रक्रियामा समय लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। २८ फेब्रुअरीमा बंगालको अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित हुँदा, ‘विवादित’ सूचीमा कति मतदाताको नाम समावेश हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ।
माध्यमिक प्रवेश पत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्र आवश्यक
प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतको बेन्चले बुधबार स्पष्ट पारेको छ कि फेब्रुअरी १४ सम्म निर्वाचन आयोगको पोर्टलमा कागजातहरू अपलोड नगरिएका मतदाताहरूलाई बिहीबारसम्म न्यायिक अधिकारीहरूलाई बुझाइनेछ।
अदालतले ‘तार्किक विसंगति’ सुनुवाइमा भाग लिने मतदाताहरूले आफ्नो माध्यमिक परीक्षा प्रवेश पत्र र आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र दुवै पेश गर्नुपर्ने बताएको छ। एउटा कागजातलाई अर्कोको पूरक मानिनेछ। यी कागजातहरू उमेर र अभिभावकीय जानकारी प्रमाणित गर्न प्रयोग गरिनेछ।
न्यायाधीश जयमल्या बागचीले भने, “बंगालका सबै न्यायिक अधिकारीहरूलाई माध्यमिक प्रवेश पत्र र प्रमाणपत्रमा समावेश विवरणहरू थाहा छ। त्यसैले तिनीहरूलाई स्वीकार गर्ने आदेश दिइएको छ।”
निर्वाचन आयोगले भन्यो कि कुल ५३२ न्यायाधीशहरू SIR ड्युटीमा तैनाथ छन्। पोर्टलमा तिनीहरूको लागि छुट्टै विकल्प सक्रिय गरिएको छ। २०० न्यायिक अधिकारीहरूले पहिले नै विवादित कागजातहरूको जाँच गर्न थालेका छन्।
बिहीबार दिउँसो कोलकाता उच्च अदालतमा अर्को बैठक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस बैठकमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, राज्यका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी र प्रहरी आयुक्त सहभागी हुनेछन्। अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित भएपछि विवादित कागजातहरूको जाँच गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार पूरक मतदाता सूची प्रकाशित गरिनेछ। मत घोषणा भएको समयदेखि उम्मेदवार मनोनयनको अन्तिम मितिसम्म पूरक सूची जारी गर्ने विकल्प रहनेछ। यस सूचीमा नाम नपरेकाहरूले यस पटक मतदान गर्न पाउने छैनन्।
