सिक्किम सरकार अनि नीति आयोगद्वारा आयोजित सीमावर्ती राज्य विकास सम्बन्धी कार्यशालाको दोस्रो सत्र आज गान्तोकको एक स्थानीय होटलमा आयोजना गरियो। सत्रहरू सीमावर्ती क्षेत्र विकास, जैविक कृषि, र उत्तर पूर्वमा नवप्रवर्तन पारिस्थितिक प्रणालीको क्षेत्रगत दृष्टिकोणमा केन्द्रित थिए। उनीहरूले सीमा र दुर्गम क्षेत्रहरूमा नीतिगत रूपरेखा, सामुदायिक सहभागिता, कृषि प्रणाली, उद्यम विकास, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र जीविकोपार्जन प्रणालीलाई सम्बोधन गरे। समग्र सीमावर्ती क्षेत्र विकास शीर्षकको पहिलो प्राविधिक सत्रको अध्यक्षता र सञ्चालन नीति आयोगका कार्यक्रम निर्देशक मेजर जनरल के नारायणनले गरेका थिए। प्रस्तुतिमा, सिक्किम सरकारको योजना तथा विकास विभागका सहसचिव, सुश्री खुश्बु गुरुङले राज्यमा भाइब्रेन्ट गाउँ कार्यक्रम-१ अन्तर्गत चलिरहेका परियोजनाहरूको बारेमा बोले अनि युमथाङ हट स्प्रिङ परियोजना, इको-टुरिज्म परियोजना, र कार्यान्वयन अन्तर्गत अन्य पहलहरूको बारेमा अद्यावधिकहरू प्रदान गरिन्।
पहिलो सत्रको अर्को प्रस्तुति कर्नल ललित खाण्डपालले प्रस्तुत गरे, जसले रणभूमि दर्शन जस्ता पहलहरूमा बोले, जसमा सिक्किम प्रेरणा स्थल, डोकलाम दृष्टिकोण, र चो ला पास जस्ता सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा आगन्तुकहरूको प्रवेश समावेश छ, र यी पहलहरूमा समुदायको सहभागिता र युवा संलग्नताको भूमिकालाई उल्लेख गरे। उनले वर्षाको पानी संकलन, सौर्य ऊर्जा र हाइड्रोपोनिक्सलाई पनि प्रकाश पारे। उनले सीमावर्ती क्षेत्रहरूसँग पहुँच, पर्यटन र संलग्नतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सैन्य-नागरिक फ्युजन पहल र सुपरकार र्याली ड्राइभको परिणामलाई पनि उल्लेख गरे। त्यस्तै, संक्षिप्त गर्ने अर्को वक्ता डुडा, नागाल्याण्ड सरकारका निर्देशक, टी वाटी ऐर थिए, जसले समुदाय-नेतृत्वमा विकासको बारेमा बोले अनि आधारभूत पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरू, खेलकुद गतिविधिहरू, सीमापार व्यापार, बजार सम्पर्कहरू, र शीतभण्डार सुविधाहरूको प्रावधानलाई उल्लेख गरे। मणिपुर सरकारका निर्देशक (योजना) डा. आर. के. राधेसना देवीले भौतिक, डिजिटल, सेवा, संस्थागत र पारिस्थितिक कनेक्टिभिटीका साथै प्रकोप-प्रवण क्षेत्रहरू, पारिस्थितिक चिन्ताहरू र मौसम-सम्बन्धित अवरोधहरूको उल्लेख गर्दै समुदाय-नेतृत्वमा कनेक्टिभिटी र लचिलोपनको बारेमा बोलिन्।
अरुणाचल प्रदेश सरकारको ग्रामीण विभागका निर्देशक अतुल तायेङले आफ्नो प्रस्तुतिमा एकीकृत जीविकोपार्जन विकासको बारेमा बोले अनि जीवन्त गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत ४५५ गाउँहरू समेटिएको बताए। उनले सबै मौसममा सडक सम्पर्क, सञ्चार सञ्जाल र बजार सम्पर्क सीमित रहेको औंल्याए र जीविकोपार्जन सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने, परम्परागत अभ्यासहरूको स्तरोन्नति गर्ने र क्षमता निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। दोस्रो प्राविधिक सत्र जैविक कृषिको मापन र उन्नतिमा केन्द्रित थियो। सत्रको अध्यक्षता र सञ्चालन सिक्किम सरकारको कृषि तथा बागवानी विभागका प्रमुख सचिव श्री प्रदीप कुमारले गर्नुभएको थियो। आफ्नो प्रस्तुतिमा, सिक्किम सरकारको कृषि विभागका सचिव जेडी भुटियाले सिक्किमको जैविक यात्राको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै यसको प्रगतिको उल्लेख गरे। उनले विभागको सिंहावलोकन, यसको दृष्टिकोण र अभियान सहित प्रस्तुत गरे अनि सिक्किममा कृषि अभ्यासहरूको बारेमा छलफल गरे।
