भारतको आर्थिक विकास अनि २१ औँ शताब्दीको उदय

[अभिव्यक्ति लेख]

भारतको आर्थिक विकास अनि २१ औँ शताब्दीको उदय

२१ औँ शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म आइपुग्दा भारत विश्व मानचित्रमा एक शक्तिशाली आर्थिक केन्द्रका रूपमा उदाएको छ। सन् २०२६ को तथ्याङ्क र परिदृश्यलाई हेर्दा, भारतले केवल आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, बल्कि प्राविधिक र संरचनात्मक क्षेत्रमा समेत क्रान्तिकारी फड्को मारेको देखिन्छ। “आत्मनिर्भर भारत” र “मेक इन इन्डिया” जस्ता अभियानहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको जगलाई बलियो बनाएका छन्।

[१.] आर्थिक आकार र जीडीपी (GDP) को वृद्धिदरमा भारतको अर्थतन्त्र हाल विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र हो। करिब ३.७ देखि ४ ट्रिलियन डलरको हाराहारीमा रहेको यसको जीडीपीले छिट्टै जर्मनी र जापानलाई उछिनेर विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ। स्थिर वृद्धिदरमा विश्वका अन्य विकसित मुलुकहरू आर्थिक मन्दी वा सुस्ततासँग जुधिरहेका बेला भारतले वार्षिक ६% देखि ७% को वृद्धिदर कायम राख्नु एक ठूलो उपलब्धि हो। प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा सुधार गरेपछि जीडीपीको आकारसँगै आम नागरिकको औसत आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ। यसले मध्यम वर्गीय जनसंख्याको क्रयशक्ति (Purchasing Power) बढाएको छ, जसले आन्तरिक बजारलाई थप मजबुत बनाएको छ।

[२.] डिजिटल क्रान्ति र प्राविधिक फड्को
भारतको उन्नतिको सबैभन्दा ठूलो कडी यसको डिजिटल पूर्वाधार हो। UPI को विश्वव्यापी सफलताले युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (UPI) मार्फत भारतले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी प्रणाली खडा गरेको छ। आज सहरका महलदेखि गाउँका स-साना चिया पसलसम्म डिजिटल कारोबार सहज बनेको छ। सस्तो इन्टरनेट र कनेक्टिभिटी भित्र विश्वमै सबैभन्दा सस्तो मोबाइल डेटा उपलब्ध भएकाले डिजिटल साक्षरता र अनलाइन सेवाहरूको पहुँच गाउँ-गाउँसम्म पुगेको छ।

[३.] औद्योगिक र भौतिक पूर्वाधारको विकास
भौतिक संरचना बिना कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नति सम्भव छैन। भारतले पछिल्लो समय यसमा अभूतपूर्व लगानी गरेको छ जसको पूर्वाधार विकास (Gati Shakti) राष्ट्रिय राजमार्गहरूको द्रुत निर्माण, ‘वन्दे भारत’ जस्ता आधुनिक रेल सेवा, र नयाँ विमानस्थलहरूको सञ्जालले ढुवानी र यात्रालाई छिटो र छरितो बनाएको छ। उत्पादन हब (Manufacturing Hub): ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानले गर्दा भारत अहिले विश्वकै दोस्रो ठूलो मोबाइल फोन उत्पादक बनेको छ। औषधिको क्षेत्रमा त भारतलाई ‘Pharmacy of the World’ भनिन्छ। साथै, रक्षा उपकरण (Defense Equipment) निर्यातमा पनि भारतको हिस्सा बढ्दै गएको छ। स्टार्टअप र युनिकोर्न भित्र भारत विश्वको तेस्रो ठूलो स्टार्टअप इकोसिस्टम हो। युवा उद्यमीहरूले नवप्रवर्तन (Innovation) मार्फत लाखौँ रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन्।

