२७ जुलाई १९८६ मा कालेबुङको मेला मैदानमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका क्रममा भएको गोलीबारीको घटनालाई इतिहासमा एक गम्भीर र दुखद मोडका रूपमा लिइन्छ। १९५० को भारत-नेपाल सन्धिको धारा ७ को विरोधमा प्रतिहरू जलाउन भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूमाथि सुरक्षा बलले गोली चलाउँदा धेरै निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको थियो। यो दिनलाई गोर्खा समुदायले प्रत्येक वर्ष शहीद दिवसका रूपमा स्मरण गर्दै आएको छ।
यो घटना गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको इतिहास, पहाडी क्षेत्रको सामाजिक-राजनीतिक चेतना र क्षेत्रीय पहिचानको आन्दोलन बुझ्नका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसले सर्वसाधारण नागरिकको संवैधानिक अधिकार, आन्दोलन र प्रशासनको रणनीति तथा तत्कालीन राजनीतिक निर्णयहरूको प्रभावलाई स्पष्ट पार्दछ। यस घटनाले गोर्खा समुदायभित्र आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि बलिदानी दिने शहीदहरूको सम्झनालाई जीवन्त राखेको छ।
मुख्य समाचार
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको क्रममा २७ जुलाई १९८६ मा कालेबुङमा भएको घटना पहाडी क्षेत्रको इतिहासमा एक अविस्मरणीय र दुखद घटना हो। २७ जुलाईको दिनलाई धेरै गोर्खा युवा तथा नागरिकहरूले शहीदहरूको सम्झनामा शहीद दिवसका रूपमा पालन गर्दै आएका छन्। यस दिन कालेबुङको मेला मैदानमा आयोजित विरोध कार्यक्रमका क्रममा सुरक्षा बलको गोलीबारीबाट धेरै निर्दोष मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए।
१९८० को दशकमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चरम सीमामा पुगेको थियो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) को नेतृत्वमा छुट्टै राज्य र पहिचानको माग गर्दै आन्दोलन चर्किएको थियो। आन्दोलनकारीहरूले १९५० को भारत-नेपाल सन्धिको धारा ७ प्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए। तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको अभिव्यक्ति र सन्धिको व्यावहारिक प्रभावका कारण भारतीय भूमिमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूमाझ यस सन्धिले अन्योल र असुरक्षा बढाएको महसुस गरिएको थियो। सोही सन्धिको धारा ७ को विरोध स्वरूप त्यसका प्रतिहरू जलाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।
२७ जुलाई १९८६, आइतबारका दिन बिहानैदेखि मौसम बदली र वर्षात्युक्त थियो। मानिसहरू दिउँसो २:३० बजे कालेबुङको मेला मैदानमा विरोध कार्यक्रमका लागि एकत्र हुने तयारीमा थिए। यसअघि शुक्रबार साँझदेखि नै प्रशासनले कालेबुङमा धारा १४४ लागू गरी सीआरपीएफका जवानहरू तैनाथ गरेको थियो। शनिबारको हाटबजार सामान्य रहेकाले सर्वसाधारणमा स्थिति सामान्य रहने अपेक्षा थियो।
तर, तोकिएको समयमा मेला मैदानमा मानिसहरू भेला भएर सन्धिको धारा ७ को प्रति जलाउने क्रम सुरु हुनासाथ तैनाथ सीआरपीएफ जवानहरूले गोली चलाउन थाले। प्रशासनले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन भएको जनाउँदै बल प्रयोग गर्दा मैदानमा उपस्थित धेरै निर्दोष मानिसहरू गोलीको शिकार बने।
संलग्न निकाय तथा प्रशासनिक भूमिका
यस घटनामा तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार, केन्द्रीय गृह मन्त्रालय र सीआरपीएफको प्रत्यक्ष उपस्थिति र भूमिका रहेको थियो। तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमन्त्री बिनय चौधरी र मुख्यमन्त्री ज्योति बसु नेतृत्वको राज्य सरकारले आन्दोलन नियन्त्रणका लागि कडा प्रशासनिक कदम चालेको थियो। केन्द्रीय गृहमन्त्री बुटा सिंहको सहमतिमा आठ कम्पनी सीआरपीएफ जवानहरू पहाडमा पठाइएका थिए। पश्चिम बंगालका डी.आई.जी. (सी.आई.डी.) लाई सम्पूर्ण अपरेशन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। अर्कोतर्फ, गोरामुमो कालेबुङका स्थानीय नेतृत्व र प्रदर्शनकारीहरूले केन्द्रीय निर्देशन र निषेधाज्ञाका बाबजुद कार्यक्रम अघि बढाएका थिए।
जनजीवनमा परेको प्रभाव
यस घटनाले कालेबुङ लगायत सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रको जनजीवन, राजनीति र समाजमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्यो। धारा १४४ को घोषणा र त्यसपछिको गोलीबारीले सर्वसाधारणको मौलिक अधिकार र संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। यस घटनापछि पहाडी क्षेत्रमा आक्रोश झनै बढ्यो र आन्दोलन थप तीव्र बन्न पुग्यो।
तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रममा राज्य सरकार र केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले कानून र व्यवस्था कायम राख्न प्रशासनिक कदम आवश्यक रहेको दाबी गरेका थिए। अर्कातिर, आन्दोलनकारी र नागरिक समाजले निषेधाज्ञा र बल प्रयोगलाई जनताको संवैधानिक अधिकारको हननका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारलाई दबाउन अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको थियो।
यस घटनापछि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले नयाँ मोड लियो। दार्जिलिङ पहाडमा राजनीतिक वार्ता, स्वायत्तताका प्रयास र प्रशासनिक पुनर्रचनाका चरणहरू सुरु भए। घटनाको सम्झनामा गोर्खा समुदायले हरेक वर्ष २७ जुलाईलाई शहीद दिवसका रूपमा मनाउँदै शहीद地方हरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने र आफ्नो ऐतिहासिक मागबारे चर्चा गर्ने परम्परा कायम राखेका छन्।
२७ जुलाई १९८६ को कालेबुङ घटना गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको इतिहासमा एक अत्यन्तै संवेदनशील र निर्णायक मोड हो। विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षति र त्यसपछिका घटनाक्रमले पहाडी क्षेत्रको राजनीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्यो। यो दिन आज पनि शहीदहरूको बलिदान र पहिचानको सङ्घर्षको प्रतीकका रूपमा स्मरण गरिन्छ।
FAQs
प्रश्न १: २७ जुलाई १९८६ मा कालेबुङमा के भएको थियो?
उत्तर: २७ जुलाई १९८६ मा कालेबुङको मेला मैदानमा १९५० को भारत-नेपाल सन्धिको धारा ७ को विरोधमा प्रतिहरू जलाउन भेला भएका गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकारीहरूमाथि सीआरपीएफले गोली चलाएको थियो, जसमा धेरै निर्दोष मानिसहरूको ज्यान गएको थियो।
प्रश्न २: गोर्खा समुदायले २७ जुलाईलाई कसरी मनाउँछन्?
उत्तर: गोर्खा समुदायले २७ जुलाईलाई गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको सम्झनामा ‘शहीद दिवस’ का रूपमा मनाउँदै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछन्।