भारत सरकारको APEDA का क्षेत्रीय प्रमुख (NER र लद्दाख), सन्दीप साहाले निर्यात र प्रमाणीकरण सम्बन्धहरूमाथि प्रकाश पारे अनि APEDA को सिंहावलोकन प्रदान गरे। आफ्नो प्रस्तुतिमा, मिजोरमका कृषि विभागका अतिरिक्त निर्देशक, बी रामिनेओङ्गाले जैविक कृषिमा संक्रमणका लागि रणनीतिहरूको बारेमा बोले। उनले राज्यमा जैविक खेती अभ्यासहरू बढाउन सम्बन्धित चुनौतीहरू र अवसरहरूको बारेमा उल्लेख गरे। मेघालयकी बागवानी तथा COO (MEGNOLIA), उपनिर्देशक, सुश्री डी बरिशिशा मुखिमले आफ्नो प्रस्तुतिमा कार्य विकासको लागि FPOs एकीकृत गर्ने बारेमा बोले। उनले जैविक कृषिलाई मापन गर्ने रणनीतिहरू र निर्यात-उन्मुख पूर्वाधारको आवश्यकताको बारेमा उल्लेख गरे। त्यस्तै, सिक्किमको मेवेदिरका प्रमुख सञ्चालन अधिकारी, रेन्जिनो लेप्चाले संक्षिप्त जानकारी दिए, मेवेदिरद्वारा कार्यान्वयन गरिएको जैविक मूल्य श्रृंखला पहलहरूको बारेमा बोल्दै उनले बजार सम्बन्ध र उत्पादन विकासलाई सुदृढ पार्न गरिएका उपायहरू र स्केलिंग सञ्चालन, प्रमाणीकरण र बजार पहुँचसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको बारेमा उल्लेख गरे।
तेस्रो प्राविधिक सत्र उत्तर पूर्वमा नवप्रवर्तन पारिस्थितिक प्रणालीमा केन्द्रित थियो। सत्रको अध्यक्षता र सञ्चालन सिक्किम सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग विभागका सहसचिव गोपाल के छेत्रीले गरेका थिए। आफ्नो प्रस्तुतिमा, एआईसी, एसएमआईटी, सिक्किमका सीईओ डा. चिङ्थमले संस्था, उद्यमी, बजार र नीतिगत समर्थनलाई समावेश गर्ने जोडिएको प्रणालीको रूपमा अवसरहरू र नवप्रवर्तनमा ध्यान केन्द्रित गरे। उनले भने, उत्तर पूर्वी राज्यहरूले जैविक विविधतासँग जोडिएको दिगोपनको लागि आधार बनाएका छन्। उनले थपे, आधुनिक कृषि उद्यमशीलता यस क्षेत्रको लागि आवश्यक भएको छ। उनले प्रगति र विकासलाई समर्थन गर्न धेरै खाडलहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले बजार पहुँच एक प्रमुख चुनौती बनेको औंल्याउँदै भने, कनेक्टिभिटीलाई केन्द्रित हस्तक्षेप आवश्यक छ। उनले सुझाव दिए, युवा पुस्ताहरू आधुनिक र भविष्य-उन्मुख नवप्रवर्तनमा संलग्न हुनुपर्छ। आफ्नो प्रस्तुतिमा, त्रिपुराका अकुभिया हेल्थकेयर प्रा. लि.का प्रतिनिधि, दिप्तनिल चक्रवर्तीले यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन र जिम्मेवार स्वास्थ्य सेवा वितरणलाई समर्थन गर्ने नेतृत्वको बारेमा बोले। उनले, भू-भाग-सम्बन्धित अवरोधहरूको कारण स्वास्थ्य सेवा वितरण चुनौती नै रहेको बताउँदै नवप्रवर्तनले मापनयोग्य परिणामहरू निम्त्याउनुपर्ने जनाए। उनले स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालीमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताए।
आसामको एनक्याम्प एडभेन्चर प्रा. लि.का प्रतिनिधि रतन घिमिरेले आफ्नो प्रस्तुतिमा नवप्रवर्तन पारिस्थितिक प्रणालीको बारेमा बोले। उनले जलवायु चुनौतीहरू र समुदायहरू भित्र दिगो जीविकोपार्जनको लागि उचित अवसरहरूको आवश्यकतालाई उल्लेख गरे। उनले सिक्किमको इको-टुरिज्म पहलहरू र विकासमा तिनीहरूको भूमिकाको बारेमा पनि उल्लेख गरे। आफ्नो प्रस्तुतिमा, सिक्किमकी अगापीकी सुश्री सृजना श्रेष्ठले महिला-केन्द्रित जीविकोपार्जनमा केन्द्रित हुँदै अगापीलाई पहाडी विकासको लागि एक मोडेलको रूपमा बोलिन्। उनले कम प्रभाव उत्पादन, जिम्मेवार उपभोग र पहाडी क्षेत्रहरूमा विकासको लागि दृष्टिकोणहरूको बारेमा उल्लेख गरिन्। प्राविधिक सत्रपछि छलफल भएको थियो, जसमा सहभागीहरूले प्रश्नहरू उठाए र सुझावहरू साझा गरे। कार्यशालामा रूपान्तरण संस्थान (ITS) का उपाध्यक्ष, सिक्किमका राज्य सल्लाहकार सी.पी. शर्मा, नीति आयोगका कार्यक्रम निर्देशक, मेजर जनरल के. नारायणन, नीति आयोग, भारत सरकारका प्रतिनिधिहरू, उत्तर पूर्वी राज्यहरूका अधिकारीहरू, सिक्किम सरकारका अधिकारीहरू, APEDA का सदस्यहरू, मेवेदिर सिक्किमका प्रतिनिधिहरू, उत्तर पूर्वी राज्यहरूका प्रतिनिधिहरू र उद्यमीहरू उपस्थित थिए। नीति आयोगका म्याक्रो इकोनोमिस्ट तथा नीति रणनीतिकार डा. दर्पजित सेनगुप्ताले प्रस्ताव गरेको धन्यवाद प्रस्तावसँगै सत्रको समापन भयो।
