सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या पछि राशन कार्डहरू पुनः एक्टिभेट
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अन्तर्गत खरसाङ क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको डिएक्टिभेट गरिएका राशन कार्डहरू पुनः सक्रिय (एक्टिभेट) भएका छन्। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का खरसाङका नेता रामकृष्ण शर्माका अनुसार सांसद राजु विष्ट र विधायक सोनम लामाको पहलपछि यो समस्या समाधान भएको हो। उपभोक्ताहरूले नयाँ कागजात बुझाउनु नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वसाधारण नागरिकहरूको खाद्यान्न सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। पहाडी क्षेत्रका धेरै परिवारहरू खाद्य सामाग्रीका लागि सरकारी राशन प्रणालीमा निर्भर छन्। बिना कुनै पूर्वसूचना वा लिखित आदेश ठूलो सङ्ख्यामा राशन कार्डहरू डिएक्टिभेट हुँदा स्थानीय बासिन्दाहरूमा अन्योल र चिन्ता बढेको थियो। राशन कार्डहरू पुनः सक्रिय हुनाले सर्वसाधारणलाई राहत पुगेको छ भने सरकारी प्रक्रियामा पारदर्शिताको आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ।
मुख्य समाचार
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अन्तर्गत लाभार्थीहरूको नाम सरकारी सूचीबाट हटाइएको वा डिएक्टिभेट गरिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै भारतीय जनता पार्टीका खरसाङका नेता रामकृष्ण शर्माले सर्वसाधारणलाई कुनै पनि प्रकारको अफवाहमा ध्यान नदिन आग्रह गरेका छन्। मङ्गलवार खरसाङमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले डिएक्टिभेट भएका सबै राशन कार्डहरू पुनः एक्टिभेट भइसकेको जानकारी दिए।
नेता शर्माका अनुसार राशन कार्ड एक्टिभेट गर्नका लागि उपभोक्ताहरूले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ आवेदन बुझाउनुपर्ने वा थप कागजात पेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो समस्या समाधान भइसकेकाले अब यस विषयलाई लिएर जनताले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
राशन कार्ड डिएक्टिभेशनको विषयलाई सांसद राजु विष्ट र खरसाङका विधायक सोनम लामाले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएका थिए। पहाडका उपभोक्ताहरूको नाम डिएक्टिभेट गरिएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ सांसद राजु विष्टले राज्यका मुख्यमन्त्रीसँग पत्राचार गर्दै यस विषयलाई मुख्यमन्त्रीको संज्ञानमा ल्याएका थिए। मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएपछि मङ्गलवार बिहानदेखि सूचीबाट हटाइएका सबै राशन कार्ड उपभोक्ताहरूको नाम पुनः सक्रिय गरिएको हो।
तथापि, कुन सरकारी आदेश वा आधारमा सर्वसाधारणको राशन कार्ड डिएक्टिभेट गरियो भन्ने प्रश्न अझै कायम रहेको शर्माले बताए। यस विषयमा सत्यतथ्य बुझ्न भाजपाको एक टोलीले खरसाङ महकुमा अन्तर्गतको खाद्य एवं आपूर्ति विभागका कन्ट्रोलरसँग भेटघाट गरी छलफल गरेको थियो। तर, छलफलका क्रममा कन्ट्रोलरले राशन कार्ड डिएक्टिभेट गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि लिखित सरकारी आदेश देखाउन नसकेको शर्माले जानकारी दिए।
कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय लिनुअघि स्पष्ट र लिखित सरकारी आदेश हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले बिना कुनै लिखित आदेश र फिल्ड भिजिट व्यापक सङ्ख्यामा मानिसहरूको राशन कार्ड डिएक्टिभेट गरिनु अमानवीय र दुःखद कदम भएको टिप्पणी गरे। यस कारबाहीको पछाडि कसको आदेश थियो र कुन आधारमा निर्णय लिइयो भन्नेबारे विभागबाट स्पष्ट जवाफ प्राप्त हुन नसकेको उनले बताए।
दार्जीलिङ पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था मैदानी क्षेत्रभन्दा पूर्ण रूपमा फरक रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले पहाडमा धान र गहुँजस्ता कृषि उत्पादन मैदानी भागको तुलनामा नहुने भएकाले सरकारले लामो समयदेखि पहाडी क्षेत्रका लागि विशेष राशन वितरण व्यवस्था गर्दै आएको सम्झाए। उनले पहाडको यो भौगोलिक विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त विशेष राशन वितरण व्यवस्थालाई निरन्तर र यथावत् राखिनुपर्ने जोडदार अपीलसमेत गरे।
भारतीय जनता पार्टी सधैँ जनहितका मुद्दाहरूमा सजग रहेको र आगामी दिनहरूमा पनि जनताको अधिकार र सुविधाका लागि निरन्तर काम गरिरहने दाबी शर्माले गरे।
Expert Quote
“कुनै लिखित आदेश तथा फिल्ड भिजिट बिना वृहत संख्यामा मानिसहरूको राशन कार्डबाट नाम डिएक्टिभेट गरिनु अमानवीय एवं दुःखद विषय हो। दार्जीलिङ पहाडको भौगोलिक परिस्थिति मैदानी क्षेत्रभन्दा फरक भएकाले सरकारले पहाडको लागि गर्दै आएको विशेष राशन वितरण व्यवस्थालाई यथावत् राखिनुपर्छ।”
— रामकृष्ण शर्मा, भाजपा नेता (खरसाङ)
FAQs
के डिएक्टिभेट भएका राशन कार्ड एक्टिभेट गर्न फेरि आवेदन दिनुपर्छ?
छैन, डिएक्टिभेट गरिएका सबै राशन कार्डहरू स्वतः पुनः एक्टिभेट भइसकेका छन्। यसका लागि उपभोक्ताहरूले कुनै नयाँ आवेदन बुझाउनुपर्ने वा कागजात पेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
राशन कार्ड पुनः एक्टिभेट कसरी भयो?
सांसद राजु विष्ट र विधायक सोनम लामाको पहलमा यो विषय राज्य सरकार र मुख्यमन्त्रीसमक्ष पुर्याइएको थियो। मुख्यमन्त्रीको संज्ञानमा ल्याइएपछि मङ्गलवार बिहानदेखि सबै राशन कार्डहरू पुनः एक्टिभेट गरिएका हुन्।
