रुसी कच्चा तेल बढी आकर्षक रहँदा र विद्यमान सम्झौताहरूले अगस्टको आयात योजनालाई अपरिवर्तित राख्दा सरकारी रिफाइनरहरूले भविष्यको आपूर्ति विकल्पहरू खोज्दै सार्वजनिक क्षेत्रका ठूला तेल कम्पनीहरू इरानी कच्चा तेलको बजारीकरण गर्ने व्यापारीहरूसँग छलफलमा छन्, र यदि अमेरिकाले अगस्टभन्दा पछि पनि छुट थप्यो वा प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनायो भने ब्यारेल खरिद गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
तर, यी कम्पनीहरूसँग तत्काल इरानी तेल खरिद गर्ने ठाउँ निकै कम छ। पश्चिम एसिया युद्धका बेला अग्रिम आपूर्ति सुरक्षित गर्न खोजेका कारण उनीहरूले अगस्टसम्मका लागि आवश्यक ढुवानी (शिपमेन्ट) को पूर्ण सम्झौता गरिसकेका छन्। हर्मुज जलडमरू (Strait of Hormuz) बाट तेलको प्रवाह पुनः सुचारु गर्न मद्दत गर्ने युद्धविरामपछि प्रतिबन्धरहित पश्चिम एसियाली तेलको मूल्य घटेकाले इरानी तेल बिक्रेताहरूलाई खरिदकर्ताहरू आकर्षित गर्न गाह्रो भइरहेको छ।
फारसको खाडी (Persian Gulf) भित्र र बाहिर दुवै क्षेत्रका कच्चा तेलको मूल्य आधारभूत बेन्चमार्कभन्दा धेरै डलर तल झरेको छ, जसले तेहरानको फाइदालाई संकुचित पारेको छ र यसलाई निकै आवश्यक पर्ने राजस्वबाट बञ्चित गरेको छ। साउदी अरेबियाले यसै हप्ता कम्तीमा सन् २००० पछिको सबैभन्दा ठूलो मासिक आधिकारिक बिक्री मूल्य कटौती गर्दै एसियामा तेल खरिदकर्ताहरू खोज्ने तीव्र प्रतिस्पर्धालाई उजागर गरेको छ। सन् २०२३ देखि भारतको शीर्ष आपूर्तिकर्ता रहेको रुसका कार्गोहरू अझ बढी छुटमा बिक्री भइरहेका छन्, जसले गर्दा विश्वको तेस्रो ठूलो आयातकर्ता भारतका रिफाइनरहरूका लागि इरानी तेल अझ कम आकर्षक बनेको छ।
स्रोतहरूका अनुसार, इरानको कच्चा तेल ब्रेन्ट (Brent) बेन्चमार्कको तुलनामा प्रति ब्यारेल $४ देखि $५ सम्मको छुटमा प्रस्ताव गरिएको छ, जबकि रुसको युराल्स (Urals) तेल प्रति ब्यारेल $६ कममा उपलब्ध छ। अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले प्रवाह रोक्नु अघि, सन् २०१८ मा इरान भारतको तेल आयातको १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै शीर्ष आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये एक थियो।
पर्याप्त मौज्दात (Well stocked)
सामुद्रिक गुप्तचर संस्था ‘केपलर’ (Kpler) को अनुमान अनुसार, रुसबाट भारतको तेल आयात जुन महिनामा दैनिक २७ लाख ब्यारेलको कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको थियो र यस महिना औसत २६ लाख ब्यारेल हुने अपेक्षा गरिएको छ। भारतको सबैभन्दा ठूलो प्रोसेसर आईओसी (IOC) लगायत सरकारी रिफाइनरहरू पनि इरानी तेल खरिदका लागि ट्रम्प प्रशासनद्वारा दिइएको ६० दिने प्रतिबन्ध छुटको फाइदा उठाउने स्थितिमा छैनन्। युद्धको समयमा आपूर्ति अवरोधको सामना गर्न उनीहरूले समयतालिका भन्दा धेरै अगाडि नै कार्गोहरू बुक गरिसकेका कारण यस्तो भएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
तैपनि, भारतीय रिफाइनरहरू इरानबाट आपूर्ति सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् ताकि यदि खरिदको अनुमति मिल्यो र मूल्य अझ प्रतिस्पर्धी भयो भने उनीहरू नचुकून्।
