तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भित्रको राजनीतिक संकट थप गहिरिँदै गएको छ। पार्टीका २० बागी सांसदले अलग समूह गठन गरी अर्को दलसँग विलयको घोषणा गरेपछि टीएमसीका राष्ट्रिय महासचिव तथा सांसद अभिषेक बनर्जीले लोकसभा सभामुख ओम बिर्लासमक्ष उनीहरूलाई अयोग्य घोषित गर्न माग गरेका छन्। अभिषेक बनर्जीले शुक्रबार संसद भवनमा सभामुखसँग भेट गरी २० बागी सांसदविरुद्ध अयोग्यताको निवेदन बुझाएका हुन्। उनका अनुसार प्रत्येक सांसदविरुद्ध २१ पृष्ठ लामो निवेदन पेश गरिएको छ, जसमा संविधानको दशौं अनुसूची (दल परिवर्तन विरोधी कानुन) लगायत सम्बन्धित न्यायिक निर्णयहरू समावेश गरिएको छ। भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अभिषेकले जनताले टीएमसीको चुनाव चिह्नमा विश्वास गरेर निर्वाचित गरेका सांसदहरूले पार्टी त्यागेर अर्को दलमा जान खोज्नु जनमतप्रतिको विश्वासघात भएको बताए। उनले सभामुखले संविधान र कानुनअनुसार निर्णय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै लोकसभा अध्यक्ष सरकारको होइन, सदनको संरक्षक भएको टिप्पणी गरे।
टीएमसीको दाबीअनुसार बागी सांसदहरूले राष्ट्रियतावादी सिटिजन्स पार्टी अफ इन्डिया (एनसीपीआई) नामक दलसँग विलयको घोषणा गरेका छन्। तर अभिषेक बनर्जीले केवल संसदीय दलका सदस्यहरू अलग हुँदैमा वैधानिक विलय नहुने जिकिर गरेका छन्। उनले संविधानअनुसार सम्पूर्ण राजनीतिक दलको दुई-तिहाइ हिस्सा विलय प्रक्रियामा सहभागी भए मात्र त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन सकिने बताएका छन्। यसैबीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनमा पराजयपछि टीएमसीभित्र देखिएको असन्तुष्टि खुला विद्रोहमा परिणत भएको विश्लेषण भइरहेको छ। विपक्षी दलहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले पार्टी संगठनभित्र गम्भीर संकट उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन्। टीएमसी नेतृत्वले बागी सांसदहरूलाई कुनै पनि प्रकारको मान्यता नदिन सभामुखसँग आग्रह गरेको छ भने बागी पक्षले आफ्नो कदमलाई वैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग भएको दाबी गर्दै आएको छ। अब यो प्रकरणमा लोकसभा सभामुखको निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
