राज्य सरकारद्वारा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) अन्तर्गत विभिन्न विभागमा कथित रूपमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको विषयमा छानबिन गर्नको निम्ति एउटा विशेष जाँच आयोग गठन गरिएकोमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले स्वागत जनाएको छ। यस बारेमा पत्रकारहरूसित बोल्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमा समिति अध्यक्ष योगेन्द्र राईले जनाए अनुसार, गोजमुमो पार्टीले धेरै अघि देखि नै जीटीए क्षेत्रको विभिन्न विभागहरूमा एवं विभिन्न सरकारी प्रकल्प एवं योजनाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएकोले यसको उच्च स्तरीय, ईडी एवं सीबीआईको जाँचको माग गर्दै आइरहेको थिय। राज्यमा आएको नयाँ सरकारले तिनीहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै एउटा विशेष जाँच आयोग गठन गरेकोमा पार्टीको पक्षबाट स्वागत जनाइरहेको छ। राईले यो पनि बताए कि राज्य सरकारले एकजना वरिष्ठ न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँच आयोग गठन गरेको छ। उक्त जाँच आयोगले 2011 देखि मई 2026 सम्म जीटीएमा एवं जीटीए क्षेत्रको विभिन्न सरकारी विभागहरूमा अनि नगरपालिकामा भएको भ्रष्टचारको जाँच गर्नेछ।
राईले भने- 2011 मा जीटीएको स्थापना पछि 2012 मा जीटीएको चुनाव भएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ्को नेतृत्वमा 2017 सम्म गोजमुमोले जीटीएको सत्तामा रहेर जनहितको निम्ति कार्य गरेको थियो। 2011 देखि नै नव गठित जाँच आयोगले कार्य गर्नेछ, यस विषयमा गोजमुमोको कुनै आपत्ति छैन किनभने 2017 पछि ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा रहेको तृणमूल कांग्रेसको सरकारले विमल गुरुङ्को नेतृत्वमा रहेको जीटीएको विशेष जाँच एवं अडिट गराएको थियो। वर्ष 2011 देखि नै जाँच भयो भने पनि एउटा निष्पक्ष जाँच हुनेछ भन्ने कुरोमा हामी विश्वस्त छौँ, यसको हामी स्वागत गर्छौँ। राईले यो पनि बताए कि तिनीहरू आशावादी रहेका छन् कि उक्त जाँच आयोगले निष्पक्ष जाँच गरेर जीटीएको विभिन्न प्रकल्पमा भएको भ्रष्टचारमा संलग्न रहेका भ्रष्टाचारीहरूलाई कड़ा सजाय दिलाउने छ।
तिनले वर्तमान सरकारले गोर्खा जातिको स्थायी राजनीतिक समाधानमाथि कार्य गर्नेछन् एवं गोर्खाहरूलाई न्याय दिनेछन् भन्ने कुरोमा आफू आशावादी रहेको पनि बताए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नजरमा स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हो। यद्यपि गोर्खा जातिको हितमा नयाँ सरकारले कुनै ठोस संवैधानिक व्यवस्था वर्तमानमा दिए भने कुनै आपत्ति छैन, गोजमुमोको लागि स्थायी राजनीतिक समाधान छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हो। जीटीए रद्द गर्न केन्द्र अनि राज्य सरकारको हातमा रहेको छ। मोर्चाले जीटीएको सभासदहरूलाई राजीनामा दिन पर्छ भनी कहिले पनि भनेनन् कारण ती सभासदहरू निर्वाचित सभासदहरू हुन्। यद्यपि राज्य एवं केन्द्र सरकारले रद्द गरेर कुनै ठोस संवैधानिक व्यवस्था गोर्खा जातिको हितमा प्रदान गरे भने त्यसलाई पार्टीले अवश्य नै स्वीकार्ने छ भनी राईले बताए।