[४.] सामाजिक सुरक्षा र मानव विकासका प्रयासले आर्थिक वृद्धिको फल समाजको तल्लो तप्कासम्म पुर्‍याउन सरकारले विभिन्न जनहितकारी योजनाहरू ल्याएको छ जस्तै स्वास्थ्य (Ayushman Bharat) यस योजनाले करोडौँ गरिब परिवारलाई ५ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा प्रदान गरेको छ, जसले स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको भार घटाएको छ। शिक्षा र सीपले नयाँ शिक्षा नीति (NEP) ले परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई बदलेर प्रविधि र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिएको छ। ‘स्किल इन्डिया’ मार्फत युवाहरूलाई उद्योगको आवश्यकता अनुसार तालिम दिइँदैछ।

[५.] चुनौती र आगामी बाटो उन्नतिको बाटोमा हिँडिरहँदा भारतका सामु केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन्। बेरोजगारी हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने लाखौँ युवाहरूका लागि पर्याप्त र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। आर्थिक असमानता जीडीपी बढे पनि धनी र गरिबबीचको खाडल अझै गहिरो छ। आर्थिक वृद्धिको लाभ समान रूपमा वितरण हुन आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण भारतको ठूलो जनसंख्या अझै पनि कृषिमा आश्रित छ। जलवायु परिवर्तन र परम्परागत खेती प्रणालीका कारण किसानहरूको आय स्थिर हुन सकेको छैन। कृषिलाई प्रविधिसँग जोडेर उत्पादकत्व बढाउनु जरुरी देखिन्छ। भारत एक गतिशील र उदाउँदो शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको छ। डिजिटल प्रविधि, बलियो पूर्वाधार र युवा जनशक्तिको सही परिचालन गर्न सकेमा भारतले सन् २०४७ सम्ममा ‘विकसित भारत’ को लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ। तर, यसका लागि बेरोजगारी र ग्रामीण गरिबी जस्ता समस्याहरूलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ।

[६.] केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध र बजेट हस्तान्तरणको संयन्त्रमा भारतको संविधान अनुसार केन्द्र सरकारले संकलन गरेको करको एउटा ठूलो हिस्सा राज्य सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। यसले राज्यहरूको विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। यसका मुख्य तीनवटा पाटाहरू छन्:

[क.] वित्त आयोगको सिफारिस (Tax Devolution) भारतको वित्त आयोग (Finance Commission) ले केन्द्रले संकलन गरेको कुल कर (जस्तै: आयकर, निगम कर, आदि) मध्ये कति प्रतिशत राज्यलाई दिने भन्ने तय गर्छ। हालको व्यवस्था अनुसार, केन्द्रको कुल करको करिब ४१% हिस्सा राज्यहरूलाई सिधैं बाँडफाँड गरिन्छ। यो रकम राज्यहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य वा पूर्वाधारमा खर्च गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्।
[ख.] केन्द्र प्रायोजित योजनाहरू (Centrally Sponsored Schemes – CSS) केही यस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू हुन्छन्, जसमा केन्द्र र राज्य दुवैले पैसा हाल्छन्। सामान्यतया यस्ता योजनामा केन्द्रले ६०% र राज्यले ४०% लगानी गर्छन् (हिमालयी वा उत्तर-पूर्वी राज्यहरूमा केन्द्रले ९०% सम्म दिन्छ)। उदाहरणका लागि-
मनरेगा (MGNREGA) ग्रामीण रोजगारी ग्यारेन्टीका लागि केन्द्रले ठूलो बजेट दिन्छ।
प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY), गरिबका लागि घर बनाउन केन्द्रबाट अनुदान आउँछ। जल जीवन मिशन हरेक घरमा खानेपानी पुर्‍याउन केन्द्रले राज्यलाई बजेट उपलब्ध गराउँछ।
[ग.] केन्द्रीय क्षेत्रका योजनाहरू (Central Sector Schemes) यी योजनाहरूको शतप्रतिशत (१००%) खर्च केन्द्र सरकारले नै व्यहोर्छ, तर यसको कार्यान्वयन राज्यस्तरमा हुन्छ। जस्तै पीएम-किसान (PM-Kisan) किसानहरूको खातामा सिधैं जाने पैसा।
राष्ट्रिय राजमार्ग विकास सडक निर्माणका लागि केन्द्रले सिधैं बजेट खर्च गर्छ।
[घ.] विशेष अनुदान र ऋण (Grants-in-Aid)
कहिलेकाहीँ कुनै राज्यमा प्राकृतिक विपत्ति पर्यो वा कुनै विशेष विकास परियोजना सुरु गर्नुपर्ने भयो भने केन्द्रले विशेष अनुदान वा ब्याजमुक्त ऋण पनि प्रदान गर्छ।
आउने दशकहरू भारतका लागि निकै महत्त्वपूर्ण र रूपान्तरणकारी हुने देखिन्छन्। विभिन्न आर्थिक प्रक्षेपण र वर्तमान विकासको गतिलाई हेर्दा, भविष्यको भारतका भविष्य निकटतम देखिएको छ।

