संसदको मनसुन सत्र शुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको वक्तव्यलाई कंग्रेस महासचिव जयराम रमेशले अर्थहीन भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।
भारतीय संसदको मनसुन सत्र प्रारम्भ हुने क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको आर्थिक विकास र विश्वव्यापी स्थितिबारे टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक वातावरण गरम बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै कंग्रेस महासचिव जयराम रमेशले उक्त टिप्पणीलाई खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीले देशका वास्तविक तथा संवेदनशील मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
यो विषय भारतीय राजनीति र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। संसद देशको नीति निर्माण र जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने सर्वोच्च थलो हो। मनसुन सत्रको सुरुवातमा नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच देखिएको यो मतभेदले आगामी दिनमा संसदको कारबाही कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सङ्केत गर्छ। जनहितका प्रमुख मुद्दा, शासकीय पारदर्शिता र संवैधानिक मर्मका विषयमा प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नहरूले देशको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्न मद्दत पुर्याउँछन्।
मुख्य समाचार
भारतीय संसदको मनसुन सत्र शुरु भएसँगै राजनीतिक सरगर्मी तीव्र रूपमा बढेको छ। सत्रको पहिलो दिन सदनको कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा ठीक अगाडि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै संसदमा सकारात्मक र अर्थपूर्ण छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले जहाँ तथ्य र तर्क हुन्छ, त्यहाँ कोलाहलका लागि कुनै ठाउँ नहुने टिप्पणी गर्दै सबै सांसदहरूलाई रचनात्मक बहसका लागि आह्वान गरे।
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको आर्थिक शक्ति र हालैका विकासात्मक उपलब्धिहरूलाई विशेष रूपमा प्रकाश पारे। उनले विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेका द्वन्द्वहरू, विशेष गरी पश्चिम एसियाको तनावले ऊर्जा आयातमा निर्भर भारत जस्ता देशहरूका लागि ठूलो संकट सिर्जना गरेको उल्लेख गरे। यस्ता चुनौतीका बाबजुद पेट्रोल, डिजेल, एलपीजी, मल र रसायन आपूर्तिमा व्यवधान आए पनि भारतले ७.७ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर कायम राख्दै विश्वकै सबैभन्दा द्रुत गतिमा बढ्दो प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको दाबी गरे।
तथापि, प्रधानमन्त्रीको यस वक्तव्यलगत्तै कंग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा महासचिव जयराम रमेशले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (ट्विटर) मार्फत कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। रमेशले प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीलाई सामान्य र अर्थहीन वक्तव्यको रूपमा टिप्पणी गर्दै खारेज गरिदिए। प्रतिपक्षले सत्रका क्रममा उठाउन चाहेका राष्ट्रिय महत्त्वका प्रमुख मुद्दाहरूलाई प्रधानमन्त्रीले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको उनको आरोप थियो।
जयराम रमेशले प्रतिपक्षले संसदमा सशक्त रूपमा उठाउने तयारी गरेका विभिन्न गम्भीर विषयहरूको सूची प्रस्तुत गरे:
१. आस्थामाथि विश्वासघात: अयोध्या राम मन्दिर निर्माण र दान वरपर आरएसएस तथा बीजेपी इकोसिस्टमका सदस्यहरूद्वारा चन्दा चोरी र आस्थासित विश्वासघात भएको आरोप लगाउँदै यसले राष्ट्रको विवेकलाई हल्लाएको बताए।
२. विद्यार्थी र युवाका समस्या: नीट-युजी (NEET UG) परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक र सीबीएसई कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षामा देखिएका अनियमितताहरूले देशका युवाहरूलाई क्रुद्ध बनाएको र प्रधानमन्त्रीले भाषणमा युवाको कुरा गरे पनि व्यावहारिक ध्यान नदिएको उल्लेख गरे।
३. राज्यस्तरको भ्रष्टाचार: मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहन यादव र अन्य मन्त्रीहरू विरुद्ध लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरूबारे सरकार मौन रहेको आलोचना गरे।
४. विपक्षी दल फुटाउने रणनीति: विपक्षी दलहरूलाई कमजोर बनाउन र फुटाउनका लागि सत्तापक्षले बेइमान रणनीति र आर्थिक प्रलोभनको प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए।
५. केन्द्रीय मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूमाथि आरोप: सडक यातायात मन्त्री, कृषि राज्यमन्त्री, वातावरण मन्त्रालय, अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध भ्रष्टाचार र स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) को गम्भीर आरोप रहेको विषय उठाए।
६. संघीय ढाँचामाथि प्रहार: मोदी सरकारले त्रुटिपूर्ण सीमाङ्कन (Delimitation) प्रक्रिया, ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को नाटक र असंवैधानिक विधेयकहरू ल्याएर भारतको लोकतन्त्र र संविधानको संघीय संरचनालाई निरन्तर कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे।
संसदको यो मनसुन सत्रमा सत्तापक्षले आफ्ना आर्थिक उपलब्धिहरूलाई अगाडि सार्ने रणनीति बनाएको छ भने प्रतिपक्षले नीतिगत त्रुटि र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा सरकारलाई घेर्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।
FAQs
जयराम रमेशले प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधनमाथि किन आलोचना गरे?
जयराम रमेशका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले संसद सत्रअघि दिएको भाषणमा देशलाई पिरोलिरहेका वास्तविक मुद्दाहरू जस्तै—परीक्षामा धाँधली, भ्रष्टाचारका आरोप र चन्दा विवाद जस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्दै अर्थहीन कुराहरू मात्र गरेकाले आलोचना गरिएको हो।
मनसुन सत्रअघि प्रधानमन्त्री मोदीले मुख्य रूपमा के विषय उठाएका थिए?
प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले हासिल गरेको ७.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, विश्वव्यापी ऊर्जा संकटका बाबजुद भारतले देखाएको आर्थिक लचिलोपन र संसदमा तथ्य एवं तर्कका आधारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले छलफल हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए।