[७.] विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा सन् २०३० सम्ममा भारत जापान र जर्मनीलाई पछि पार्दै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने निश्चित प्रायः छ। यसको अर्थ भारतीय बजारमा लगानी बढ्नेछ, औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ र मानिसहरूको क्रयशक्ति (Purchasing Power) अहिलेको भन्दा कैयौँ गुणा बढी हुनेछ।
[क]. पूर्ण डिजिटल र प्रविधिमैत्री समाज
६जी (6G) र एआई (AI) आउने दिनमा भारतमा इन्टरनेटको गति मात्र होइन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग सरकारी सेवा, खेतीपाती र शिक्षामा व्यापक हुनेछ। नगदविहीन अर्थतन्त्रले डिजिटल भुक्तानी यति सहज हुनेछ कि भौतिक मुद्रा (नोट) को प्रयोग निकै कम हुनेछ।
[ख.] ऊर्जामा आत्मनिर्भर र ‘ग्रीन इन्डिया’
भारतले सन् २०७० सम्ममा ‘नेट जिरो’ (Net Zero) को लक्ष्य राखेको छ। आउने दिनमा
सडकमा गुड्ने अधिकांश सवारी साधनहरू इलेक्ट्रिक (EV) वा हाइड्रोजन बाट चल्नेछन्।
सौर्य ऊर्जा (Solar Energy) र वायु ऊर्जामा भारत विश्वकै अग्रणी देश बन्नेछ, जसले पेट्रोलियम आयातमा हुने खर्बौँ रुपैयाँ बचत गर्नेछ।
[ग.] पूर्वाधार र सहरीकरण भित्र स्मार्ट सिटी भारतका सहरहरू आधुनिक प्रविधिले सुसज्जित हुनेछन्। ‘बुलेट ट्रेन’ र ‘हाइपरलुप’ जस्ता प्रविधिले ठूला सहरहरूलाई केही घण्टाको दूरीमा जोड्नेछन्। गाउँको आधुनिकरण ‘रुर्बन’ (Rurban) अवधारणा अनुसार गाउँहरूमा पनि सहरकै जस्तो बिजुली, पानी, इन्टरनेट र स्वास्थ्य सुविधा पुग्नेछ, जसले गर्दा सहरतिरको बसाइँसराइ कम हुनेछ।
[घ.] ‘विश्व गुरु’ र कूटनीतिक शक्तिशालीमा
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको आवाज अझै सशक्त हुनेछ। संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) को सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यताका लागि भारतको दाबी बलियो हुनेछ र विश्वका ठूला समस्याहरू (जस्तै जलवायु परिवर्तन, शान्ति स्थापना) मा भारतले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ। चुनौतीहरू जुन सामना गर्नुपर्नेछ त्यो
भविष्य उज्ज्वल भए तापनि केही गम्भीर विषयमा काम गर्न बाँकी नै रहनेछ। जनसंख्या व्यवस्थापन सुचारु गर्न विशाल युवा जनशक्तिलाई सीपमूलक बनाएर रोजगारी दिनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। वातावरण सन्तुलन बनाउँदै तीव्र औद्योगिकरणसँगै बढ्दो प्रदूषण र जल संकटलाई रोक्नु अनिवार्य हुनेछ। यदि भारतले आफ्नो युवा जनशक्ति (Demographic Dividend) लाई सही शिक्षा र प्रविधिसँग जोड्न सक्यो भने, २१ औँ शताब्दी वास्तवमै ‘भारतको शताब्दी’ हुनेछ।

[८.] ‘युवा शक्ति’ (Demographic Dividend) को सही उपयोगिकरणमा भारत विश्वकै सबैभन्दा कान्छो देश (Youngest Country) हो। मेरो विचारमा, यदि यो युवा जनशक्तिलाई गुणस्तरीय शिक्षा र आधुनिक सीप (Skill Development) सँग जोडिएन भने यो शक्ति ‘वरदान’ को सट्टा ‘चुनौती’ बन्न सक्छ। आउने दिनमा भारतले केवल ‘कामदार’ मात्र होइन, विश्वलाई ‘नेतृत्व’ दिने आविष्कारक र उद्यमीहरू जन्माउनुपर्छ।
[क] प्रविधि र गाउँको दूरी मेटिनेछ अहिले विकास भनेको सहर मात्र हो भन्ने सोच छ, तर भविष्यमा प्रविधि (AI र 5G/6G) ले गाउँ र सहरको दूरी मेटाउनेछ। डिजिटल गाउँ किसानले आफ्नो खेतमै बसेर विश्व बजारको मूल्य थाहा पाउनेछन्। टेलिमेडिसिनको प्रयोगले गाउँको सामान्य क्लिनिकबाट सहरको ठूलो विशेषज्ञ डाक्टरसँग उपचार गराउन सम्भव हुनेछ। यसले सहरको चाप घटाउनेछ र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ।
[ख] ऊर्जा र वातावरणमा नयाँ क्रान्ति
भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा गर्ने खर्च घटाएर ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ र ‘सौर्य ऊर्जा’ मा लगानी बढाउनुपर्छ। मेरो विचारमा, भविष्यको भारत ‘प्रदूषण मुक्त’ र ‘ऊर्जामा आत्मनिर्भर’ देश बन्नेछ। यसले भारतको खर्बौँ रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगाउनेछ। केही गम्भीर चुनौतीहरू (जसमा काम गर्न बाँकी छ):
मेरो विश्लेषणमा, भारतले तलका तीन कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ: न्याय र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हुन्। विकास तब मात्र पूर्ण हुन्छ जब समाजको अन्तिम व्यक्तिले पनि छिटो न्याय र सुलभ उपचार पाउँछ। सामाजिक सद्भाव बढाउने विविधता नै भारतको शक्ति हो। आउने दिनमा यो विविधतालाई एकतामा बदल्न सके मात्र आर्थिक उन्नति स्थायी हुन्छ। जलवायु परिवर्तन तीव्र विकाससँगै वातावरण जोगाउनु भारतको लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।

मेरो विचारमा, सन् २०४७ (स्वतन्त्रताको १०० वर्ष) सम्ममा भारत एउटा यस्तो देश बन्नेछ, जहाँ प्रविधि त आधुनिक हुनेछ तर यसको जग ‘मानवीय मूल्य’ र ‘संस्कृति’ मै अडिएको हुनेछ। भारत केवल ‘बजार’ मात्र नभएर विश्वका लागि ‘समाधान’ (Solution Provider) बन्नेछ। अब भनौ त भारत भ्रष्टाचार शोषण अत्याचार र दलालीहरूको शिकार बनेको छ कि यस प्रणालीको अन्त्य गरिरहेको छ। यसैले आफ्नो जन्मभूमि र मातृत्वको आदर महिमा गर्नु नै देशको उन्नति हुनेछ।।